Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Jun 3, 2019

अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ती


प्रेस विज्ञप्ति

सम्पूर्ण संचारकर्मी ज्यूहरु,

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, थारु पिछडिएको क्षेत्र, लगायत बिविधताको सम्मान गर्ने समावेशी चरित्रको रहेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हक अधिकारका लागि संविधानले समाबेशी सिद्धान्तलाइ परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४२) मा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र रहेको छ । उक्त महासन्धीको दफा २७ को १ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भर्ना छनौट र रोजगारीका सर्तहरु रोजगारीको निरन्तरता र बित्तविकास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य अवस्था लगायत सबै प्रकारका रोजगारीसँग सम्बन्धित अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावलाई निशेध गर्ने र दफा ६ को सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगको मिति २०७६ जेष्ठ १५ गतेको सुचना अनुसार ९१६१ मा ३ जना मात्र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आरक्षण गरिएकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भिर आपत्ति सहित ध्यानाकार्षण भएको छ । यो विषयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धी, नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को उलंघन भएको छ । त्यसैले उक्त बिज्ञापनमा उल्लेखित संख्या ९१६१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आब्हान गर्नका लागि नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

यस बिषयमा लोक सेवा आयोगले पुनर्विचार गरि बिज्ञापन नसच्याएको खण्डमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल थप चरणबद्ध कडा आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौ ।

रमेश लामा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
सम्पर्क फोन ९८५१०९९१२४
मितिः २०७६ जेष्ठ २० गते

डाउनलोड लिङ्क

 PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

 MS Word फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.