सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले कानुनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस अन्तर्गत कानुनी परामर्श, अदालती वा सरकारी सेवा लिँदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजपत्र वा निवेदन तयार गर्ने, मुद्दाको निवेदनपत्र तयार गर्ने, मुद्दाका सबै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने कानुनी सेवा आवश्यक परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय

– प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला बार एसोसिएसन

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

उल्लिखित संस्थाहरूले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार आफ्नो अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी चाहेको कानुनी सेवाका लागि आवेदन गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

क) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम २० : कुनै अपाङ्गले मुद्दामामिला सुनुवाइका क्रममा कुनै किसिमको कानुनी सुविधा लिन चाहेमा निजलाई नेपाल सरकारबाट नियुक्त वैतनिक वकिलमार्फत् आवश्यक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

दफा १० को उपदफा २ :

कुनै अपाङ्गले खेलकुद, मनोरञ्जन वा सांस्कृतिक प्रदर्शन इत्यादिमा भाग लिन चाहेमा सो कामका लागि सम्बन्धित संस्थामा उपयुक्त तालिम दिने, सिकाउने र सो कामका लागि व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।

दफा १० को उपदफा ४ :

अपाङ्गले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार तथा अपाङ्गको तालिमको लागि वा निजी रोजगारीमा लागेको अपाङ्गको रोजगारीका लागि प्रयोग गर्ने मालसामान, यन्त्र, पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार, अन्त:शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर, सरचार्ज र अन्य दस्तुरसमेत नेपाल सरकारले सम्पूर्ण वा आंशिकरूपमा छुट दिन सकिनेछ ।

दफा १० को उपदफा ६ :

अपाङ्गलाई रोजगारी दिने कारखानालाई सो कारखानाले नियुक्त गरेको, अपाङ्गको अनुपातमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमको दरले आयकर छुट दिन सक्नेछ । अपाङ्गलाई नियुक्त गर्न आˆनो कारखानाको यन्त्रमा गरिएको विशेष अदलबदल वा जडान गरिएको पार्टपुर्जाबापतमा भएको खर्चलाई तोकिएबमोजिमको परिमाणमा आयकर छुट पाउने अङ्कमा जोड्न अनुमति दिन सकिनेछ ।

दफा १० को उपदफा ७ :

अपाङ्गको निम्ति तालिम दिने वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैंक तथा आर्थिक संस्थाहरूबाट सरल ब्याजदरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।