Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस को नारामा उल्लेख भएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्न, उनीहरूका अधिकारहरूका बारेमा जनमानसमा चेतना फैलाउन र उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर उठाउन सन १९९२ देखि…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि कोभिड १९ बिरुद्धको खोपका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रयास सम्बन्धी प्रेश नोट

    नेपालमा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टसँगै महामारी बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाको अवधिमा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा प्राप्त जानकारीको आधारमा, कोभिड १९ का कारण १३ जना भन्दा  बढी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने ३५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विभिन्न कारणले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको कारणले नेपालमा यस विरूद्धको खोपको कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै खोप कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा महासंघले लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयमा हालसम्म कोभिड १९ बिरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकतामा राख्न र खोपकेन्द्रहरूको पहुँचयुक्ता सुनिश्चित गर्ने सवालमा हालसम्म महासंघबाट भएका प्रयासहरु निम्न रहेको यो प्रेश नोटमार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम बाट ननिकाल्ने बारे मन्त्रीपरिषदको निर्णय

    नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले मिति २०५७/०४/१६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घठित सँस्थाहरू (सँस्थान, समिति, निगम, परिषद्,प्रतिष्ठान, प्राधिकरण आदि) मा अस्थायी करार वा…

  • आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताका सवालहरु समेटन ध्यानाकर्षण

    २० चैत्र, २०७८ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी राष्ट्रिय नेटवर्क, नेपाल नेत्रहिन संघ, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र अपाङ्गता…