Similar Posts

  • आवास तथा जग्गाको व्यवस्था (Provision for Shelter and Land)

    (कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : घरजग्गा तथा आवास नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले सो व्यवस्था मिलाइदिनसक्ने प्रावधान छ । सुविधाका हकदार नेपाल…

  • मतसंकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

      मतसंकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगी सम्बन्धमा यहीँ बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएको…

  • हवाई यातायातमा लाग्ने भाडामा ५० प्रतिशत छुट (Fifty percentage of Discount in Airfare)

    (कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : आन्तरिक हवाई यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको…

  • परीक्षामा सहयोगीको व्यवस्था (Writers in Examination for Visually Impaired Students)

    सुविधा : दृष्टिविहीनहरूलाई परीक्षा दिँदा सहयोगी राखेर लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणले…

  • विशेष शिक्षाको व्यवस्था (कानुन तथा नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चालित कार्यक्रम)

    सुविधा : यो विशेष पद्धति र ढाँचामा शिक्षा दिन आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइसम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।