Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

स्थानीय तहको बजेट अपाङ्गताको विकासमा


सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा जिल्ला भरी नै हल्ला थियो । त्यही भएर सदरमुकाम नजिकैका केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बेला बेला अधिकार खोज्नका लागि जिल्लाका सरकारी  कार्यालयमा जाने गर्दथे । तर उनीहरुको कुरा एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाईदिने मात्र हुन्थ्यो । कसैले पनि उनिहरुको कुरालाई गम्भिरतापुर्वक लिने गरेका थिएनन् ।

अपाङ्गता भएका पुरुष लुगा सिलाउदैं गरेको अवस्था

जिल्लामा १० हजार भन्दा बढि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भए पनि उनिहरुको कुनै संगठन थिएन । रहेका डि पी ओहरु पनि छरपष्ट रुपमा रहेका थिए । संगठनको अभावले गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको कुरा कसैले सुनेनन् । मुखले चिप्ला कुरा गर्थे । भैहाल्छ नी गरिहाल्छौं नी भन्ने जस्ता कुरा गर्थे तर व्यवहार त्यस्तो देखिदैन थियो । जिल्लाका दुर दराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरमा बस्नु र अरुले दिएको खानु वाहेक केही थिएन ।  हारेको कर्म त हो भन्दै बस्ने वाहेक केही थिएन । दोस्रो दर्जाको व्यक्तिको रुपमा परिचित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाजमा कुनै हैसियत थिएन । अधिकारको कुरा त कहाँ हो कहाँ । पहुँचयुक्तताको कुरा त कहाँ हो कहाँ ।

इ.सं. २०१३ फेव्रुअरीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सामाजिक समायोजन भन्ने कार्यक्रम सुरु भयो । एकाएक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सल्बलाउन थाले, जाग्न थाले, बोल्न र बोलाउन थाले । यसैबीच अम्बर बहादुर घलेको संयोजकत्वमा ११ सदस्य  जिल्ला च्याप्टरको स्थापना भयो । यस सँगै जिल्लामा अपाङ्गता अधिकारको वारेमा चलपहल सुरु भयो । परिचय पत्र बनाउनेदेखि विभिन्न ठाउँमा पाउने छुटको विषयमा जिल्लामा चर्चा हुन थाल्यो । कार्यक्रम लागू भए यता करिब २ हजार बढीले परिचय पत्र प्राप्त गरे ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले डोको बनाउने काम गर्दै

यस कार्यक्रम अन्तरगत  जिल्लाका १० वटा गाविसमा स्वावलम्वन समुहको गठन भयो । जसको गठनले गाउँमा रहेका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु संगठित हुन थाले । त्रैमासिक रुपमा भेला हुने, बैठक बस्ने, आफ्ना अधिकारको वारेमा छलफल गर्ने जस्ता कामहरु गर्न थाले ।

यस वीचमा जिल्ला च्याप्टरबाट अपाङ्गता अधिकार तथा स्थानीय श्रोत परिचालनको वारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सबै गाविसका प्रतिनिधिहरुको लागि सम्पन्न गरियो । यसबाट गाउँमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो अधिकार बुझे । अधिकारको लागि स्थानीय निकायमा आवाज उठाउन थाले । अधिकारको लागि वकालत गरे । उनीहरु तत्कालिन गाविसमा गएर आफ्नो लागि आएको बजेट छुट्याउन लगाएरै छोडे । सबै गाविसमा पहिलो वर्ष ३० हजारदेखि ९० हजारसम्म छुट्यान सफल भए ।

प्राप्त नगदबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधारको लागि आय आर्जन तथा सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन भए । जसको कारण जिल्लामा रहेका करिब २ सय भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो दैनिकीमा आवश्यक हुने डोको, मुडा, धुप, तरकारी खेती, बाख्रा, कुखुरा, वङ्गुरपालन जस्ता काम गर्न सुरु गरे । अहिले पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको जिल्ला च्याप्टरका अपाङ्गता अभियानकर्ता केशब अधिकारी बताउछन् ।

हामीले सञ्चालन गरेको गाविस मात्र होईन अन्य गाविसमा पनि बजेट विनियोजन हुन थालेको छ । जसबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ ।  अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई दिइएको सिलाईबुनाई तालिमबाट २० जनाले त राम्रैसँग जीविका चलाइरहेका छन् । निरन्तर रुपमा वकालत र जिल्लामा भएको समन्वयको कारण आज सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट निर्धारण गरिएको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यसबर्ष पनि सबै गाविसहरुले कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिसकेको कुरा महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष दिपक अर्याल बताउनु हुन्छ । हामी अपाङ्गता अधिकारको लागि निरन्तर लागिरहेका छौं । जिल्ला तहबाट हुन सक्ने काममा प्रत्यक्ष निगरानी राखेका छौं । यसै वर्ष जिल्ला विकास समितिबाट ९ लाख बजेट निकासा गरेर जिल्लाभरि नै अपाङ्गता अधिकारको लागि सचेतना बढाईरहेका छौं ।

जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लागि पहल भइरहेको छ । सायद यो चाडै हुन्छ होला । हिजो अपाङ्गता भएपछि घरबाहिर ननिस्कनेहरु आज आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सडकमा आउन थालेका छन् । यो ४ वर्षभित्रको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण वद्लिएको छ, उनिहरुले सम्मानजनक स्थान प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा गठन हुने विभिन्न समुहमा सहभागिता बढ्न थालेका छन् । जिल्लामा केही काम गर्नु परेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । सरकारले संविधानमा अपाङ्गता नीति समावेश गरेसँगै जिल्लामा समेत यसको प्रभाव परेको छ ।

गाउपालिकासँग सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था पनि निरन्तर छ । यसका साथै ४५ दिनको संर्घषपछि सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले ४५ प्रतिशत छुट पाउन थालेका छन् । सबै सार्वजनिक बसको अगाडिको सीट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि संरक्षण गरिएको छ । जिल्ला शाखाका अध्यक्ष थप्नुहुन्छ, गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ तर श्रोत साधनको अभावमा हामीले चाहे जति गर्न सकेका छैनौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले परियोजना अन्तरगत ४ वर्षसम्म १ जना कर्मचारी र कार्यालय भाडा दिएको थियो । जुन अहिले छैन  । हामीले कर्मचारी राख्न नसकेपनि कार्यालय राखिरहेका छौं । सामान्य कार्यालय चल्न सक्ने स्थायी श्रोतको खोजीमा छौं । किनकी यो हामी सबैको भेला हुने ठाउँ हो ।

महासंघले गरेको क्रियाकलाप होस वा अन्य संघसंस्थाले गरेको जहाँ पनि सबै क्षेत्रको समान सहभागिताको अभ्यास सुरु भएको छ । यसका कारण अपाङ्गताको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरुको कामको पारदर्शिता हुन थालेको छ । सबै क्षेत्रबाट आवश्यकता पहिचान देखिनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता हुन थालेको छ । जिल्लामा अहिले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सान, मान र सहभागिता बढेकोमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु खुसी छन् ।

(यो लेख महासँघको असल अभ्यास पुस्तकमा छापिएका लेखहरू मध्य एउटा हो। यस प्रकाशनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ जानुहोस्।)

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.