Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

नेपाली राजनीति, भूकम्प र अपाङ्गता

विश्लेषण

श्रीकान्त सापकोटा


Shrikanta Sapkota

विक्रम संवत २०७१ का पछिल्ला महिना नेपाली राजनीतिमा विगत जस्तै बिबाद, तनाब र बेमेलका महिनाका रुपमा रहे । विशेष गरेर माघको पहिलो साता नेपालको संविधानसभामा विचित्रको घटना हुन पुग्यो । सभासदहरु नै तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिए । दलहरु नेपाली जनताका समावेशीकरण, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको चिरकालदेखि अपेक्षा गरिएको संविधान जारी गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको मिति माघ ८ गते एकपटक पुन असफल भए ।

नेपाली जनताका हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संविधानसभामा पुगेका सभासदहरु दलीय स्वार्थमा डुबेका, राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको बेवास्ता गरेका, एक अर्कालाई स्वीकार्ने, सम्मान गर्ने र सुन्ने संस्कारविपरीत गएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालमा नेपाली राजनीतिक दलहरुमाथि सधैँ लाग्ने गरेको एउटा लाञ्छना ती दलहरुलाई मिलाउन विदेशी शक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने हो । विवाद, असमझदारी र बेमेलका माझमा गुज्रिइरहेको नेपाली राजनीतिले २०७१ सालमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

विगतको संविधानसभामा भन्दा वर्तमान संविधानसभामा समावेशिताका दृष्टिले अन्य पक्षहरुको जे जति उपस्थिति रहे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीय उपस्थिति हुन सकेन । भौतिक प्रतिनिधित्व, त्यो पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्तो सीमान्तकृत वर्गको संविधानसभामा नहुनु पक्कै पनि सुखद सन्दर्भ होइन । उपस्थिति नभए पनि उनीहरु मैत्री संविधान समावेशी लोकतन्त्रमा नितान्त आवश्यक छ । अधिकारहरुमध्येको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार हो । राजनीतिक सहभागिताबिना अपाङ्गतामैत्री नियम, कानुन, व्यवहार, संस्कार र प्रणाली स्थापित हुन सक्दैन भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरुले सहमति गरेको संविधानको मस्यौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सभासदमा निर्वाचित हुने वा चयन हुने अवसरबाट फेरि पनि बञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।

विक्रम संवत २०७२ को सुरुवात राजनीतिक दृष्टिले पहिलेको जस्तै ढर्रामा चल्दै थियो । वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस पनि मनाइसकिएको थियो । १२ गते शनिबारको अपराह्न १२ नबज्दै नेपाली धर्तीमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । त्यस दिनको शक्तिशाली (७.८ रेक्टर स्केलको) भूकम्पबाट हजारौँ मानिसले जीवन गुमाउन, लाखौँ मान्छेले आफ्ना प्रियजन गुमाउन र दशौँ हजारको सङ्ख्यामा अपाङ्ता बरण गर्न विवश बन्नुपर्‍यो । हुन त नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ, जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने शङ्का मानिसहरुको मनमा जीवितै थियो । पर्याप्त सतर्कताको अभाव, निर्माणमा मापदण्डको पालना नगर्नु, पुराना संरचना जस्ता विविध कारणले नेपालले यस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको विश्‍लेषकहरु बताउछन् ।

भूकम्पका सयौँ पराकम्पन जाने क्रम रोकिएको छैन । वैशाख २९ गतेको पराकम्पन १२ गतेपछिको शक्तिशाली पराकम्पन थियो । त्यसले पनि नेपाललाई अर्को ठूलो धक्का दियो । जनमानसमा सन्त्रास हट्न सकेन । परिस्थितिलाई संहाल्न धेरैले प्रयास गरे । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा विदेशी मित्रराष्ट्रहरुदेखि हाम्रो सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुदेखि राष्ट्रिय तथा स्थानीय सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरु क्रियाशील देखिए तर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पीडितहरु पूर्ण लाभान्वित हुन नसकेका गुनासा आइरहे ।

मानवीय संकट वा विपत्ति बाजा बजाएर आउने वा कुनै वर्गविशेषलाई मात्र सिमित गरेर आउने चिज होइन तर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका सिलसिलामा अपाङ्गतामैत्री कार्यप्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिनु आवश्यक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ को धारा ११ ले मानवीय सङ्कट र जोखिमको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । अन्य दस्तावेजहरुले समेत यस विषयमा बोलेका छन् । तर, अहिलेको प्रक्रिया त्यस्तो हुन सकेन । उनीहरुलाई पुनःस्थापना पनि उनीहरुको चाहना र अवस्था अनुसारको व्यवहार सम्बद्ध पक्षहरुले गर्नु जरुरी छ । विशेष गरेर पहुँच र न्यायलाई बिर्सनै हुँदैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसमेत ठूलो संख्यामा भूकम्पबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न अपाङ्गतामैत्री विशेषज्ञ, उपकरण र तालिमको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतना र सामाजिक जागरण उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

यस विषयमा पङ्तिकार स्वयं अनुभूति छ । वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा सबै देख्ने व्यक्तिहरु भूकम्प आउनेबित्तिकै अत्तालिएर भागाभाग गर्न थाले । म चाहिँ नदेख्ने भए पनि आफ्नै ढङ्गले सुरक्षितस्थलतर्फ भागें । तर, संरचना अपाङ्गतामैत्री नुहँदा आत्तिएको अवस्थामा अन्य दुर्घटनासमेत हुन सक्थ्यो तर भएन, राम्रै भयो । गाउँमा रहेको घर गर्ल्याम गुर्लुम्मै ढल्यो । परिवारका सदस्यहरु बाहिर बस्न बाध्य भए तर म भाडामा बसेको घर सुरक्षितै थियो ।

ह्विल चियर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु पहुँचकै कारण छिट्टै सुरक्षित स्थानमा जान नसकेका हुन सक्छन् । बहिरा व्यक्तिहरुका लागि थप सतर्कतासम्बन्धी जानकारीहरु साङ्केतिक भाषामा उपलब्ध हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा आफू रहेको ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा जान आवश्यक उपकरण, प्रविधि र सहयोगीका साथै संरचनाको समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खाँचो पर्छ ।

यस भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्यामा आधिकारिक तथ्याङ्क आएको, आउने क्रममा रहेको हुनसक्छ । दशौँ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या बढेको छ । विभिन्न अपाङ्गता सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले आफ्नै प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरुले सम्बन्धित सरकारी पक्षलाई सचेत गर्नु पर्नेसमेत जरुरी देखिन्छ ।

पीडा भोग्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भए पनि नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा नयाँ कुरा स्थापित भएको छ । विदेशीले मिलाउने दलहरुलाई विपत्तिले एक ठाउँमा ल्याएको छ । विपत्तिको सामना गर्न सबै अभिव्यक्तिमा तयार देखिन्छन् । राजनीतिक मुद्दाहरुमा सानु सङ्ख्याको असहमति रहेको भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा ठूला राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु सुखद् संयोग हो । एकताबद्ध भएर सकेसम्म सबैका भावना भु्खरित गर्ने संविधान जारी गर्नु दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ ।

समावेशीकरणको सवालमा आवश्यकता र परिस्थितिभन्दा पनि दबाब र प्रभावमा दलहरु पर्नु सामाजिक न्यायका दृष्टिले राम्रो नहोला । सुरुका वर्षमा समावेशीकरणका चर्का कुरा गर्नु, दलहरु अलि बढी पछिल्ला दिनहरुमा आत्मकेन्द्रित र अहङ्कारी बन्न थाले भने नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

हामीलाई थाहा छ, यो संसारमा बिबादरहित, सर्वमान्य र पूर्ण भन्ने कुरा केही पनि छैन । यो सदैव निर्माणाधीन कुरा पनि होइन । सकेसम्म धेरै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रयासमा दलहरु लाग्नुपर्छ, लागेका होलान् र लाग्ने छन् । शारीरिक अवस्थाका कारण भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सञ्चारलगायतका क्षेत्रबाट विविध हण्डर, ठक्कर खप्‍न विवश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आगामी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता अङ्गहरुमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको संविधान निर्माण होस् भन्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।

अपाङ्गता कसैको रहर होइन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ र यो अवस्था कसैले अस्वीकार गर्छु भनेर सम्भव पनि छैन । तर, हाम्रा संरचना, हाम्रा कानुन सबैलाई सहज हुने खालका बनाउनु जरुरी छ न कि केही व्यक्ति र समुदायका लागि मात्र । किनकि, यो अवस्था आजका नीति निर्माताहरुलाई समेत नआउला भन्न सकिंदैन ।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । यसमा शारीरिक चुनौतीहरुसँग जुद्धै, विभेदकारी मनोवृत्तिहरुसँग लड्दै, आफ्नो जीवनलाई सफलताको विन्दुमा लैजान क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गम्भीरताका आधारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व आगामी संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी विदेशी र विपत्तिले एक ठाउँमा पार्ने हाम्रा दलहरुलाई सामाजिक विभेदले चाहिँ छोएको छैन र त्यसका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।

अत: नीति तथा कानुनहरू, भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै प्राकृतिक विपत्तिका बेला समावेशी उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नु, व्यक्तिको सोच एवं व्यवहार अपाङ्गतामैत्री बनाउनु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सशक्तीकरणका निम्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण एवं प्रभावकारी सहभागितासहितको संविधान आजको आवश्यकता बनेको छ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.