देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नको लागि संविधानले दिएको हक अधिकार प्रयोग गर्दै मिति २०८२ भाद्र २३ गते जेन-जी युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा राज्यबाट भएको दमनबाट १९ जना युवाहरूको हत्याको खबरले हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त दुःखित र मर्माहत भएका छौ । सम्पूर्ण पीडित परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौ साथै उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै यथाशीघ्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि माग समेत गर्दछौ ।  आन्दोलनका पीडितका परिवारलाई उचित राहत र घाइतेहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न पनि सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ । यसै गरी मिति २०८२ भाद्र २३ गते जेन–जी पुस्ताका आन्दोलनमा युवाहरू मारिएपछि भएको स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन आयोजकको नियन्त्रण बाहिर गई अराजक स्थिति बन्न पुगेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । उक्त अराजकता हिंसामा परिणत भई र मुलुकमा अकल्पनीय क्षति भएको छ । मुलुकको प्रशासनिक संरचना, न्यायालय, व्यवस्थापिका लगायत सबैजसो भौतिक संरचना पूर्णरुपमा ध्वस्त पारिएको अवस्था छ । यस घटनामा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई देशमा विधिको शासन कायम गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल र यसका सम्पूर्ण आबद्ध सदस्य संस्थाहरू माग गर्दछौ । 

मुलुकमा सृजित गतिविधिका कारण समाजमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ । यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इन्द्रियजन्य, स्नायुगत र अन्य अवस्थाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्तै जोखिममा पर्ने देखिएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उनिहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गर्दछौ । जेन–जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलन पश्चातको यस विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक निकासका लागि भइरहेको चरणबद्ध संवादमा सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । मुलुकमा देखा परेको अनिश्चितता, अन्यौलता र अस्थिरताको अन्त्यका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासन अनुरूप विद्यमान संविधानमा आवश्यक सुधार सहित नेपालमा यस अघी भएका सम्पूर्ण आन्दोलनका उपलब्धिहरूबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता समेत बर्करार रहने गरी अगाडि बढ्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ ।

विगत ३३ वर्षको यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित‚ अधिकार र समावेशिताका क्षेत्रमा हामीले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएका छौँ । समाजमा मौन रहेका आवाजलाई मुखर बनाउने‚ नीतिगत तथा कानुनी सुधारको पहल गर्ने‚ समान अवसरका ढोका खोल्ने र सम्मानजनक जीवनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने यात्रामा महासङ्घ निरन्तर समर्पित रहँदै आएको छ ।

यस अवसरमा महासङ्घले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै अपाङ्गता अभियानलाई अझ सबल‚ प्रभावकारी र दिगो बनाउन दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ । अपाङ्गता भएका प्रत्येक व्यक्तिले समानता‚ सम्मान र अवसरसहितको जीवन बिताउन सकौँ भन्ने हाम्रो साझा ध्येयलाई साकार पार्न हामी निरन्तर प्रयासरत रहनेछौँ ।

हाम्रो यस यात्रामा साथ सहयोग दिनुहुने सबै साझेदार संस्थाहरू‚ शुभेच्छुकहरू र सहयात्रीहरूप्रति महासङ्घ कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । समानतामूलक र समावेशी समाज निर्माणका लागि आगामी दिनहरूमा समेत निरन्तर सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्दछौँ ।

यो महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको निरन्तर पैरवी, यसको नेतृत्व तथा सबै सदस्य संस्थाहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिनै महासंघ गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वले ऐन निर्माणका लागि अविरल रूपमा पैरवी गर्दै आएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । यस निरन्तर प्रयासले आज यस महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई सम्भव तुल्याएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सातै प्रदेश मध्ये अग्रणी भई, २०७९ सालमा नीति ल्याएको र हाल २०८२ सालमा ऐन पारित गरी संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आ.व.मै ऐन कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत छुट्ट्याएको हुँदा यस ऐन छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा हामी बिश्वस्त छौं । यससँगै, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू पनि छिट्टै बन्नेछन्, जसले ऐनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने आधार थप मजबुत बनाउनेछ । 

यस महत्वपूर्ण कदमले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित र गरिमामय जीवन जिउन सक्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । साथै, यस्तो सराहनीय पहललाई अन्य प्रदेश सरकारले समेत अनुकरण गर्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

यस ऐन जारी हुनुमा गण्डकी प्रदेशका सदस्य संस्थाहरू तथा महासंघका साझेदार संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई महासंघ सम्मानपूर्वक कदर गर्दछ । यो उपलब्धि महासंघ गण्डकी प्रदेशको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका प्रदेश अध्यक्ष श्री खोमराज शर्माको कुशल नेतृत्व र उहाँलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको दरिलो साथ, सहयोग र समर्थनको प्रतिफल हो । 

यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, प्रदेश शभा सदस्यहरू, अपाङ्गता भएका प्रदेश सभासद तथा अपाङ्गता अधिकार कर्मि सुनीता थापा, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, सञ्चार जगत तथा अन्य सबै सम्बद्ध पक्षहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

रमेश पोख्रेल
प्रवक्ता
मिति:२०८२ भाद्र ०४ गते

Press Release

On the historic occasion of the Gandaki Province Assembly passing the Bill on September 19, 2025 (2082 Bhadra 3) to ensure the rights of persons with disabilities, the National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) Federal Office extends its heartfelt congratulations and sincere gratitude.

This remarkable achievement is the outcome of the relentless advocacy of the Gandaki Province Committee, its leadership, and the active engagement and commitment of all member organizations. Since the establishment of the provincial government, the leadership of NFDN Gandaki Province has continuously advocated for the formulation of this law. It is the result of these tireless efforts that this historic milestone has been achieved today.

Among all seven provinces, Gandaki has taken the lead by adopting a disability policy in 2089 B.S. and now enacting a provincial disability rights law in 2082 B.S., thereby becoming the first province to truly implement federalism in this regard. As the provincial government has already allocated a budget for its implementation within the current fiscal year, we firmly believe that the law will soon be enforced. Alongside this, the necessary regulations, procedures, and guidelines will also be formulated promptly, further strengthening the foundation for its effective implementation. 

This important step will open the path for persons with disabilities in Gandaki Province to live dignified and respected lives. We expect that other provinces will also follow this commendable example. 

The National Federation of the Disabled Nepal respectfully acknowledges the vital role played by its partners and member organizations in Gandaki Province in bringing this law into existence. This achievement is also the result of the able leadership of Mr. Khomraj Sharma, who served two terms as Provincial President of NFDN Gandaki Province, and the strong cooperation, solidarity, and support extended by the provincial committee’s office bearers and members. 

We also extend sincere thanks to the Chief Minister of Gandaki Province, the Minister for Social Development, Youth and Sports, members of province assembly, province assembly member and disability right activist Hon Suneeta Thapa, the concerned officials, the media, and all other stakeholders who contributed to making this historic step a reality. 

Ramesh Pokharel 
Spokesperson 
Date: August 20, 2025

मिति २०८१/०९/२७ गते काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघिय कार्य समितिको बैठकमा सहभागी हामी तपशिल बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुद्वारा जारि प्रेश विज्ञप्ति

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० पाँचौँ संसोधन २०७४ अनुसार मिति २०८१ पौष १२ र १३ गते किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर भित्रको अडिटोरियम हलमा सम्पन्न महासंघको २२ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा विभिन्न छापा, विद्युतिय सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा केहि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै प्रकाशित र प्रसारित तथ्यहिन र भ्रामक समाचारहरू प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
महासंघको विधान अनुरूप प्रक्रिया पुर्याइ सम्पन्न साधारण सभामा प्रतिनिधीहरूको कतिपय विषयहरूमा फरक मत हुनु स्वभाविक हो । यसलाई महासंघले संधै सकारात्मक रूपमा लिन्छ तर लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि र फरक विचार व्यक्त गर्दा लोकतान्त्रिक विधिको समेत ख्याल नगरि विधान र प्रक्रिया विपरित गरिएका यस्ता क्रियाकलापहरूले सिङ्गो महासंघको गरिमा र समग्र अपाङ्गता आन्दोलन प्रति आम सरोकारवालाहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रबाह हुने कुरामा हामि सबै सचेत रहनु पर्दछ ।
असन्तुष्टि, असहमति र वैचारिक भिन्नतालाई आपसि सम्बाद, छलफल र समझदारि बाट समाधानका उपायहरू निकाल्नु पर्नेमा महासंघका केहि पदाधिकारिहरू, सदस्यहरू तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदिय जिम्मेवारि र मर्यादालाई समेत भुलेर केहि गलत सोच भएका सिमित व्यक्तिहरूको पछि लागि महासंघको मान मर्दन हुने गरि छापा, विद्युतिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग गरि प्रकासित तथा प्रसारित सबै समाचार र जानकारिहरू आधारहिन, तथ्यहिन र भ्रामक रहेको कुरा हामि यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारि गराउन चाहन्छौं ।
यसबाट महासंघका सदस्य संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरू, सुभचिन्तकहरू लगायत आम जन-समुदायहरूमा कत्ति पनि विचलित र दिगभ्रमित नहुन हामि हार्दिक अपिल गर्दछौं । महासंघको वर्तमान नेतृत्व अग्रजले देखाएको पथ अवलम्बन गर्दै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा यहाँहरूसंगै निरन्तर रूपमा लागिरहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
महासंघको विधान, प्रक्रिया, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै, महासंघको गरिमालाई उच्च राख्न सबै पक्षहरुलाई सम्बाद, वार्ता र सहकार्यका लागि महासंघ सदैव तत्पर रहेको कुरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारि गराउन चाहन्छौं ।

प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरकर्ता

क्र.स पद नाम/थर
१ अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य
२ महासचिव सुगम भट्टराइ
३ कोषाध्यक्ष कुमार रेग्मी
४ सदस्य शिला थापा
५ सदस्य रमेश पोखरेल
६ सदस्य सुनिल कुमार यादव
७ सदस्य प्रशान्त डंगोल
८ सदस्य शिला घिमिरे
९ सदस्य जानुका रोक्का
१० सदस्य शोभा कार्की
११ सदस्य दिल कुमारी देवकोटा
१२ सदस्य इच्छा केसी
१३ सदस्य सन्तोष केसी
१४ सदस्य सत्यदेवी वाग्ले
१५ सदस्य ममता पौडेल
१६ सदस्य पुष्पराज रिमाल
१७ सदस्य मन्जु खनाल
१८ सदस्य सरीता थापामगर
१९ सदस्य अम्बर गुरुङ
२० सदस्य सुनिता तमाङ्ग
२१ सदस्य सीता विश्वकर्मा
२२ सदस्य रामकृष्ण न्यौपाने
२३ सदस्य नेत्र प्रसाद सापकोटा
आमन्त्रित सदस्य
१ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्मा
२ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारी
३ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा
आमन्त्रित सदस्य
१ अनुशासन आयोग सदस्य कुमार खत्री पौडेल

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मिति २०८१/०८/०८ मा संघीय कार्यसमितिको बैठकबाट २२औ वार्षिक साधारण सभा काठमाण्डौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ । २२औं वार्षिक साधारण सभाको लागि २०८० चैत्र मसान्त भित्र गर्ने गरी संघीय कार्य समितिको मिति २०८०/०९/१४ र १५ मा निर्णय भएकोमा महासंघमा आबद्ध ४०० वटा सदस्य संस्थाहरू मध्ये न्यून सदस्य संस्था मात्र नवीकरण भएको र सदस्य संस्थाबाट समेत समय थप गर्न माग भएको हुँदा मिति २०८०/१२/२७ र मिति २०८१/०२/०८ गतेको कार्य सम्पादन समितिको निर्णय भई मिति २०८१/०३/०७ र ८ गते गर्ने गरी साधारण सभा तोकिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
साथै २०८०/१२/२७ गतेको महासंघको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी संस्था आबद्धता पुन आबद्धता र नवीकरण गर्न २०८१/०१/१५ र २०८१/०२/२१ मा आबद्धता संस्थाबाट प्रतिनिधि समेत माग गरिएकोमा र देश भरी भएको मौसम प्रतिकुलताका कारण साधारण सभा स्थगित भएकोमा सात वटै प्रदेशलाई मिति २०८१/०४/२५ मा पुन भदौ मसान्त सम्म पत्राचार समेत गरी सदस्यता नवीकरण तथा आबद्धता कार्यविधि २०७३ बमोजिम सदस्यता नवीकरण र आबद्धता गर्न पत्राचार गरिएको समेत जानकारी गराउँदै मिति २०८१/०९/१२ र १३ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय भए बमोजिम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० को दफा ११ (१)(क) को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि पठाउन समेत जानकारी गराइन्छ । साथै प्रतिनिधिको नामावली मिति २०८१/०९/०५ गते संघीय कार्यालयमा पठाउनुहुन जानकारी गराइन्छ । साधारण सभाका लागि तपसिल बमोजिमका एजेन्डाहरू समेत छलफल हुने भएकोले अन्तिम पटकका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रस्तावित एजेन्डा
१) क) प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
ख) भावी कार्य योजना सम्बन्धमा ।
२) क) आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
ख) अनुमानित बजेट सम्बन्धमा ।
३) विधान संशोधन सम्बन्धमा ।
४) लेखा परीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा ।

नोट: साधारण सभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिको विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको फारममा भरेर प्रदेश कार्यालयमा मिति २०८१/०९/०५ सम्ममा पठाउनुपर्नेछ ।

………………
सुगम भट्टराई
महासचिव

प्रतिनिधी फारम यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संस्था हो । महासंघ संस्था दर्ता ऐन (२०३४) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा २०५० सालमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद् मा आबद्ध हुनुका साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भई नियमित कर दाखिला गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित भइरहेको छ । यस महासंघलाई नेपाल सरकारबाट साल बसाली रूपमा अनुदान प्राप्त भई रहेको छ भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समेत परियोजना सञ्चालनका लागी आर्थिक अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । महासंघ नेपाल सरकारलाई अपाङ्गताको सवालमा नीतिगत र योजना निर्माणका लागी परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा नेपाल सरकारबाट पहिचान भएको सामाजिक संस्था हो । यसको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको कुरामा कुनै दुबिधा छैन, तर महासंघले आफ्नो विधान बमोजिम नियमित रूपमा कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी पुरा गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागी निरन्तर समर्पित भई निष्ठाका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै पूर्वाग्रहले प्रेरित व्यक्तिबाट महासंघको मर्यादा, गरिमा र यसका पदाधिकारीहरूको मानमर्दन गर्ने गरी गरिएको कपोकल्पित, भ्रामक र महासंघका शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी लाञ्छना लगाएर विभिन्न सरकारी निकायहरूमा उजूरबाजुर गर्नुका साथै आफैँले उजुरी गरेको कुरा उपर ती सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक काम कारवाही हुन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालहरूमा दुराशयपूर्ण रूपमा प्रचार प्रसार गरेकोले उक्त दुराशयपूर्ण कार्यको भर्त्सना गर्दै सरकारी निकायहरूबाट हुने कुनै पनि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिनको प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सर्वसाधारणमा यदि कुनै दुबिधा पर्न गएको भए त्यसको निवारणका लागी स्पष्टोक्ति पेस गर्नु वाञ्छनीय भएकोले महासंघ लगायत गलत लाञ्छना लगाइएका सबै निष्ठा प्रेमी पदाधिकारी, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको तर्फबाट यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. पदको वैधानिकता सन्दर्भमा:

२०७९ मङ्सिर महिनामा महासंघको कार्यसमितिको निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा श्री सुगम भट्टराईले महासचिव पदमा निर्वाचित भएर कार्य गर्ने अवस्थामा आवश्यकता परे नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने कुरा व्यक्त गरेको हुँदा निजले वैधानिक रूपमा नै महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको र सो पदमा निर्वाचित भई महासंघको दैनिक कार्य सम्पादन गरिरहेको कुरा महासंघको विधान अनुरूप नै भएको हो । श्री सुगम भट्टराईले महासंघको महासचिव पदमा कार्यरत रहँदा नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदमा निरन्तर रहन नमिल्ने भन्ने उजुरीकर्ताको जिकिरमा नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदलाई कार्यकारी पदको रूपमा नलिई वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र जिम्मेवारी दिएको र दैनिक कार्यसम्पादनका कुनै जिम्मेवारीमा नरहने हुँदा श्री सुगम भट्टराईको नेपाल नेत्रहीन संघमा कोषाध्यक्ष पदले महासंघको महासचिवको कार्य सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि बाधा नगरेको कुरा स्पष्ट गराइन्छ, साथै निजले महासंघको महासचिव पदमा रही कार्य सम्पादन गरिरहँदा यस कार्यले नेपाल नेत्रहीन संघमा कोषाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असुविधा भए सो कुरा नेपाल नेत्रहीन संघले निजलाई पदमुक्त गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा समेत स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । साथै श्री खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सो उम्मेदवारीको विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेकोले सो विधान सम्बत भएको कुरा स्पष्ट गराइन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट निजले राजीनामा दिइसकेको हुँदा हाल यो जिकिर निराधार रहेको कुरा समेत स्पष्ट गराइन्छ ।

 क. परियोजनाको रकमबाट नियमित पारिश्रमिक लिन मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल एक सामाजिक संस्था भएको र सामाजिक संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नियमित रूपमा कार्य समितिमा रहेको कारण तलब सुविधा लिनु हुन्न र लिन पाउँदैन भन्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा प्रति महासंघ जानकार र सचेत रहेको छ । उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ महासंघको अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले महासंघबाट कुनै पनि तलब सुविधा र पारिश्रमिक लिएको भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत, कपोकल्पित र भ्रामक छ । महासंघका विकास साझेदारहरू वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्दा के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने त्यसको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार सम्झौता सम्पन्न गरिएको हुन्छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने यातायात, सञ्चार, खाजा र खानाका लागि स्वयम् साझेदार निकायले सो बापत भएको खर्चको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका हुन्छन् । आफूले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदान के कसरी खर्च भइरहेको छ भनी विकास साझेदार र स्वयम् नेपाल सरकारबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको हुन्छ भने सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण स्वयम् विकास साझेदार र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्टले गर्ने गरेको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महासंघले संस्थागत रूपमा नै आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली अवलम्बन गरी नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै गरिरहेको छ । महासंघमा निर्वाचित भई योगदान गर्न चाहने नेतृत्व तहका हरेक व्यक्तिहरूले यस्तो कानुनी प्रक्रिया आत्मसाथ गरेर नै निर्वाचित भएपछि शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन् । उजुरीकर्ताको आरोप कपोकल्पित र भ्रामक मात्र नभई यसले विधि र सुशासनको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ तसर्थ उजुरीकर्तालाई आफूले लगाएको आरोपको सबुत प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिन चाहन्छौ ।  

ख. आफन्तहरूलाई महासंघमा नियुक्ति दिइएको छ भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत लेखाजोखा (सिस्टम अडिट) गर्ने गरेको छ । महासंघको नीति, नियमावलीहरू नेपाल सरकारको खरिद नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको मापदण्ड अनुरूप संशोधन गरिएको अवस्था हो । यसै क्रममा मिति २०८०।०३ ।०१ मा संघीय कार्य समितिको बैठकबाट नीति प्रमाणीकरण गर्न अध्यक्ष र महासचिवलाई अख्तियारी दिइए बमोजिम नीति प्रमाणीकरण गरिएको हो । उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ अध्यक्ष र महासचिवले एकलौटी ढङ्गबाट प्रमाणित गरेको होइन । यो कुनै पनि संस्थाको नियमित प्रक्रिया भित्र पर्दछ ।

सुशासनको मान्यता अनुसार महासंघलाई आवश्यकता पर्दा सन् २०२३/०२४ का लागि बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न इच्छुक सेवा प्रदायक र परामर्श दाताहरूसँग आशय पत्र र मुल्यसूची संघीय कार्य समितिको मिति २०७९/०९/०७ र ०८ गतेको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको र विधि सम्बत् रूपमा प्राप्त भएका सूचीहरूलाई २०८०/०३/०१ को संघीय कार्य समितिको बैठकबाट सम्भावित सेवा प्रदायक र परामर्शदातालाई आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा सो पश्चात् महासंघले खरिद गरेका वस्तु र सेवा सोही सूचीकृत सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त गरिएको साथै कुनै भूगोलबाट सेवा प्रदायक सूचीकृत नभएको अवस्थामा सोही भूगोलमा सेवा खरिद गर्न नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूप गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । महासंघको विकास साझेदारहरुसंगको परियोजनामा कर्मचारीहरूलाई पेसागत दक्षताको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी साझेदार निकायकै प्रत्यक्ष निगरानीमा कर्मचारीहरूको छनौट गरिएको छ । यसमा अध्यक्ष महासचिव लगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरूको पारिवारिक सदस्य वा आफन्तहरू नियुक्ति गरिएको छैन साथै परामर्शदाता छनौट गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यादेश मुताबिक आशय पत्र प्राप्त गरी छनौट गर्ने गरिएको हुँदा उजुरीकर्ताले आरोप लगाएको कुरा कपोकल्पित, भ्रामक र दुराशयपूर्ण रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

मधेस प्रदेशको व्यवस्थापकको सन्दर्भमा निजको कार्यसम्पादन क्षमता र आर्थिक आचरण विरुद्ध पर्न आएको उजुरी उपर छानबिन गरी प्राप्त प्रतिवेदन र त्यसले दिएको सिफारिसको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी शून्य सहनशीलताको आधारमा पदमुक्त गरिएको हो यस कार्यमा महासंघको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिई थप नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो । उजुरीकर्ताले दुराशयपूर्ण रूपमा सत्य तथ्य बङ्ग्याई लगाएको आरोप निराधार छ । लेखापालको हकमा स्वैच्छिक राजीनामा स्वीकृत भई पदमुक्त भएको हो ।

एबिलिश फाउन्डेसनको अनुदानमा सञ्चालित अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तीकरण सम्बन्धी परियोजनाको संघीय तथा प्रादेशिक समितिहरूको गठन सोही प्रदेशका क्रियाशील अपाङ्गता भएका महिलाहरूको नेतृत्वमा गर्ने र त्यसको सुपरिवेक्षण र निगरानी संघीय समितिको महिला उपाध्यक्षको समन्वयमा गरिने गरी कार्यविधि कार्यसमितिको मिति २०८०/०९/१४ र १५ गतेको बैठकबाट प्राप्त अख्तियारीको आधारमा अवलम्बन गरिएको हो । दातृ निकायले समेत यस उपर सोधपुछ गरी कार्य सम्पादन गर्न स्वीकृति दिएको सन्दर्भमा उजुरीकर्ताले गरेको जिकिर निराधार र साझेदार निकायलाई गुमराहमा राख्ने दुराशयबाट अभिप्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।  

ग.   कमिसन लिई कर्मचारीको तलब बढाइएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले दक्ष जनशक्तिलाई भित्र्याउन र निजको पेसागत दक्षताको सम्मान गर्नका लागि मानव श्रोत विकास तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८० को नियम ४२ को उपनियम २ बमोजिम महासंघका कर्मचारीको तह निर्धारण र स्पष्ट तलबमान उल्लेख भए बमोजिम साझेदार संस्थाले कर्मचारीलाई तोकिएको पारिश्रमिक स्वीकृति गरे बमोजिम आवश्यक कर कट्टी गरी कर्मचारीको स्वयम् बैङ्क खातामा तलब उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपबाट कर्मचारीको पेसागत दक्षताको अवमूल्यन हुने, मानमर्दन समेत भएकोले उक्त कपोकल्पित भ्रामक आरोप प्रति महासंघका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आश्चर्य चकित र दुखित भएका छन् । अध्यक्षले कर्मचारीबाट कमिसन लिएको भन्ने कुरा हास्यास्पद र खेदजनक रहेको छ । अध्यक्षले कर्मचारीबाट कमिसन लिएको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न उजुरीकर्तालाई चुनौती दिन चाहन्छौँ । अन्यथा सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट यस्तो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने आरोप लगाई मानमर्दन गरेकोमा कानुनी कारवाहीको भागी हुनसक्ने कुरा प्रति सचेत गराउन चाहन्छौँ । 

घ. अध्यक्ष र अध्यक्षका आफन्तले घरायसी काममा जान आउन समेत महासंघबाट प्लेन टिकेट लिने गर्नु भएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था भएको हुँदा यसको आफूखुसी मनोमानी खर्च गर्न पाउने कुनै आर्थिक श्रोत हुँदैन । महासंघले साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा देशको विभिन्न भूभागमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा संघीय महासंघका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू अनुगमन वा सहजीकरणका लागि उपस्थित हुनु पर्ने कुरा सर्वविदितै छ । उजुरीकर्ताले प्रस्तुत गरेको अध्यक्षको प्लेन टिकेटको विवरण र हवाई भाडा कतिपय महासंघको परियोजनाको कार्यक्रममा अनुगमन वा सहजिकरणका लागि उपस्थित भए बमोजिम रहेको छ भने कतिपय स्वयम् अध्यक्षले व्यक्तिगत रूपमा तिरेको अवस्था छ । देशको कुनै पनि स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूलाई यो सुविधा साझेदार निकायबाट नै प्रदान गरिन्छ, जुन संस्थागत मापदण्ड पनि हो ।

उजुरीकर्ताले लगाएको दुराशयपूर्ण आरोप अनुसार अध्यक्षको छोरा छोरीको हकमा उनीहरू काठमाडौँको विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्ने र घरबाट आउँदा जाँदा स्वयम् अध्यक्षको व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेवारी भित्र पर्ने हुँदा महासंघबाट यस्तो हवाई भाडाको भुक्तानी गर्न मिल्दैन र गरिएको पनि छैन । उजुरीकर्ताले लगाएको मिथ्या आरोप महासंघको अध्यक्षको मानमर्दन गर्ने मात्र नभई अबोध बालबालिका र युवाहरूको मनोबल र भावनामा प्रहार गर्ने दुराशयबाट अभिप्रेरित छ, जुन कुरा कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि हुन सक्दछ । 

ङ. अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले आफ्नै गाडी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललाई भाडामा दिई अस्वाभाविक भाडा उठाउनु भएको भन्ने सन्दर्भमा :

उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको गाडी अध्यक्ष देवी दत्त आचार्यको नाममा दर्ता छैन । महासंघले सेवा प्रदायकबाट सेवा खरिद गर्ने हुँदा गाडी भाडामा लिने क्रममा अध्यक्षको संलग्नता रहँदैन । महासंघको नियमित सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकले आफ्नो संयन्त्र मार्फत देशको कुनै पनि भूभागमा गाडीको बन्दोबस्त गर्ने हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त र ठिक अवस्थाको गाडी भाडामा लिने गरिएको हुन्छ । सेवा प्रदायकले त्यस्ता गाडीहरू स्थानीय स्तरमा समेत भाडामा लिई परिचालन गर्ने गर्दछन्, उजुरीकर्ताले फोटोमा देखाएको गाडी अध्यक्षको नाममा भएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छौँ । महासंघ सञ्जालयुक्त छाता संस्था भएको र यसको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र रहने हुँदा कुनै जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गर्न वा अनुगमन गर्न उपस्थित हुँदा ती संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुसंगै भ्रमण गर्दा अवश्य पनि सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, जुन सामान्य प्रक्रिया हो र महासंघको संस्थागत जिम्मेवारी हो । यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण कार्यलाई उजुरीकर्ताले दुराशय रूपमा अपव्याख्या गरेको कुरा खेदजनक छ । 

च. नक्कली कागजात तयार पारी परियोजनाको रकम हिनामिना भएको भन्ने सन्दर्भमा:

महासंघद्वारा सञ्चालित प्रत्येक परियोजनाको अनुगमन स्वयम् समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित दातृ निकायबाट नियमित रूपमा हुने गर्दछ । परियोजना लगायत महासंघको लेखा परीक्षण उत्कृष्ट लेखा परीक्षण विधि र प्रचलित कानुन बमोजिम हुने गरेको प्रतिवेदन महासंघले प्राप्त गरेको छ तर उजुरीकर्ताले विभिन्न साझेदार निकायहरूसँगको परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भनी लगाएको आरोप मिथ्या र कपोकल्पित रहेको छ । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू महासंघको कुनै कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति वा सहभागीको रूपमा उपस्थित हुँदा परियोजनाको निर्धारित मापदण्डको आधारमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने गरिन्छ । जसमा परियोजनाको मापदण्ड विपरीत कसैलाई पनि अतिरिक्त खर्च गर्न मिल्दैन र गरिएको पनि छैन । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप अनुसारको होटेलमा महासंघले कार्यक्रम गरेकै छैन । यो दुराशयपूर्ण आरोप मात्र हो र यस्तो मिथ्या आरोपले व्यक्तिको मान मर्दन गर्नुका साथै मानव अधिकारको हनन समेत गर्ने हुँदा उक्त आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन चाहन्छौँ, अन्यथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिएको यस्तो मिथ्या आरोप गैर कानुनी समेत हुने हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति कार्यवाहीको भागिदारी हुन सक्ने कुरा प्रति सचेत गराउन चाहन्छौँ । 

छ.  खरिद प्रक्रिया कानुन बमोजिम भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न साधारण सभाको खर्च र विभिन्न सेवा तथा वस्तु आपूर्ति गर्ने संस्थालाई भुक्तान गर्नुपर्ने बक्यौता रकम निवर्तमान कार्यसमितिले तत्कालीन अवस्थामा गरेको खरिद सम्झौता अनुरूप नै भएको र कतिपय रकम भुक्तानी भइसकेको भएता पनि उपलब्ध श्रोतको अभावमा केही रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको कुरा यथार्थ हो तर संस्थागत रूपमा अघिल्लो कार्यसमितिले सिर्जना गरेको दायित्व पछिल्लो कार्य समितिले बहन गर्नु पर्ने निरन्तर प्रक्रिया भएकोले सो सन्दर्भमा अझै पनि महाधिवेशनको हरहिसाब फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तर उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ महासंघका अध्यक्ष वा पदाधिकारी र कर्मचारीबाट यसमा कुनै पनि अनियमितता गर्ने गुन्जाइस नै रहँदैन तसर्थ उक्त आरोप आधारहीन र भ्रमपूर्ण रहेको हुँदा सो प्रति खेद प्रकट गर्दछौ ।  

ज.  कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई समेत बेवास्ता गरी अध्यक्षले महासंघलाई एकलौटी चलाउनु भएको छ आफूलाई मन नपरेका पदाधिकारीलाई तथानाम गाली गर्नु हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा :

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू लगायतको सबैको लागि कार्य समितिमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले अध्यक्षले कार्य समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन यद्यपि कार्य समितिमा पदीय मर्यादा र अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा उपयुक्त अनुकूलताको अवस्था फरक रूपमा स्वीकृत गर्नु पर्ने अवस्था हुन् सक्दछ । महासंघको संस्थागत मर्यादा र अनुशासनलाई अक्षुण्ण राख्न अध्यक्षले कुनै घटना क्रम घटेको जानकारी हुन आएमा सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसै प्रकारको तजबिजी अभ्यास गर्दा केही दुबिधा पर्न गई देखिएको विवादलाई कार्य समितिको मिति २०८०।०३।०१ गते बैठकमा छलफल भई समाधान भइसकेको हुँदा यो महासंघको आन्तरिक कुरा भएकोले यस्तो समाधान भैसकेको कुरालाई उछालेर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्नु दुराशयपूर्ण व्यवहार बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । यस्तो गलत कार्य प्रति घोर निन्दा व्यक्त गर्दछौँ ।  

झ.  परियोजनाको रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन भन्ने कर्मचारीलाई निष्कासन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा :

कुनै पनि कर्मचारीलाई करार कानुन बमोजिम लामो समयको लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने भएको हुँदा वार्षिक रूपमा करार नवीकरण गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मानव श्रोत विकास तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८० बमोजिम आन्तरिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा महासंघको निर्णय र नियम नमान्ने कर्मचारीलाई अनुशासन आयोगको सिफारिस बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गरिएको हो । हाल उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रियामा रहेको हुँदा उक्त विषयमा प्रभाव पर्ने गरी बोल्नु र सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप गर्नु कानुन र न्यायिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने हुँदा यस प्रति समय आए पछि स्पष्ट गरिने नै छ ।

साधारण सभाको विषयमा २०८० पौष १४ र १५ गते को संघीय कार्यसमितिको बैठकले मिति २०८० चैत्र मसान्त भित्र गरिने निर्णय भएकोमा सदस्य संस्थाहरूको न्यून सङ्ख्यामा नवीकरण भएको हुँदा सदस्य संस्थालाई थप समय निर्धारण गरी २०८१ असार ७ र ८ गते गर्ने अर्को मिति तय भएकोमा प्राकृतिक प्रतिकुलताको कारण कोसी प्रदेशका सदस्य संस्थाबाट साधारण सभा स्थगित गर्नका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा स्थगित भएको कुरा जानकारी गराइन्छ । साथै साधारण सभा नगर्नुको कुनै गलत नियत नरहेको र २०८१ भदौ १९ गते बसेको संघीय कार्यसमितिको अनलाइन बैठकबाट आगामी २०८१ मङ्सिर २१ र २२ गते गर्ने मिति तय भइसकेको कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।  

ञ .  प्रदेश कार्यालय र साझेदार संस्था बिचको सम्झौता अध्यक्षले रद्द गर्नु भएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छाता संस्था भएको र यसको संघीय तथा प्रादेशिक संयन्त्रहरू सुशासनको सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । महासंघले वा यसका कुनै पनि संयन्त्रले विकास साझेदारी गरी कार्य सम्पादन गर्दा समाज कल्याण परिषद्को अग्रिम स्वीकृति लिनु पर्ने कुरा सर्वबिदितै छ । यसको विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशले UN Women निडवान संस्थासँग साझेदार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा यसबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यालय स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले मिति २०८०।०९।१४ र १५ गते सम्पन्न कार्य समितिको बैठकको निर्णयअनुसार संघ तथा प्रदेशमा साझेदारी विकास गर्न र अनियमित रूपमा विना जानकारी गरिएका साझेदारी  रद्द गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको अवस्था भएता पनि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशको त्यस्तो सम्झौता रद्द गरिएको छैन तसर्थ उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप भ्रमपूर्ण र निराधार रहेको छ ।

यसरी प्रदेश संयन्त्रले साझेदारी विकास गर्दा समाज कल्याण परिषद् अनुगमनको लागि तिर्नु पर्ने रकमको दायित्व संघीय समितिमा सृजना हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई महासंघसँग समन्वय गरी समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृत बापत तिर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको हो । उजुरीमा लगाइएको आरोप यथार्थपरक नभई भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएकोले यस प्रति खेद व्यक्त गर्दछौ । 

ट.   नियमावलीमा नभएको पद खडा गरी आर्थिक दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विगतको अभ्यास परम्परा एवं आवश्यकता बमोजिम संघीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम प्रवक्ता तोकिएको हो । प्रवक्तामा नियुक्त भए पश्चात् कुनै पनि पारिश्रमिक लिनु भएको छैन । निज प्रवक्ता महासंघको समग्र परियोजना प्राविधिक समितिको संयोजक समेत रहेको हुँदा आरोप पत्रमा उल्लेख भएको प्लेन टिकेट परियोजनाको कामको सिलसिलामा आउँदा जाँदा भएको र सम्बन्धित परियोजनाले नै भुक्तानी गरेको तथ्य स्पष्ट गर्दछौँ । जुन महासंघको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा हुने गरेको छ । उजुरीमा उल्लेखित आरोप महासंघको प्रवक्ताले महासंघको हकहित र गरिमाको लागि गरेको समर्पण प्रति आक्रोश पूर्ण अभिव्यक्ति बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन ।

निज प्रवक्ताको छोरी स्मारिका पोखरेल दृष्टिविहीन युवा महिला साथै बहुमुखी प्रतिभा भएको हुँदा निजलाई ICEVI को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन महासंघलाई आमन्त्रण गरिएको र निजको सहभागिता एक नेपाली युवा अपाङ्गता भएको महिलाको लागि नेतृत्व विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदा सहभागी गराइएको हो । जसमा महासंघको आन्तरिक श्रोतबाट नभई व्यक्तिगत सहयोग जुटाउन महासंघले समन्वय गरेको हो । उजुरीकर्ताले लगाएको दुराशयपूर्ण आरोपले एक प्रतिभाशाली दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको महिलालाई भावनात्मक रूपले चोट पुग्नुका साथै परोक्ष रूपमा निजको क्षमताको अवमूल्यन हुन पुगेको हुँदा त्यस्ता दुराशयपूर्ण कार्य प्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ । 

ठ.   महासंघको Website मा राखिएको डकुमेन्ट बन्द गरिएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको वेबसाइट www.nfdn.org.np नियमित प्रयोगमा रहेको र यसबाट लाखौँ सरोकारवाला व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी र श्रोत साधनहरू प्राप्त गरिरहेको कुरा हिट काउन्टबाट स्पष्ट हुन्छ । महासंघबाट जारी हुने सूचना तथा अन्य प्रकाशन गरिएका सामाग्री पहुँचयुक्त ढाँचामा वेबसाइटमा राख्ने गरिएको हुँदा उक्त वेबसाइट अरू निकायहरूको लागि समेत पहुँच युक्त ढाँचाको उदाहरण बन्न पुगेको हुँदा उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप मिथ्या र दुराशयपूर्ण रहेको स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । 

ड.   अवैधानिक कार्यको विरोध गर्नेलाई कारबाही भएको छ, भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधानको मर्म भावना र आचार संहिता विपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । उपरोक्त विषय उल्लङ्घन भएको कारण कारबाही गरिएको थियो । मिति २०८० पौष १४ र १५ को संघीय कार्यसमितिमा अनुशासन उलङ्घन गर्ने व्यक्तिले गल्ती महसुस गरेकोले १ पटकका लागी सचेत गराउने कार्यसमितिको निर्णय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य नरेन्द्र प्रसाद जैसीले सार्वजनिक माफी मागी स्वयम् उपस्थित भई आगामी दिनमा त्रुटि नगर्ने निवेदन प्राप्त भएमा मात्र कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भए बमोजिम कारबाही फुकुवा रोकिएको हो । यस उजुरीलाई दुराशयपूर्ण रुपमा आफूलाई कार्यवाही फुकुवा नभएको आक्रोशमा गलत व्यक्तिहरूको उक्साहटमा परिचालित भई महासंघलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले उद्धत भएको हुँदा निजलाई तत्काल आफ्नो गल्ती सच्याई महासंघको निर्णय अवलम्बन गर्न सुझाव दिन चाहन्छौँ । अन्यथा यसबाट निजलाई पर्न जाने सम्भावित कानुनी कार्यवाही प्रति समेत सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

ढ.   विधान विपरीत कार्यविधि बनाइएको छ भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मिति २०८०।०९।१४ र १५ गते सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कार्यविधि बनाउन कार्य सम्पादन समितिलाई अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्णय बमोजिम साझेदार संस्थासँग छलफल गरी सुझाव लिई कार्य विधि स्वीकृत गरी महिला शसक्तिकरण समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिएको ब्यहोरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको सर्वबिदितै छ । परियोजना प्रस्ताव लेखन र सो कार्यलाई अन्तिम रूप दिएर सम्बन्धित निकायमा पेस गरी श्रोत प्राप्ति गर्न राम्रै समय लाग्दछ । यस महासंघका अग्रज कार्य समितिले खोजी गरी ल्याएका श्रोतहरू त्यस पछिका कार्य समितिले परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको जगजाहेर नै छ ।

यसै सन्दर्भमा हालको कार्य समितिले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रस्ताव आह्वानमा समावेश हुनका लागि अवधारणा पत्र तथा परियोजना लेखन गरी पेस गर्दै आइरहेको छ तर विडम्बना के छ भने परियोजना लेखन तथा पेस गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा महासंघको कार्य समिति तथा कर्मचारीहरूलाई दुराशयपूर्ण रूपमा विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी झमेलामा अल्झाई श्रोत प्राप्ति गर्ने अवसरबाट विमुख गराई साझेदार संस्थालाई महासंघ प्रति नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुचेष्टा मात्र हो । यस्तो दुष्कार्य विगतमा देखी नै हुँदै आइरहेको तथ्य महासंघका सबै हितैषी एवं अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू माझ प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । तसर्थ हामी हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी महानुभावहरू, सेवा प्रदायक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तक र शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई यस्ता भ्रामक, कपोकल्पित दुराशयपूर्ण कार्यबाट हतोत्साहित नभई त्यस्ता कार्यको तार्किक र यथोचित मूल्याङ्कन गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । यस उजुरीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको प्रक्रिया समेत भइरहेकोले यो सम्बन्धी थप जानकारी यथा समयमा गराइने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ । 

रमेश पोख्रेल
प्रवक्ता
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
मिति : २०८१ भाद्र २८ गते

Press Release (English Translation)

The National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the umbrella organization representing all persons with disabilities. The Federation is registered under the Organization Registration Act (1977) with the District Administration Office in Kathmandu in 1993 and is affiliated with the Social Welfare Council. It is also registered with the Inland Revenue Office and operates with a tax clearance certificate after regular tax filings. The Federation receives annual grants from the Government of Nepal and financial and technical assistance from international non-governmental organizations to run various projects, as approved by the Government of Nepal.

The Federation is recognized by the Government of Nepal as a consultative organization that provides advice on policy and planning issues related to disability. The government retains the authority to regulate the Federation. However, the Federation continues to fulfill its legal and administrative responsibilities according to its statute and remains committed to advocating for the rights of persons with disabilities with integrity. This press release is issued to clarify certain issues that have arisen from false, misleading, and defamatory complaints and propaganda against the Federation and its office-bearers by individuals driven by bias. The Federation is committed to fully cooperating with any impartial and independent investigation by government agencies and seeks to clear any misunderstandings among the public that may have arisen due to these false allegations.

Concerning the Legitimacy of the Position:

During the Federation’s Executive Committee election in November 2022, Mr. Sugam Bhattarai, while filing his candidacy for the position of General Secretary, expressed that he would resign from the position of Treasurer of the Nepal Association of the Blind (NAB) if necessary. Accordingly, he competed for and was elected to the position of General Secretary, following the Federation’s statute. The complainant’s claim that Mr. Bhattarai cannot simultaneously serve as General Secretary of the Federation and Treasurer of NAB is unfounded. The position of Treasurer at NAB is not an executive role but rather a responsibility for financial management, with no daily operational duties. Therefore, Mr. Bhattarai’s role as Treasurer at NAB does not interfere with his duties as General Secretary of the Federation.

Regarding the candidacy of Mr. Khomraj Sharma for the President of Gandaki Province, there were no objections to his candidacy, indicating its compliance with the statute. Additionally, Mr. Sharma has already resigned from his position as Senior Vice President of NAB, rendering any claim about this issue baseless.

A) Regarding the Receipt of Regular Remuneration from Project Funds:

The Federation is aware that, as a social organization, office-bearers and members of its Executive Committee are not entitled to regular salaries. Contrary to the complainant’s allegations, the Federation’s Chairperson, General Secretary, Treasurer, and other office-bearers and members have not received any salary or remuneration from the Federation. All activities funded by development partners or the Government of Nepal have a predefined budget and are executed as per the agreements. Expenses such as travel, communication, snacks, and meals incurred by designated individuals while implementing projects are budgeted by the partner organizations. All financial expenses are audited by chartered accountants recognized by the development partners and the Government of Nepal.

The Federation challenges the complainant to provide evidence for these false and misleading accusations, which reject principles of governance and transparency.

B) Regarding Nepotism in Appointments:

The Federation enhances its financial transparency, governance, and institutional effectiveness through systematic audits. The policies and regulations have been amended following Nepal’s government procurement regulations and international partner standards. Contrary to the complainant’s allegations, no unilateral decision was made by the Chairperson and the General Secretary to certify policies.

Service providers and consultants are listed officially following the decision of the Federal Executive Committee meetings on December 23-24, 2022. The Federation selects employees for projects based on professional competence through open competition under the direct supervision of partner organizations. No family members or relatives of any office-bearers, including the Chairperson or General Secretary, have been appointed.

C) Regarding Allegations of Commission for Salary Increases:

The Federation clarifies that salary levels for its employees are determined as per its Human Resource Development and Management Regulation 2080 (2023) and are approved by partner organizations after necessary tax deductions. The allegation that the Chairperson took a commission from employees is ridiculous and regrettable. The Federation challenges the complainant to provide evidence of these claims; otherwise, legal action may be pursued.

D) Regarding Alleged Misuse of Airfare by Chairperson and Family Members:

The Federation is a non-profit organization and does not have the financial resources for arbitrary expenses. Airfare for monitoring or facilitating programs in different regions of the country is provided by partner organizations, adhering to institutional standards. Contrary to the complainant’s malicious allegations, there is no evidence that the Federation paid for the personal air travel of the Chairperson’s children. Such baseless accusations aim to damage the reputation of innocent individuals and are legally punishable.

E) Regarding Alleged Hiring of Personal Vehicle by the Chairperson:

The vehicle mentioned by the complainant is not registered under the name of Chairperson Devi Datta Acharya. Service providers, not the Chairperson, rent vehicles for Federation activities. The allegation is unfounded and misleading.

F) Regarding Allegations of Fraudulent Documents and Misappropriation of Project Funds:

The Federation follows stringent financial auditing processes, and its projects are regularly monitored by the Social Welfare Council and partner organizations. The claim of financial irregularities in various projects is entirely false. All financial transactions comply with established standards, and no additional expenses have been incurred contrary to project guidelines.

G) Regarding Procurement Procedures Not Following Legal Guidelines:

The Federation conducts all its procurement activities following the Public Procurement Act of Nepal. Outstanding payments and procurement matters related to the previous Executive Committee are handled accordingly, with no room for any irregularities.

H) Regarding the Allegation that Dissenting Employees Were Dismissed:

Employees are appointed on an annual contract basis according to the Federation’s Human Resource Development and Management Regulations. Employees who refuse to comply with organizational decisions are subject to disciplinary action following recommendations from the Disciplinary Commission.

I) Regarding Allegations That the Website Documents Were Blocked:

The Federation’s website, www.nfdn.org.np, is regularly maintained and accessible to stakeholders, providing crucial information and resources on disability. The claim that documents were blocked is false and misleading.

This press release aims to clarify these false allegations and encourages all stakeholders to assess these issues rationally and appropriately. Further information related to the ongoing investigation by the concerned government bodies will be shared in due course.

Ramesh Pokharel
Spokesperson
National Federation of the Disabled Nepal
Date: September 13, 2024

पिडीएफमा डाउनलोड गर्ने लिङ्क
नेपाली संस्करण
अंग्रेजी संस्करण

संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्तिका लागि विगत केही दिन देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासचिव सहित ५ जना अपाङ्गता भएका महिला‚ २ जना व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता‚ २ जना पुर्ण दृष्टिविहीन‚ १ जना बहिरा‚ १० जना विभिन्न प्रकारका (शारिरिक‚ होचापुड्का‚ मस्तिष्क पक्षघात‚ श्रवणदृष्टिविहिन‚ अटिजम र बौद्धिक) अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत २१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाई गिरफ्तार गरिनुका साथै कुटपिट गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल मानव अधिकार उल्लङ्घन र संवेदनशील वर्ग प्रति गरिएको यो ज्यादतीको घोर भर्त्सना गर्दछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन माथि हस्तक्षेप गरी सरकारले आफ्नो नग्नता प्रदर्शन गरेकोमा नागरिक समाज‚ बुद्धिजीवी र मानव अधिकारवादीहरूलाई समेत यो निन्दनीय कार्यको विरोध गर्नका साथै कानुन कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न र आन्दोलनमा सघाउनका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।

छिटो भन्दा छिटो नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ र ४३‚ अपाङ्गता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४‚ नियमावली २०७७ र अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा १९ र २६ लाई समेत ध्यानमा राखी आन्दोलनरत पक्षको माग यथाशक्य सम्बोधन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ । मागको सम्बोधन यथोचित समयमा नगरिएमा एकीकृत सङ्घर्षको आन्दोलनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल समेत जान बाध्य हुनेछ ।

रमेश पोख्रेल
प्रवक्ता

गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला, म्याग्दे गाउँपालिका निवासी पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति श्री दिपक भण्डारीले मिति २०८१ वैशाख १८ गते देखि शान्तिवाटिकामा थालेको अनिश्चितकालिन अनसन र देशै भरिका पुर्ण दृष्टीविहिन भएका व्यक्तिहरुद्धारा विगत दुइहप्ता देखी सञ्चालित भइरहेको सडक आन्दोलनका मागहरुलाइ सरकारले हाल सम्म सम्बोधन नगरेको हुँदा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत हामि तपसिल वमोजिमका राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनरत पक्षको जायज मागलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्नुहुन नेपाल सरकार सँग जोडदार माग गरिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४, नियमावली २०७७ एंव अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६ लाई समेत ध्यानमा राखी संविधानको मौलिक अधिकारहरुलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउछौ । साथै अनिश्चितकालिन अनसनका कारण पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति श्री दिपक भण्डारीको स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन आइरहेको जटिलता प्रति हामि निकै संवेदनशिल भएको जानकारी गराउदै वहाँको जीवन रक्षा र जारी आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सम्पुर्ण मानव अधिकारवादी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, कानुनविद्हरू, सुशासनकर्मिहरू, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यगर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी मित्रहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजिवी, लगायत सबैमा ऐक्यबद्धता, साथ, सहयोग र समर्थनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

क्र.म संस्थाको नाम प्रतिनिधिको नाम /पद हस्ताक्षर
१ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल देवि दत्त आचार्य
२ अटिजम केयर नेपाल सोसाईटी -गोपाल सिंह
३ नेपाल नेत्रहिन संघ -खोम राज शर्मा
४ अपाङ्गता शसक्तीकरण समाज नेपाल ललितपुर -टेकनाथ न्यौपाने
५ हिमोफिलिया सोसाईटी नेपाल- युवराज कट्टेल
६ राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ -किरण शिल्पकार
७ अटिजम सेवा समाज ललितपुर -शोभा कार्की
८ अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ-नेपाल रमा ढकाल
९ बहिरा दृष्टिविहिन अभिभावक समाज – लाक्पा नुरु शेर्पा
१० मेरुदण्ड पक्षघात समुह नेपाल – ऋषिराम ढकाल
११ नेपाल स्पाईनल कर्ड ईन्जुरी खेलकुद संघ – दिलिप सापकोटा
१२ राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ – बालकृष्ण गैरे
१३ राष्ट्रिय अपाङ्ग पुर्नस्थापना केन्द्र – राम प्रसाद ढुँगाना
१४ नेपाल ह्विलचियर टेनिस संघ – विकास थापा
१५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नेपाल बोसिया संघ काठमाण्डौ – गोमा देवि पौडेल
१६ तराई एकता अपाङ्ग संघ रौतहट – अजय कुमार यादव
१७ स्वाबलम्बी जीवन पद्धती केन्द्र ललितपुर – भोजराज श्रेष्ठ
१८ सक्षम नेपाल काठमाण्डौ – बिरु कमल श्रेष्ठ

प्रेस विज्ञप्ती

पृष्ठभुमी

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३२औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस यहि २०८० साल मंसिर १७ गते तदनुसार ३ डिसेम्बर २०२३  तारिखका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरि मनाइदै छ ।  यस अवधारणा पत्रमा उक्त दिवस मनाउनाका कारण र यस्को महत्वलाई सर्बसाधारणको जानकारीको लागी सञ्चार माध्यम बाट उजागर गराई अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको मानब अधिकार र  जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन सबैको सहयोग र सहकार्यकोलागी आह्वान गर्नु समेत हो तसर्थ आज यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस बिज्ञप्तीको साथमा यो अवधारणा पत्र समेत प्रेषित गरिएको हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको  अन्तराष्ट्रिय दिवसको  शुरुवात  कसरी भयो?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, जनमानसमा चेतना फैलाउन, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकिकृत रुपमा प्रवर्धन गर्न सन १९९२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । शुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भनिन्त्यो तर सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको ६१औ माहासभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंघी पारित गरि २००८ देखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनि  नामाकरण गरेर  विश्व भर एकैसाथ ३ डिसेम्बरका दिन मनाईन थालिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वयंको संलग्नतालाई  अधिकार प्राप्तीको अभियानमा नसमेटे सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवनस्तरमा सुधार र समामाजिक समावेशिकरण हुन नसक्ने ठम्याईका साथ स्वयं अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको सकृयतामा सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८१ लाई “पूर्ण सहभागिता र समता” भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । सोहि बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग परिषद (Disabled Peoples’ International” (DPI) को  गठन भएको थियो। यस पश्चात सन् १९८२ को डिसेम्बर ३ तारिकका दिन  संयुक्तराष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा नै पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता र देशहरुले अपाङ्गता सम्बन्धी निती अबलम्बन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना “World Program of Action concerning Disability) पारित गरी लागू गर्‍यो र यसलाई विश्वभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९८३ देखि १९९२ सम्मको अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशकको रूपमा घोषणा गरियो । सन् सन १९८७ मा उक्त विश्व कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दा सारै न्यन उपलब्धी भएको पाईएकोले सो कार्ययोजना पारित गरेको दशौं बर्षको अवशर पारेर सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो। । सन १९९३ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको स्थापना भए देखी नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो जुन हरेक वर्ष नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि मनाउने गरिन्छ ।  अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु प्रती सम्बन्धीत सरकारको प्रतिवध्धता पुनर्ताजगि गराउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक बर्ष  एकवटा मुल नारा तय गर्ने गर्दछ।

यस बर्षको  मुल नारा के हो त?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २५ सेप्टेम्बर २०१५मा घोषणा गरेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ४ (गुणस्तरिय शिक्षा), ८ (उपयुक्त रोजगारी र आर्थिक उन्नति), ९ (उद्योग¸नविन खोज र भौतिक पुर्वाधार)¸ १० (असमनाताको अन्त्य), ११ (दिगो शहर र समुदाय) र १७ (लक्ष्यका लागि सहकार्य) मा अपाङ्गताको सवालको समावेशीकरणलाई मुख्य रूपमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्य तोकेको छ ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको अन्तरराष्ट्रिय नारा यस प्रकारको ररहेको छ।

“United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by person with disabilities.”

सोहि नाराको परिप्रेक्षमा रहिन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मूल नारा   “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता; अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्व सहितको ऐक्यबद्धता”  भनि तय गरेको छ।

अपाङ्गतालाई कसरी लिनु पर्दछ?

अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो । कुनै कारणले मानिसको जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तनहरू वा सिमितताहरू आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७० वर्ष भन्दा माथिका हरेक व्यक्तिहरूले औषतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयू कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्यसिमिततामा बाँच्नु पर्छ, जुन अपाङ्गताको अवस्था हो । अपाङ्गता जसलाई पनि जुनसुकै वेला पनि हुन सक्छ तर यसरी आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तनलाई मात्रै अपाङ्गता भनिदैन । जब ति व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सृजना गरिन्छ, उनीहरूका मानवअधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिन्छ तब अपाङ्गताको अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक पुर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको तथ्याङ्क कस्तो छ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन अनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् । विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मृत्यूदर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । यूनेस्कोले उजागर गरेको तथ्य अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ संगठनको दावीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रीत भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ । तर पनि नेपालको २०७८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ । यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो । यसको आधारमा नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता विषयमा तथ्याङ्क संकलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा आउन नसक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRPD) २००६ अनुकुल हुनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ (प्रथम शंसोधन २०७५) मा जारी गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री संचार निर्देशिका २०७३ जारी गरिएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बाट २०६९/११/६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुचँयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ भाद्र १ गते जारी गरेको छ ।  स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११(२), त १२, २४ र ४३ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारले गरेका वा दिएका सेवा सुविधाहरूलाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, पुनर्स्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षा सम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार, पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्ता धेरै उपलब्धीहरूको बावजुद पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषयको रुपमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संयन्त्रहरुद्धारा निर्मित नियम र कानुनमा उल्लेखित भएका कुराहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभूत हुनेगरि सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु पर्दछ र यसको लागि आवश्यक संयन्त्रहरू निर्माण गरि समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको कार्यन्वयनमा के कस्ता समस्या र चुनौतिहरू छन्?

राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत खण्डिकृत तथ्याङ्क राख्न नसकेको मात्र होइन जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनियतामा समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त¸ अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बञ्चित रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रति ८ जना मध्ये एकजनाले मात्र सहायक सामाग्री प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामाग्री वितरणका लागि “सहायक प्रविधि सामाग्री सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८” जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइदैन । भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री नभएको कारणले धेरै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्य सरह सेवा सुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न पाएका छैनन् । पूर्णअशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया¸ डाउन सिन्ड्रोम, श्रवणदृष्टिविहिन¸ मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रोजगारी प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी छ । धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । सामाजिक विभेद, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको कुरा शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले समेत देखाएको छ । तसर्थ यि सबै समस्याहरूसँग जुध्न एउटा मन्त्रालय वा कुनै एक निकायले मात्र काम गरेर सम्भव छैन । अपाङ्गता आफैमा एउटा वहुआयामिक समावेशी विकासको सवाल भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको प्रयास जरूरी छ । देशमा तिन तहको सरकार हुनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निकै राम्रो अवसर हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानुनहरू, अपाङ्गताको प्राविधिक पक्ष, यसको समाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन¸ कानुन¸ निति¸ नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागी के गर्नु पर्दछ?

आगामी दिनहरूमा सरकार, दातृ निकाय र गैर सरकारी निकायहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गर्नै पर्ने कामहरू ।  

1. नेपाल सरकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि बनेका ऐन¸ कानुन¸ निति¸ नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघिय स्तरमा प्रधान मन्त्री कार्यालयमा “अपाङ्गता अधिकार प्रबद्धन समिति” गठन गरि सोको संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह सम्म पुर्याउनु पर्ने ।
2. नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने ।
3. हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, शुशासन, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बिकास सझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरूलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार पुर्ण रुपमा आत्मसाथ गरी आफ्ना निति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको सवाल समावेश गरिनुपर्ने ।
4. हाल संचालनमा रहेका अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले सबै प्रकृतिका अपाङ्गताका लागि सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र कार्य क्षेत्र पनि सिमित भएको हुनाले अबका दिनमा पुनर्स्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणाली अन्तर्गत एकिकृत गरेर देशभरी पुर्याउनको लागि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एक पक्षिय, द्विपक्षिय र बहुपक्षिय बिकास साझेदार र दाताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २५ (स्वास्थ्य) र २६ (वासस्थान र पुनर्स्थापना) का प्रावधानहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखि काम गर्नुपर्ने ।
5. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संगठनको क्षमता विकास र विकास प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने ।
6. संविधानले आरक्षण गरेका समावेशीकरण गर्नुपर्ने समुदायका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको लागी विशेष शसक्तिकरणको व्यस्था गर्नुपर्ने ।
7. अपाङ्गता भएका महिलाहरु बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका सवालमा शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै यस बिषयमा विशेष किसिमका ब्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने ।
8. सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरि लागू गर्नुपर्ने र तिन वर्षे योजनामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई बार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
9. स्वास्थ्य र वृहत पुनर्स्थापना सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य अंग बनाई हरेक प्रदेश र पालिका तहमा पुनर्स्थापना सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने ।
10. बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, हेमोफिलिया, स्पाइनल कर्ड इन्ज्यूरी, श्रवणदृष्टिविहिन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकता परेको वेलामा उपचार र औषधी उपलब्ध गराउन पालिका स्तरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत् गर्नुपर्ने ।
11. सांकेतिक भाषाको तालिम र दोभाषे सेवाको उत्पादन तथा परिचालन, नोट टेकर, क्यापसनिङ् लगायतका संचार सिकाई बिधिलाई हरेक प्रदेश स्तरबाट संचालनमा ल्याउनुपर्ने ।
12. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न आफ्नो संयन्त्रको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्न सहज होस भनि नमुना कार्ययोजना बनाई जारी गर्नुपर्ने ।
13. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक वातावरण र सञ्चार सेवामा पहुँच सम्बन्धी सरकारले पारित गरेको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई सबै सार्वजनिक स्थल, सडक, भवन, यातायात सेवा लगायत सूचना तथा संचार प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकले सहजै पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने ।
14. दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई देशभित्र कार्यान्वयन गर्न तय गरिएका लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धी, मापनयोग्य सूचक र कार्ययोजना तथा बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू प्रष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने । साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न र अपाङ्गताको सवाललाई विशेष रुपमा संवोधन गर्न संघीय नीति पत्र तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
15. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समयमै अपाङ्गता पहिचान गर्ने तथा उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि समयमै समन्वय गरि विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पुनर्स्थापना सेवालाई पालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
16. पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनयापन र हेरचाहरको लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग र सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
17. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कार्यस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग, श्रम बजार सम्बन्धी सूचनाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगार प्रवर्धन गर्ने योजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने ।
18. स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा बन्ने विकास योजना निर्माण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई कानुन, नीति र प्रणालीहरूमै समावेश गरिनुपर्ने ।
19. सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूलाई नजिकको सहयोगी संस्था वा सरोकारवाला संस्थाको रूपमा काम गर्नेगरि क्षमता विकास गर्न र परिचालित हुन सहयोग गर्नुपर्ने ।
20. अपाङ्गताको सवालमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजको अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन गराउन प्रदेश र गाउँ स्तरमा कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
21. सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन, आयात र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू मार्फत नापजाँच सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहेको बेलामा पाउने गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था र पालिकाहरूसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
22. अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि नमुना कार्यविधि अनुसार पालिका स्तरमा कार्यविधि बनाउन र चाँडो भन्दा चाँडो परिचयपत्र वितरण सुरू गर्न पालिकाहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने ।
23. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशहरुको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

धन्यबाद!

च.नः २०८०/०८१/१२३                                                                                                             मितिः २०८०/०७/१८  

बिषयः बिज्ञप्ती जारी गरिएको बारे । 

उपरोक्त सम्बन्धमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर २०८० कार्तिक १७ गते शुक्रबार (तदनुसार २०२३ नोभेम्बर ३ तारिख) राती ११:४७ मा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भुकम्पबाट कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र पश्चिम रुकुम जिल्ला तथा आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार सयौ ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनुका साथै धेरै व्यक्तिहरु घाईते भई ठूलो धनजनको क्षति भएको हुनाले भुकम्पको कारणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना र घाइतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यस बिपद्को घडीमा प्रभावित ब्यक्ति तथा परिवारलाई धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछौ । 

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु विपद्को समयमा बढि प्रभावित हुने हुदाँ उनिहरुको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्याइ उद्दार र राहत वितरणमा प्राथमिकतामा राखी विपद्पछिको पुनर्स्थापनामा अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र उनिहरुका परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्न, पुनर्स्थापनाको उचित ब्यवस्थापन गर्न र मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्न समेत सम्बन्धित सबै तहका सरकार तथा संघसंस्थाहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ । 

…………….. 

देवि दत्त आचार्य 

       अध्यक्ष