प्रेस-विज्ञप्ती
मिति २०७५ माघ २९
प्रेस-विज्ञप्ती
बिषय : सरकारले अपाङ्गताको आरक्षण कोटा घटाएको सम्वन्धमा ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण प्रवर्धन र संवर्धनको लागि वि.स. २०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन हो र यस संगठनमा देशभरीबाट ३३५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वार संचालित गैर सरकारी संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ ले नेपालको कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत संख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको देखाएपनि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन २०११ मा गरेको विश्वव्यापी अध्ययनको प्रतिनवेदन अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखी १५ प्रतिशत मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको र उक्त जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हाम्रो जस्तो विकास्वोन्मुख वा अल्प विकसित देशमा रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणले समाजमा सवै भन्दा पछाडी पारिएका नागरिक हुन भन्ने कुरामा कसैको दुइ मत छैन । नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासंधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगारी लगायतका कामहरू गर्न राज्यलाइ हरेक संभव उपायहरू अपनाउन निर्देश गरेको छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक लगायत सामाजिक न्याय सम्बन्धि प्रावधानहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आय आर्जनमा समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने निर्देशन राज्यलाइ स्पष्ट रूपमा गरेको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सबै अधिकारहरूलाइ अन्य नागरिक सरह उपयोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ ।
तर देश संघीय संरचनामा गएयता पछिल्लो समयमा नयाँ नीति नियम र कानुनहरू द्रुत गतिमा बन्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा एकातिर नीति र कानुनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू अपेक्षित रूपमा समेटिन नसकेका अवस्था त छँदैछ त्यसमाथि पनि पहिले नै बनेका नीति, कानुन र नियहरूले दिएका अधिकार र सेवा सुविधाहरूमा समेत कटौति हुन थालेको देखिएको हुनाले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसले संविधानको सबैको सहभागिता सहितको समावेशी विकासको अवधारणा र मर्म माथि घात त गर्छ नै साथसाथै सरकारको कदमलाइ पश्चगामी समेत बनाएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचाल र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक "सघीय निजामती सेवा" ऐन, २०७५ लाइ लिन सकिन्छ । यस विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस भन्दा अगाडी ऐन अनुसार भएको ५% आरक्षणको व्यवस्थालाई घटाएर ३% मा झारिएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सेवा प्रवेशको उमेरको हद पहिलेको व्यवस्था अनुसार ४० बर्ष राखिएकोमा हाल उक्त व्यवस्था समेत हटाइएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडी सरोकारवालाहरूसँग कुनै प्रकारको छलफल गरिएको समेत पाइएको छैन ।
समावेशी विकासको मुल मर्म भनेकै सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व, सहभागिता र स्वामित्व हो । तर सरकारको यो कदमले देशमा ३० लाखको हाराहारिमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारमाथि ठूलो चोट परेको छ । तसर्थ यस परीप्रेक्षमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल नेपाल सरकारको यस बिषयप्रति विशेष र गंभीर ध्यानाकर्षण गराउँदै देहायबमोजिमका मागहरू अबिलम्ब पुरा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
क) संघीय निजामति सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहिलेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नै न्यूनतम ५% आरक्षणको व्यवस्था यथावत कायम गरियोस ।
ख) संघीय निजामति सेवामा सेवा प्रवेश उमेरको हद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा ४० बर्ष कायम गरियोस ।
ग) अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि खोलिएका स्रोत कक्षाहरूलाइ पहिलेको सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षकहरूको कोटा कटौति गरेकोमा उक्त कोटाहरू पुन उपलब्ध गराइयोस ।
यस बिषयलाइ नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिनेछैन र यो त्रुटीलाइ प्राथमिकताका साथ सच्याउनेछ भन्ने महासंघलाइ लागेको छ तर हाम्रा मागहरूलाइ वेवास्ता गरेमा महासंघ देशभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथ लिएर संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाउन वाध्य हुनेछ भन्ने जानकारी पनि यहि विज्ञप्ति मार्फत दिन चाहन्छौँ ।
...............
(टीका दाहाल)
उपाध्यक्ष