Similar Posts

  • सूचना ! सूचना ! सूचना !

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको १० औं महाधिवेशन तथा २३ औं वार्षिक साधारण सभा आगामी २०८२/१२/२७ र २८ गते तोकिएको हुँदा बारम्बार सूचना प्रकाशित…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रमको तालिका

    अन्तर्राष्ट्रिय नाराः Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19
    राष्ट्रिय मुल नाराः “कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता”  

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा संचालन गरिने विभिन्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको तालिका

  • अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धि २ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न

    मिति: २०८० फाल्गुन १ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (NFDN) को आयोजना र द एशिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा संचालित स्थानीय  सरकार सबलीकरण परियोजना…

  • अपाङ्गता समाबेशी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा महासंघका सदस्य सँस्थाहरुको परिचालन सम्बन्धी सामान्य निर्देशिका

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग हुनुपर्ने र उक्त तथ्याङ्कलाई सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पैरवी लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विगत १ बर्षदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाइ लक्षित गरी उक्त जनगणनालाई सकेसम्म अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागि महासंघले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न साझेदार संघसस्थाहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालासँग कामहरू गरिरहेको छ ।