Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

समावेशी संविधान

विचार

देवकला पराजुली


Debakala Parajuli

अपाङ्गता बाध्यता, विवशता वा अझ भनौं सत्य हो । संसारमा यस्तो कुनै पनि धर्म र लिङ्ग छैन जहाँ अपाङ्गता नहोस् र अपाङ्गता हुन सक्ने सम्भावना पनि नभएको होस् । प्रत्येक धर्म, वर्ग, जात र समुदायमा हुने हुन सक्ने अपाङ्गता वर्गको वास्तविकता वा पीडा प्रत्येक जातजाति, धर्म, वर्गलाई हुनुपर्ने हो र त्यस्तो भवितव्य सम्झेर पनि बुझ्नु र अधिकार दिन सक्‍नुपर्ने हो ।

हामी अहिले नेपालमा सातौं संविधान बनाउँदै छौं र त्यस्तो संविधान बनाउन जननिर्वाचित संविधानसभा पनि गठन भएको छ, जसलाई संसारको सबैभन्दा समावेशी संविधानसभा भनेर पनि भन्दै आएका छौं । तर, राज्यभित्र ठूलै सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नै वर्तमान संविधानको मस्यौदामा छुटेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यही देशका नागरिक छन् । उनीहरु अनुत्पादक नागरिकको रुपमा रहन चाहँदैनन्, बरु राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न लालयीत छन् । दया र कृपा होइन, अवसरको खोजीमा छन् । उनीहरुका आवश्यकता फरक छन् तर पूरा गर्नै नसकिने वा भनौं असम्भव भने छैनन् । सदियौंदेखि कृपाको पात्र बनाइँदै आएको कृपावादी सोचले उनीहरुलाई अगाडि जान अवरोध गरेको छ । उनीहरु समानताको लडाइँमा छन् र विजयको पर्खाइमा छन् ।

प्रत्येक परिवर्तन राजनीतिबाटै हुने गर्छ । आफ्ना आवश्यकतालाई समानतामा समेट्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा समेटिनु आजको आवश्यकता हो । उनीहरुसँग खुसी छ, आँट छ र साहस छ । त्यसैले राजनीतिक दलका ठूला नेताले उनीहरुको आँट र साहसलाई सधैँ कृपाको खोल ओढाएर अँध्यारो कोठामा बाँच्न विवश पार्नु हुँदै हुँदैन । प्रत्येक आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तहरु पनि सँगै छन् । बैशाखी, ह्विल चियर भाँचेर प्रहरीको दमनमा पनि उनीहरु अगाडि बढेको सत्य राजनीतिक दलका नेताका आँखामा यति चाँडै ओझेल नपर्नु पर्ने हो ।


Relay Strike at Bhadrakali

यो संविधानमा अपाङ्गत भएकाहरु उनीहरुका कुरा आफैं लेख्न, आफै समेट्न लालायीत र उत्साहित थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलको समानुपातिक बन्द खामभित्र अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको नाम अटेपछि वास्तवमै उनीहरुमा ठूलो आशा पलाएको थियो । तर, समानुपातिकको सूचीमा रहेका नाम सभासदमा सिफारिस हुन नसकेपछि पुनः सम्पूर्ण दलमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एक भएर सडक आन्दोलन र रिले अनसन बसे । नेपाल सरकार र केही ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सकारात्मक प्रतिबद्धतापछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन स्थगन भएको थियो । २६ जना सभासदभित्र पर्ने शर्तमा जवरजस्ती आन्दोलन तोडे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केहीमात्र यो संविधानमा पुग्न पाएका भए यो संविधानमा समेटिएका कुराहरुको सफलताको श्रेय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नै लिने थिए र असफलताको जिम्मा पनि । तर, उनीहरुलाई आश्‍वासनमात्र दिइयो । संविधानसभामा जान र लेख्न दिइएन ।

अब पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारलाई सम्बोधन गरिएन भने, उनीहरुका राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिएन भने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको वर्गीय सङ्गठनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जलाउने सलाई तयार पारे हुन्छ । उनीहरु अब पनि कृपा र दयाको पात्र भएर जीउन बाध्य हुनुपर्ने भए बरु आत्मदाह गरेर मर्न तयार पाइन्छन् ।

सम्पूर्णरूपले समावेशी संविधान भनेर प्रचार गरिएको वर्तमान संविधानको मस्यौदामा अपाङ्गताको समुदायले ६०१ सभासद एवं हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्- ३० लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारबाट पुर्णरूपले वञ्‍चित गरी नेताहरुले कसरी वर्तमान संविधान पूर्णरूपमा समावेशी बनाउन सफल भयौं भनेर विश्‍वसामु भन्न सक्नुहुन्छ ?

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.