Similar Posts

  • कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (सांकेतिक भाषासहितको भिडियो)

    कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट आज २०७६ चैत्र २५ बाट पहुँचयुक्त सांकेतिक भाषामा समेत प्रशारण…

  • १७ औं मुनिश्वर स्मृति दिवस मनाइयो

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले मिति २०७६ पौष १ गते एक कार्यक्रम गरी यसका पुर्व अध्यक्ष मुनिश्वर पाण्डेको स्मृति दिवस मनाएको छ । स्वर्गीय मुनिश्वर…

  • अपाङ्गता समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत “स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विकास ” कार्यक्रमको लागि…

  • अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

    राज्य एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय शासन प्रणालिमा रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु २०७४ चैत्र २८ गतेबाट खारेज भएका छन् । स्थानीय…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तराष्ट्रिय दिवस सम्पन्न

    “दिगो विकासको लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भविष्य” भन्ने मुल नाराका साथ मंसिर १७, २०७६ तद्अनुसार ३ डिसेम्बर २०१९ मंगलबार २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।