Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ रोजगार मुलक तालिमको अवसर!

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका र काभ्रे जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका केहि वडाहरुमा अपाङ्गता समाबेशी हाम्रो कफी परियोजना संचालन गरेको छ ।…

  • महासंघका पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष टंक तिवारीको निधनमा शोक विज्ञप्ती

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका भूतपूर्व अध्यक्ष श्री टंक तिवारीको २०७५ साल असार २६ गते बिहान ५ बजे असामयिक निधन…

  • महासँघको १८औँ साधारण सभा सम्बन्धी सुचना

    श्री अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु ।   विषय : साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा ।   उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग…

  • संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग अन्तरमन्त्रालय संयुक्त अन्तरक्रिया आज मिति २०७६ कार्तिक २५ गते सम्पन्न गरेको छ । यस अन्तरक्रियामा महिला, बालबालिका…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।