Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Aug 24, 2017

रुपान्तरण पत्रिका - २०७३ चैत्र अंक, बर्ष २१ अंक ०२


यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्तताको विषयलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ। बिभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरूको पहुँचको स्थिति सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख, पहुँचयुक्तता सम्बन्धी फोटो कथा तथा बिभीन्न स्थान बाट संकलन गरिएका असल अभ्यासहरू पनि यस अंकमा समेटिएका छन्। त्यसका साथै नियमितरूपमा प्रकाशन गरिने महासँघका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय गतिविधी पनि यस अंकमा पढ्न पाईनेछ।

यसपालीको रुपान्तरण दैनिकमा प्रकासित सम्पुर्ण सामाग्रीहरू तल पृष्ठ अनुसार राखिएको छ।

यस अंकलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।


सम्पादकीय
अब  दिगो र समावेशि समाजको निर्माणमा लागि पर्ने हरेक व्यक्ति एवम् निकायले एक पटक सोच्नै पर्ने भएको छ कि आफूले तयार गरी रहेको संरचना वा प्रणालीबाट के सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अन्य सबैले सजिलै लाभ लीन सक्छन् त? आशा गरौं अबको निर्माण एवम् तयारीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगै सबै व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
सरोकार
लेखक: राजेशमान के.सी.
Rajesh Man K.C.संक्षेपमा भन्नुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक मूलप्रवाहीकरण र मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरूबीच अत्यन्त निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस वास्तविकतालाई मनन गरी अबका दिनमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुने किसिमका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्दछ । अपाङ्गतामैत्री वातावरणको सवाल प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
फोटो कथा
लेखक: शंकर चैसिर

कुनै कार्लयको गेट पर्ने स्थानमा सडकपेटी सकिएर सडकमा ओर्लनुपर्ने छ तर त्यसरी ओर्लनुपर्ने ठाउँ निकै अग्लो छ।

एक-दुई उदाहरणहरूलाई छाडेर सर्वसाधारणका लागि खोलिएका सार्वजनिक स्थलहरू सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने वा सेवा  लीन सक्ने स्थलहरू बन्न सकेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने तोकिएका न्यूनतम मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । यस भनाइलाई प्रमाणित गर्न कुनै विशेष अनुसन्धान वा अध्ययनको जरुरी पर्ने छैन । देशकै राजधानी काठमान्डौ मुख्य शहरका यी केही झलक नै पर्याप्त छन् यो यथार्थतालाई उजागर गर्न का निम्ति ।

सरोकार
लेखक: कृष्ण खनाल
जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन केही समय पहिलामात्र निर्माण गरिएको हो । भवन नयाँ हो, कतिपय कोठा अझै प्रयोगमा आएकै छैनन् तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विशेषगरी ह्वील चियर प्रयोगकर्ताहरू माथिल्लो तलामा जानसक्ने अवस्था छैन । अर्थात, भर्खरै निर्माण गरिएको भवनमा ह्वील चियर जाने गरी र्‍याम्प बनाइएको छैन । प्रमुख प्रशासनिक निकायको नयाँ भवन बनाउँदासमेत अपाङ्गमैत्री अवधारणा अवलम्बन गरिएको छैन ।
सरोकार
लेखक: गणेशप्रसाद पौडेल, शिक्षा विभाग
नेपालको संविधान (२०७२) ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनायो । राज्यशक्तिको बाँडफाँडका क्रममा शिक्षालाई स्थानीय तहमा जिम्मेवारी स्थापित गर्‌यो । संवैधानिकरूपमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको गठनसँगै तत्काल तयारी सुरु गर्नुपर्दछ । अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी, सहयोग समन्वय सद्‌भाव राख्ने सबैले संविधानप्रदत्त समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने र सहयोग गर्नुपर्दछ ।
जानकारी
स्थानिय स्तरका विभिन्न सरकारी निकायहरु विद्यालय,स्वास्थ्य चौकी,गा.वि.स का भवनका रयाम,ढोकाका चुकुल, अपाङ्गता मैत्री तयार भएको छन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा सुविधा लिनमा सहज पुगेको छन ।अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाई लगायत एक अर्का कोठामा घुमफिर तथा सेवा सुविधा लिन वतावरण सृजना भएको छन ।
Inside story
लेखक: Pankaj Pradhananga
It was 14th May 2014, birthday of Lord Buddha. Nepal was enjoying a public holiday to mark the full-moon day. We were excitedly waiting in Tribhuvan International airport to welcome a globetrotter like no others, Dr. Scott Rains. Scott was traveling solo to Kathmandu all the way from California, San Jose in the USA. His companion was his wheelchair and or courses the best wishes from hundreds of friends across the globe.
गतिविधि
लेखक: राजु बस्नेत
अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माणको लागि सरकारले तदारूकता देखाएको छ र यसको लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी उक्त समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ समावेश गरेको छ ।
गतिविधि
भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ अनुसार रूपन्देहीका भौतिक संरचना र बन्दै गरेका सडक अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गर्ने र अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीका डीपी dpos र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही मा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । साथै, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सबै जिल्लालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनका लागि गरेको पहल अनुसार नवलपरासी जिल्लामा फेब्रुअरी १९ तारिक २०१७ र फेब्रुअरी २५ मा कास्की जिल्लामा पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयलाई बाध्यात्मक नियम बनाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
दस्तावेज
लामो समयको छलफल र परामर्शपछि नेपाल सरकारले यही मिति २०७३ माघ ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई समयसापेक्ष हुनेगरी पहिलो संशोधन गरेको छ ।

रुपान्तरणका अन्य अंकहरू हेर्नको लागी अभिलेखायमा जानुहोस्।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.