राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
तीन वर्षे मार्ग चित्र (२०७६ – २०७८)
खण्ड कः राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संक्षिप्त परिचय (Short introduction of National Federation of Disabled Nepal)
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि २०५० सालमा गठन भई निरन्तर रूपमा कार्यरत राष्ट्रिय छाता सञ्जाल हो । यो संस्था नेपालको संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत् दर्ता र समाज कल्याण ऐन अनुसार समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भई आफ्ना उद्देश्यहरूको परिपूर्तिमा कार्यरत छ । यो गैर राजनैतिक, गैर नाफा मूलक सामाजिक संस्था हो र यसले जिल्ला स्तरमा वा राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गता अधिकारको लागि स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालित संस्थाहरूलाई आफ्नो छातामुनि आबद्ध गरेर  देशभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गरिरहेको छ । ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा आफ्ना सदस्य संस्था मार्फत पहुँच र सञ्जाल स्थापना गर्न सफल यस संस्थाका २०७६ साल वैशाख मसान्त (महासंघको आठौँ अधिवेशन) सम्मको नविकरणको तथ्याङ्कका आधारमा हालसम्म देशभरि ३३१ वटा सदस्य संस्थाहरू रहेका छन् । 
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको संरचना परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले पनि आफ्ना स्थानीय संरचनाहरूमा परिवर्तन गरेको छ । २०७४ साल पुष ४ गतेको साधारणसभाले संशोधन गरेको पाँचौँ संशोधित विधान अनुसार प्रदेश स्तरमा सदस्य संस्थाहरू सँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन र सदस्य संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालनका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले सात बटै प्रदेशमा निर्वाचित समिति र कार्यालयहरू स्थापना गरिसकेको छ । महासंघले संशोधित विधानमा आवश्यकता अनुसार जिल्ला र पालिका तहमा पनि संरचनाहरू विस्तार गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ  ।
महासंघले आफ्ना विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिको लागि जनचेतना, क्षमता विकास, जनपैरवी र सञ्जालिकरण तथा सहकार्यलाई मूल रणनीतिको रूपमा अपनाउँदै दहायबमोजिका मुख्य कामहरू गर्दैआएको छ ।
क.	राज्यका नीति, कानुन, नियमहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका पक्षमा बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई प्रभाव पार्ने, 
ख.	अधिकारको लागि सङ्गठित हुन र आफ्नो अधिकार सम्बर्द्धन र संरक्षणका लागि काम गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास गर्ने,
ग.	अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्ने, 
घ.	विकासका कामहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूको मूल प्रवाहिकरण गराउने र अपाङ्गता समावेशी विकासलाई प्रवर्धन गर्ने,
ङ.	निर्णय प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको लागि खवरदारी र जनवकालत,  
च.	समाजमा अपाङ्गता अधिकारका सवालमा जनचेतना जगाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, 
छ.	अपाङ्गता अधिकारका सवालमा विभिन्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सञ्जाल स्थापना गर्ने,  
ज.	सरकारका कार्यक्रम, बजेट, सरकारी संयन्त्रहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन सरकारलाई खवरदारी गर्ने, प्रभाव पार्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने, 
झ.	नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवाज र सवालहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा योगदान गर्ने,  
नेपालमा सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मानवअधिकार, अवसर समानिकरण, सेवा सुविधामा समान पहुँच, विशेष सहुलियत, सामाजिक न्याय, पहुँचयुक्तता, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सवालहरू स्थापित गर्न, सरकार तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र नीति नियमहरू बनाउन सरकारलाई प्रभाव पार्न महासंघको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तसर्थ महासंघ सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा अपाङ्गता अधिकारका सवालमा गरिने निर्णय प्रकृयाहरूमा भूमिका खेल्ने मुख्य, अनुभवि र वलियो सरोकारवालाको रूपमा स्थापित भैसकेको निकाय हो । हाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अपाङ्गता डेस्कको सल्लाहकार समिति, समावेशी शिक्षा परिषद, राष्ट्रिय विकास मञ्च, गैर सरकारी संस्था महासंघ, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशक समिति, जस्ता राज्यका निर्णय प्रकृयाहरूमा भूमिका खेल्ने निकाय/समितिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।
गैर सरकारी क्षेत्रमा पनि मानवअधिकार लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्जालहरूमा महासंघले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गरि अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका र संलग्नतालाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ । यस क्रममा महासंघले गैर सरकारी संस्था महासंघ र राष्ट्रिय मानवअधिकार महासभेला जस्ता अन्य राष्ट्रिय स्तरका गैर सरकारी निकाय तथा सञ्जालहरूको सदस्यता प्राप्त गरेको छ । 
नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता आन्दोलनको एउटा हिस्सा बनाउन महासंघले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र उपस्थितिलाई पनि बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ । यसै क्रममा सन १९९८ देखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग जन परिषद् (Disabled Peoples' International) सदस्य रहि आएको छ भने यसै सञ्जालको एसिया प्यासेफिक क्षेत्र र दक्षिण एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाइ सकेको छ । 
खण्ड खः अपाङ्गता र यससँग जोडिएका सवालहरूमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको धारणा (Views of National Federation of Disabled Nepal on Disability and Related Issues) 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गताको सामाजिक दर्शन (Social Model of Disability) र अधिकारमुखी चिन्तनलाई अङ्गीकार गरेको छ । अपाङ्गता एउटा विभेद र अवरोधजन्य अवस्था हो भन्ने बुझाइ महासंघको रहेको छ । अपाङ्गता शरीरको अङ्गको संरचना वा कार्यमा आएको सिमीतता नभएर यसका आधारमा व्यक्तिमाथि गरिने विभिन्न प्रकारका विभेद, उपेक्षा र समाज सँग अन्तरकृया गर्दा आउने अवरोधका कारण सृजीत अवस्था हो भन्ने मान्यता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको हो । त्यसैले अपाङ्गताका सवालहरू उपचार वा पुनर्स्थापनासँग मात्र जोडिँदैनन । यि सवालहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवनयापन, सहभागिता, खेलकुद, मनोरन्जन, निर्णय प्रकृयामा सबैमा समान रुपमा जोडिन्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक भोग्ने अवरोधहरू भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, सञ्चार, प्रविधि, गरिवी निवारण र सामाजिक चेतना जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले दिगो विकासका १७ वटै लक्षहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा  रुपमा अपाङ्गताका सवालहरू जोडिएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थाकै कारण अधिकांश मानवअधिकारहरूको समान उपयोगबाट बाट वञ्चित रहनु पर्ने, हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने र अपाङ्गताकै आधारमा गरिने विभेदहरूका विरुद्ध न्यायमा पहुँच पाउन नसकेको अवस्था भएको हुनाले यो मानवअधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । 
संसारका हरेक व्यक्तिमा केही न केही सीमितता र कमजोरीहरू हुन्छन् र त्यसरी नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि विद्यमान छन् तसर्थ शारीरिक अवस्थालाई विभेदको आधार नबनाई यसलाई पनि मानव विविधता भित्रको एउटा प्रमुख हिस्साको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अन्य व्यक्ति सरह सम्भावनाहरू हुन्छन् र ती सम्भावनाहरूलाई अधिकतम रूपमा उजागर, प्रषफूटित र विकसित हुने मौका, अवसर र वातावरण अन्य व्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनु पर्छ । हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्ति सक्षम छन्, उनीहरू अन्य व्यक्ति सरह सकृय हुन सक्छन् र समाजलाई योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले अपाङ्गता कुनै असक्षमता वा अयोग्यताको अवस्था पनि होइन र त्यस्तो कुराको उपमा पनि होइन भन्ने स्पष्ट बुझाइ महासंघको रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका र अन्य व्यक्तिका मानव अधिकारहरू समान हुन तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ती मानवअधिकारहरूको समान उपयोग सुनिश्चित गर्न राज्यले उनीहरूका विशेष आवश्यकता वा अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दा अपाङ्गताको गम्भीरतालाई मुख्य केन्द्र विन्दु बनाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि सेवा वा सुविधा (जस्तै सहायक सामग्री, विशेष उपकरण, उपचार, सहयोगी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, आवासीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आवश्यकता पहिचान, लेखाजोखा, तथ्याङ्क संङ्कलन आदि) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्णय र छनौट सर्वोपरी हुन्छ । यसैगरी राज्यका हरेक विषयसँग जोडिएका नीति, कानुन, कार्यक्रम, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सङ्गठित भएर प्रतिनिधित्व गर्न, सहभागी हुन, आफ्ना सवालहरू उठाउन, निर्णय दिन र नेतृत्व गर्न  पाउनुपर्छ । 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल यही समाज र समुदायभित्र हरेक नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्म स्वाभिमान पूर्ण समावेशिकरण चाहन्छ । सशक्तिकरण, पहुँच र सहभागीता समावेशिकरणका मुख्य आधारहरू हुन त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास र सहभागितामा अभिवृद्धि गर्दै समुदाय र राज्यलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सकारात्मक, जिम्मेवार र सहयोगी बनाउने अभियान नै महासंघको मुख्य अभियान हो । अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक आवश्यकता, सहभागिता, निर्णय र छनौटलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाइ यस अभियानमा साथ दिने अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयम द्वारा सञ्चालित संस्था तथा व्यक्ति, अभिभावक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने संस्था तथा व्यक्ति, सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय, विकास निकायहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, पेशागत सङ्घ सङ्गठन, निजी क्षेत्र लगायत सबैको भूमिका, साझेदारी, सहकार्य र सह-यात्रा महासंघका लागि स्वागत योग्य र स्वीकार्य छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंधिमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने र ती अधिकारहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा अनुभूत गराउनु महासंघको प्रमुख लक्ष हो । तसर्थ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो अभियानमा ऐक्यबद्ध गरि महासंघले जन पैरवी, जन चेतना, क्षमता विकास र सञ्जाल तथा सहकार्य जस्ता मूल रणनीति लगायत अन्य सम्पूर्ण रणनीति र कृयाकलापहरूलाई उक्त लक्ष प्राप्तितर्फ उन्मुख गर्नेछ ।

खण्ड गः वर्तमान अवस्थामा अपाङ्गता क्षेत्रका समस्याहरूको संक्षिप्त विश्लेषण  
अन्तर्राष्ट्रिय महासंधि, नेपालको संविधान लगायत विभिन्न कानुन र नियमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको भएतापनि यो व्यवहारमा चरितार्थ अझै हुन सकेको छैन । अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेद समाजमा अझैपनि व्याप्त छन र यस्ता विभेदहरूबाट अपाङ्गता भएका महिला, अति अशक्त अपाङ्गता, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अपाङ्गता भएका बालबालिका, बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, अटिजम प्रभावित र श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरू अझ वढी प्रभावित भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस्ता विभेदहरू खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सम्बन्ध निर्माण, निर्णय प्रकृया, राजनैतिक सहभागिता, मनोरन्जन, खेलकुद, स्वतन्त्र आवागमन, स्वतन्त्र छनौटको अधिकार, सूचना तथा संचार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग सबैमा गर्ने गरिन्छ । 
मानवअधिकार सबैका लागि समान हुँदाहुँदैपनि विभिन्न संरचनागत, संस्थागत, दृष्टिकोणजन्य र सूचना तथा संचार सम्बन्धी अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा धेरै प्रकारका मानवअधिकार र देशको संविधानले तोकेका मौलिक अधिकारहरूको उपयोगबाट बञ्चित छन् ।
कानुन र नीतिमा जे लेखिएको भएतापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि राज्यले गर्ने व्यवहार परम्परागत, उपकार र अज्ञानतामा आधारित छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र आवश्यकताहरूलाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्न राज्यका माथि देखि तलसम्मका प्राय सबै निकायहरूसँग ज्ञान, जाँगर र संवेदनशिलता सबैको पर्याप्त अभाव छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत आधिकारिक तथ्याङ्क समेत राख्न सकेको छैन जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बन्ने योजना र कार्यक्रमहरू फितला र अप्रभावकारी छन् । 
राज्य संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै हरेक स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली सरकार हुनु सबैका लागि खुशिको कुरो भएतापनि उक्त सरकार अपाङ्गताको सवाललाई सम्बोधन गर्ने मामलामा कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तहमा अपाङ्गता अधिकार ऐन अनुसारको समन्वय समिति धेरै ठाउँमा बन्न सकेको छैन जसले गर्दा अपाङ्गता परिचयपत्रको वितरण प्रभावित बनेको छ । वितरित परिचयपत्रहरूमा एकरूपता र समानता नहुँदा परिचयपत्रको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकहरूमा अन्यौलता सृजना भएको छ ।  
सरकारले दिगो विकास लक्ष सम्बन्धी कार्य प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न अवस्थामा पुगेको छ तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मुख्य लक्षित समुहको रूपमा रहेको दिगो विकास लक्षको हाल सम्मको कार्यान्वयनले कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लाभ दियो भन्ने विषयमा सरकार स्वयम सँग तथ्याङ्क छैन र यसलाई अनुगमन गर्ने सूचक समेत तयार भएका छैनन् । दिगो विकास लक्षको कार्यान्वयनलाई अपाङ्गताको परिप्रेक्षबाट समावेशी बनाइ अगाडी वढाउन सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था वा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेको छैन र यसमा हाम्रो विषयगत मन्त्रालयले समेत खासै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
अपाङ्गताको सवाल अत्यन्नै संवेदनशिल र महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अन्य समाजिक सावलहरु (जस्तै लैंगिक, दलित, जातीय विभेद, महिला अधिकार, जनजाति आदि) को तुलनामा यस विषयमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसंधानहरू हुन सकेका छैनन । अपाङ्गताको सवाल बौद्धिक छलफल र प्राज्ञिक वहसको, संचार माध्यममा प्राथमिकताका विषय बन्न सकेको छैन । कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अपाङ्गताको सवालहरूमा छलफल हुन नसक्दा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायभित्र र यसै सवालमा काम गर्ने मानिसहरूको समुदाय भित्रमात्र सिमित भएको देखिन्छ । यसले गर्दा अपाङ्गताको सवाल राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडी आउन सकिरहेको छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयम एकातिर समाजबाट अपहेलित भएका र विभेदमा परेका छनभने अर्कोतिर स्वयम नै विभिन्न अवरोधहरूका बावजुद पनि स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्न र समाजलाई पनि जगाउन संगठित हुने प्रयास गरेका छन् । तर उनीहरूका संगठनहरूको क्षमता विकास, परिचालन र उनीहरूको नेतृत्वलाई अगाडी वढाउन आर्थिक, प्राविधिक, नैतिक र मानवीय स्रोतको अभाव छ । यसमा राज्य र सम्बन्धित विकास साझेदार निकाय दुवैले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन् । 
स्थापित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका सदस्य संस्थाहरू विचको समन्वय, उनीहरूको अन्य निकायसँगको समन्वय र सहकार्य, महासंघका प्रदेश कार्यालय र सम्वन्धित प्रदेशका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धमा अझैपनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन जसको फलस्वरूप समग्र अपाङ्गता आन्दोलन अहिलेको विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले दिएको अवसरलाई प्रयोग गरेर जुन रूपमा अगाडी वढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न सकेको छैन ।
अपाङ्गताको सिघ्र पहिचान, यथासिघ्र पुनर्स्थापना सेवामा पहुँच लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाले समयमै पाउनु पर्ने शिक्षाको अवसरबाट उनीहरू बञ्चित छन् । स्रोतकक्षा, स्रोत शिक्षकको हालत नाजुक छ । विद्यालयको शिक्षण सिकाइ पद्दति र मुल्याङ्क पद्दति अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूक आवश्यकता अनुकुल छैन । विद्यालयको भौतिक बातावरण पहुँचयुक्त छैन र विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाहरूले विद्यालयभित्रै विभिन्न प्रकारका विभेदहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा असाध्यै थोरै मात्र काम भएको तथ्यलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायत सबै सरोकारवालाहरूले महसुस गर्नैपर्छ । 
२०१० मा नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको अनुमोदन गरेपश्चात नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सन २०१४ को अगष्टमा राष्ट्रसंघीय सीआरपीडी समितिमा पेश गर्यो । यसैगरि नागरिक समाजको तर्फबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले समेत सन २०१७ मा पुरक प्रतिवेदन पेश गर्यो । दुबै प्रतिवदेनमा उल्लेखित सूचना, सीआरपीडी समितिले स्वयम संकलन गरेका सूचनाहरू र सन २०१८ को फेव्रुअरी १९ र २० मा जेनेभामा आयोजित राष्ट्रसंघीय सभामा गरिएको समिक्षा बैठकको समेत निष्कर्षका आधारमा समितिले नेपाल सरकारलाई महासंधिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सवालहरूमा गंभीर ध्यानाकर्षण गराइ गरेका सिफारिसहरूलाई सरकारका कुनै पनि निकायहरूले थोरैमात्र पनि ध्यान दिएका छैनन् । 
देशको संविधानले समृद्धिको आधार समाजवाद उन्मुख समावेशी विकासलाई मानेको छ र विकासका हरेक गतिविधिहरूमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता सहित उनीहरूका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीता विनाको समावेशी विकासको परिकल्पना गर्न राज्यले कदापी मिल्दैन । तर व्यवहारमा विकासका गतिविधिहरू अपाङ्गता समावेशी हुन सकेका छैनन् जसको फलस्वरूप नयाँ विकासका परिणामहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वञ्चित भैरहेको र अझै हुन सक्ने कुराको परिकल्पना आफैमा काहालीलाग्दो विषय हो ।
२०७४ श्रावण २२ गते ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने नियमावली हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनौ । यसैगरि महासंघको यस अघिको नेतृत्वको पहलमा सरकारले मस्यौदा तयार गरिसकेको अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट पारित गरि लागू गर्न सरकारले एकातिर तदारूकता देखाएको छैन भने अर्कोतिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उपभोग गरिरहेका कानुनी अधिकारहरूको संरक्षणको लागि खवरदारी गरिरहनु पर्ने भएको छ । पुराना कतिपय कानुनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभेदकारी व्यवस्थाहरू अझै खारेज गरिएका छैनन् भने नयाँ बनेका कतिपय कानुन र नीतिहरू अपाङ्गताको परिप्रेक्षबाट र त्यसमा पनि खास गरेर मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिप्रेक्षबाट अझैपनि विभेदकारी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।        
खण्ड घः आगामी तीन वर्षका लागि महासंङघका प्राथमिकता क्षेत्रहरू 
माथि उल्लेखित समस्या विश्लेषणका आधारमा आगामी तीन वर्षका लागि काम गर्न देहायबमोजिमका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । 
१.	अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरू 
क)	हाल सम्म वनेका नीति नियमहरू र यसमा पनि मुख्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरुसँग निरन्तर सम्बाद र वकालत गर्ने, 
ख)	बन्न बाँकि नीति, नियम र कानुनहरू चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउन र विभेदकारी व्यवस्थाहरू खारेज गर्न  सरकारलाई दवाव दिने, 
ग)	प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहमा नयाँ बन्ने कानुनहरूमा अपाङ्गताको सवालहरू समावेश गराउन र नयाँ नीतिहरू निर्माण गर्न राज्यका निकायहरूमा प्रभाव पार्ने । 
घ)	अपाङ्गता सम्बन्धी बनेका नियम, नीति र कानुनहरूको बारेमा समाज र सरोकारवालाहरूलाई सूसूचित गर्ने ।    
२.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको अनुगमन
क)	सीआरपीडी समितिले दिएको सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गराउन विभिन्न सरकारी निकायहरूमा प्रभाव पार्ने र उक्त सिफारिसहरूलाई प्रदेश तह र स्थानीय तहसम्म सरोकारवाला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूलाई सूसूचित गराउने, 
ख)	विभिन्न अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारहरू हनन भएको नभएको अनुगमन गर्ने र यसको लागि सदस्य संस्था र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्ने,
ग)	अनुगमनवाट प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा सरकार, साझेदार निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षा र प्रवर्धनमा काम गर्न प्रभावित गर्ने ।
३.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क
क)	जनगणना मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहि र वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउनको लागि योजना आयोज र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रभाव पार्ने,
ख)	योजना आयोगको विकासका कामहरू अनुगमन गर्ने प्रकृया र उपकरणहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन दवाव दिने,
ग)	हरेक पालिकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाहरू राख्ने र अध्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सदस्य संस्था र प्रदेश संरचनामार्फत दवाव सृजना गर्ने 
घ)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत सर्भेक्षण गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारी निकायहरूलाई दवाव दिने  
४.	अपाङ्गता समावेशी विकास
क)	दिगो विकास लक्षहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूमा प्रभाव पार्ने, 
ख)	स्थानीय तहमा हुने हरेक विकासका कामहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूको समावेशिकरणको लागि सदस्य संस्थाहरू मार्फत प्रभाव पार्ने 
ग)	अपाङ्गता समावेशी विकासको वारेमा ज्ञान, जानकारी र सूचनाहरूको स्थानीय तहसम्म प्रवाह गर्ने,
घ)	अपाङ्गता समावेशी विकासको प्रवर्धनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको सहभागिता र संलग्नतानमा वृद्धि गराउने ।    
५.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सेवा सुविधामा पहुँच 
क)	अपाङ्गताको कारणले प्रयोग वा सेवन गर्नुपर्ने औषधी, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता कुराहरूलाई निःशुल्क गराउन प्रदेश, संघीय र स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूमा प्रभाव पार्ने, 
ख)	अपाङ्गताको सिघ्र पहिचान, पुनर्स्थापना र अभ्यस्थतता (Rehabilitation and Habilitation) सेवा र रेफरल सेवा स्थानीय तहमा स्थापना गराउन प्रदेश र संघीय तहका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरुमा प्रभाव पार्ने,
ग)	पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित वृहत नीति निर्माण लगायत सहायक सामग्रिको उपलब्धतालाई सुलभ र निःशुल्क बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग र सहयोगका लागि साझेदार निकायसँग पहल गर्ने,  
घ)	समावेशी शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारी निकायहरूमा प्रभाव पार्ने, 
ङ)	समावेशी शिक्षाको लागि दक्ष मानव स्रोत विकास लगायत, विद्यालयको वातावरण सुधार, क्षमता विकास, पहुँचयुक्तता, शिक्षण सिकाइ पद्धति र मुल्याङ्कन पद्धतिलाई पहुँचयुक्त बनाउन सरकारी, गैर सरकारी तथा साझेदार निकायहरूसँग पहल गर्ने, 
च)	विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयभित्र ल्याउन पहल गर्ने, 
छ)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन शिक्षा मन्त्रालय, विभिन्न विश्व विद्यालयहरू र कलेजहरूसँग नीति निर्माण लगायत पहुँचयुक्त वातावरणको लागि पहल गर्ने ।
ज)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रको श्रम बजारमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा प्रभाव पार्ने, 
झ)	अपाङ्गता समावेशी कार्यस्थलको बारेमा रोजगारदाता र समुदायमा जानकारी र ज्ञानको विकास गर्ने, 
ञ)	सरकारी कार्यालयहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन विभिन्न निकायहरूमा पहल गर्ने 
ट)	सरकारले रोजगार तथा स्वरोजगार प्रवर्धनको लागि ल्याएका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, यूवा तथा स्वरोजगार मन्त्रालय लगायतका निकायहरूमा प्रभाव पार्ने,
ठ)	परिचयपत्र वितरणलाई सहज, विवादरहित र वैज्ञानिक बनाउन स्थानीय तहहरूमा प्रभाव पार्ने र स्थानीय तहका विभिन्न सेवा प्रदायक निकायहरूलाई अपाङ्गता समावेशी र अपाङ्गता मैत्री बनाउन विभिन्न पहलहरू गर्ने  ।
६.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा
क)	सहयोगी सेवा, हेरचाह गर्ने व्यक्ति, साङ्केतिक भाषा दोभाषे लगायतका सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा प्रवर्धन गर्न सरकारी निकाय, अन्तराष्ट्रिय गैर सकारी निकाय, विकास साझेदारहरू र स्थानीय गैर सरकारी निकायहरूसँग पहल गर्ने, 
ख)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने भत्ता गंभीरता र आवश्यकताको आधारमा विस्तृत लेखाजोखा गरि पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र प्रणाली ल्याउन राज्यलाई प्रभाव पार्ने, 
ग)	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा आएको ढिलासुस्ति र अनियमिततालाई कम गर्न अनुगमन गर्ने,
घ)	राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार दिएका विभिन्न सहुलियत, कर छुट तथा थप सेवा सुविधाहरूको कार्यान्वयन र पहुँचयुक्त सवारी साधनमा भन्सार छुटको थालनी गराउन संघीय, प्रदेश  सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा प्रभाव पार्ने ।     
७.	पहुँचयुक्त वातावरणको प्रवर्धन 
क)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ लाई पुनरावलोकन गरि यसलाई बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रभाव पार्ने,
ख)	विश्वव्यापी संरचना (Universal Design) र पहुँचयुक्तताको मापदण्डहरूको बारेमा समाजमा ज्ञान र सूचनामा अभिवृद्धि गर्ने,
ग)	पहुँचयुक्तता सम्बन्धी मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्ने निजीक्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक निकायहरूमा प्रभाव पार्ने,
घ)	पहुँचयुक्त वातावरण निर्माणको जनशक्ति विकासको लागि इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी शैक्षिक तथा सिप विकास कार्यक्रम संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालय, कलेज र संस्थानहरूमा प्रभाव पार्ने ।   
८.	विशेष लक्षित प्राथमिकता क्षेत्र (अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका र यूवा)
क)	अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता, प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास र प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, 
ख)	अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको हकमा सिघ्र अपाङ्गताको पहिचान, पुनर्स्थापना सेवामा पहुँच, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच र विद्यालय शिक्षामा पहुँचको लागि समुदाय र राज्यलाई प्रभाव पार्ने, 
ग)	अपाङ्गता भएका यूवाहरूको नेतृत्व विकास, सहभागिता र खेलकुदको लागि राज्यले हाल संचालन गरेका यूवा सम्बन्धित कार्यक्रम र नीतिहरूबाट लाभान्वित गराउन र अपाङ्गता भएका यूवा समावेशी नीतिहरू बनाउन राज्यलाई प्रभाव पार्ने ।
९.	महासंघको संरचना र सदस्य संस्थाहरू 
क)	महासंघका प्रदेश संरचनाहरूको ज्ञान र प्राविधिक क्षमतामा विकास गरि सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका सदस्य संस्थाहरूलाई सुशासन, जनवकालत, अपाङ्गता अधिकारको अनुगमन, जनचेतना, तथ्याङ्क संकलन, नेतृत्व विकास, सांगठनिक सुदृढिकरण र स्रोत निर्माणको लागि सघाउन र सहयोग गर्न सक्ने बनाउने, 
ख)	प्रदेश संरचना मार्फत स्थानीय सदस्य संस्थाहरूको क्षमताको लेखाजोखा गरि जनवकालत, संस्थागत व्यवस्थापन र सुशासन, स्रोत वृद्धि वा निर्माणका, अपाङ्गता समावेशी विकास, पहुँचयुक्तता, कानुनी व्यवस्था, न्यायमा पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा क्षमता विकास गर्ने, 
ग)	महासंघको संघीय संरचनालाई प्राविधिक, सिप, सूचना, ज्ञान र व्यावसायिक क्षमताको दृष्टिले थप क्षमतावान बनाउने र सेवा तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी र छरीतो बनाउने । 
खण्ड ङः महासंघका यस तीन वर्षे मार्गचित्र अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमका मुख्य हकवालाहरू
१.	नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू महासंघका कार्यक्रमका मुख्य हकवालाहरू हुन । तापनि लैंगिक, समाजिक विभेद, गंभीरता, भौगोलिक अवस्था, गरिवी र अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महासंघले विषेश प्राथमिकतामा राखेर कामहरू गर्ने जसमा देहायबमोजिम पर्छन् । 
•	सामाजिक विभेदका आधारमा दलित तथा जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
•	लैंगिकताको आधारमा अपाङ्गता भएका महिला 
•	उमेरको आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिका 
•	अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता 
•	भौगोलिक अवस्थाको आधारमा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति
•	आर्थिक अवस्थाको आधारमा गरिव तथा विपन्न अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति  
•	अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा मनोसामाजिक अपाङ्गता, हेमोफिलिया, श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता, अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति   
२.	महासंघको यस तीन वर्षे मार्ग चित्र अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमका लक्षित समुहहरू  
क)	संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू 
ख)	संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका गैर सरकारी निकायहरू 
ग)	संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू 
घ)	अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरू 
ङ)	अपाङ्गता सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू 
च)	शैक्षिक संस्थाहरू
छ)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा संचालित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संचालित संस्थाहरू  
ज)	संचारमाध्यमहरू   
खण्ड चः उल्लेखित प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा काम गर्न तय गरिएका मुख्य रणनीतिहरू
१.	अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरू
क)	प्रमाणमा आधारित जनवकालत र पैरवीहरूलाई संघीय तहदेखी स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र यसको लागि कार्यसमिति सदस्यहरू, स्वतन्त्र अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरू, सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू र प्रदेश संरचनाका प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्ने, 
ख)	जनवकालतका कृयाकलापहरूमा अन्य गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र संचारमाध्यमहरूलाई सहभागी गराउने, 
ग)	स्थानीय तहमा अपाङ्गता अधिकारका लागि नागरिक खवरदारी अभियान संचालन गर्ने, 
घ)	नयाँ कानुन र नीति बनाउन सरकारी निकायहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र अपाङ्गता अधिकारको विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने, 
ङ)	अपाङ्गता अधिकारका विषयमा संचारमाध्यमहरूबाट बहस चलाउने, खोजमुलक सामग्रिहरू प्रचार प्रसार गर्ने र विभिन्न प्रकाशन सामग्रिहरू तयार गरि वितरण गर्ने, 
च)	विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा प्रचार गराउन आम संचारका माध्याम र सामाजिक संजालको उपयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरोकारवाला अभिमुखीकरण अभियान चलाउने ।
२.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको अनुगमन
क)	अपाङ्गता अधिकारको अनुगमन सम्बन्धी तालिम संचालन गरि अनुगमनकर्ताहरू परिचालन गर्ने र सूचनाहरू संकलन गरि जनवकालतका कृयाकलापहरू संचालन गर्ने,  
ख)	अनुगमनको लागि संघीय तहमा बनेको सिआरपीडी अनुगमन समितिको नेतृत्वमा प्रदेश तहमा समेत समितिहरू बनाइ परिचालन गर्ने, 
ग)	अनुगमनका आधारमा प्राप्त सूचनाहरूको प्रतिवेदन तयार गरि प्रकाशन गर्ने, 
घ)	अपाङ्गता सम्बन्धी वार्षिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने, 
ङ)	सीआरपिडी समितिले दिएका सुझावहरूको व्यापक प्रचार प्रशार गरि कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारी निकायहरूमा दवाव सृजना गर्ने ।  
३.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क
क)	जनगणना मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क ल्याउन वासिङ्गटन ग्रुप प्रश्नावलीको प्रयोगको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा जनवकालत र लविङ गर्ने, 
ख)	अपाङ्गता सम्बन्धी छुट्टै विस्तृत सर्भेक्षण गरि अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गराउन प्रदेश तथा संघीय तहमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूसँग वहस र छलफल चलाउने, 
ग)	विभिन्न निकायहरूमा राज्यले दिएका सेवाहरूको अभिलेख राख्ने प्रणाली र अनुगमन मार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रणालीलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल र वहस संचालन गर्ने, 
घ)	परिचयपत्र वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, सहायक सामग्री वितरण र अपाङ्गता भत्ता वितरणको तथ्याङ्कलाई चुस्त, दुरूस्त र अध्यावधिक गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका निकायसँग वहस, पैरवी, अन्तरकृया र छलफल चलाउने ।  
४.	अपाङ्गता समावेशी विकास
क)	अपाङ्गता समावेशी विकास र विकास प्रकृयामा अपाङ्गताका सवालहरूको समावेशिकरणको लागि स्थानीय निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरू, सेवा प्रदायका निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, संचार माध्यमहरू लगायतको क्षमता विकासका लागि तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तरकृया गर्ने र प्रकाशन सामग्रीहरू तयार गरि वितरण गर्ने, 
ख)	स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गताका सवालहरू समावेश गराउन र निर्णय प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउन सदस्य संस्था र प्रदेश संरचनाहरूको परिचालन गर्ने ।
ग)	संचार माध्यमहरूबाट अपाङ्गता समावेशी विकासको प्रचार प्रसार गराउने ।
५.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सेवा सुविधामा पहुँच
क)	स्थानीय निकायमा हुने योजना तथा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागीता अभिवृद्धी गराउने,
ख)	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणलाई सहज  र छरितो बनाउन स्थानीय तहमा यस विषयमा ज्ञान र सिपको विकास गर्ने तालिम र अभिमुखीकरणको आयोजना गर्ने । विभिन्न प्रचार र सूचनामुलक सामग्रीहरू तयार गरि वितरण गर्ने, 
ग)	समावेशी शिक्षा सम्बन्धी तालिम र अभिमुखीकरणलाई स्थानीय तहमा संचालन गर्ने गराउने 
घ)	समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, 
ङ)	शैक्षिक वातावरणलाई पहुँचयुक्त बनाउन स्थानीय सरकारसँग जनवकालत गर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने, 
च)	पहुँचयुक्त रोजगारीको वारेमा रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा स्थापित गर्न र रोजगार स्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन संचार र समन्वय गर्ने, 
छ)	स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल आदिमा अपाङ्गता सहयोग डेस्क राख्न पहल गर्ने र तोकिएका निःशुल्क सेवा र सुविधाहरूको प्रभावकारी प्रवाह भएको नभएको अनुमगन गर्ने,  
ज)	स्थानीय सरकारलाई सहायक सामग्री वितरणको लागि जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने,  
६.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा
क)	सहयोगी सेवा, हेरचार सेवा, सहायक सामग्री जस्ता विषयहरूमा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण संचालन गर्ने, 
ख)	अपाङ्गता भत्ता, छात्रवृत्ति वितरण, सेवा सुविधा र सहुलियतहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा अनुगमन गर्ने, 
ग)	अपाङ्गता भत्ता वितरणको लागि बैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई दवाव दिने र प्राविधिक सहयोग गर्ने, 
७.	पहुँचयुक्त वातावरणको प्रवर्धन 
क)	पहुँचयुक्तताको परीक्षण गर्ने वा सरकारी निकायलाई सो गराउन दवाव दिने, 
ख)	सार्वजनिक स्थलहरू र यातायात सेवा पहुँचयुक्त बनाउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग अन्तरकृया, छलफल, वहस, पैरवी गर्ने, 
ग)	पहुँचयुक्तता सम्बन्धी मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गराउन स्थानीय संचारमाध्यामहरू मार्फत दवाव सृजना गराउने,
घ)	पहुँचयुक्तता र युनिभर्सल डिजाइनका सम्बन्धमा तालिमहरू संचालन गर्ने र प्रचार सामग्रीहरू निर्माण गरि वितरण गर्ने, 
ङ)	सांकेतिक भाषाको प्रचार प्रसार र तालिमहरू संचालन गर्न गराउन स्थानीय निकायमा प्रभाव पार्ने, 
च)	दोभाषेहरू उत्पादनको लागि स्थानीय निकायहरूमार्फत तालिम संचालन गर्न र सरकारी निकायहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गर्न जनवकालत, लविङ, अन्तरकृया र वहसहरू संचालन गर्ने, 
८.	विशेष लक्षित प्राथमिकता क्षेत्र (अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका र यूवा)
क)	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिकरणको लागि जनवकालत, लविङ, छलफल र वहसहरू चलाउने,
ख)	विशेष र पारा खेलकुदहरूको प्रवर्धनको लागि साझेदारी र सरकारी लगानी वढाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल र अन्तरकृया गर्ने, 
ग)	अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको भूमिका बढाउन जनवकालत, तालिम, अभिमुखिकरण, छलफल, अन्तरकृया जस्ता कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला र यूवाहरूको सहभागिता वढाउने, 
घ)	अपाङ्गता अधिकार अनुगमन, तथ्याङ्क संकलन लगायत पहुँचयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धनमा अपाङ्गता भएका महिला र यूवाहरूको सहभागिता वढाउने, 
ङ)	अपाङ्गता भएका महिलाहरूको नेतृत्वदायि भूमिका बढाउन महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, 
च)	अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सवालहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने र उनीहरूको न्यायमा पहुँचको लागि स्थानीय प्रहरी, अदालत, पालिकासँग सहकार्य गर्ने, 
छ)	अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई समयमै पहिचान, परिचयपत्र, सहायक सामग्री, पुनर्स्थापना सेवा, तालिम र शिक्षाको अवसर र छात्रवृत्ति प्राप्त गराउन स्थानीय सदस्य संस्थाहरू र सेवा प्रदायक निकायहरूको भूमिका वढाउने ।    
९.	महासंघको संरचना र सदस्य संस्थाहरू 
क)	प्रदेश संरचनाको क्षमता विकासका लागि क्षमताको लेखाजोखा गरि तालिम, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, 
ख)	सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकासको लागि संघीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयले संयुक्त रूपमा वा प्रदेश संरचनाको परिचालन गरि विभिन्न तालिम, अभिमुखीकरण, सूचना प्रवाह, भ्रमण, प्रत्यक्ष सहयोग, समन्वय, आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोग मार्फत क्षमता विकास गराउने,  
ग)	सदस्य संस्थाहरूको क्षमता लेखाजोखा गर्ने उपकरण र विधि निर्माण गरि उनीहरूको क्षमता विकासको योजना निर्माण गर्ने, 
घ)	क्षमता विकास भएका संस्थाहरूलाई विभिन्न साझेदार निकायहरूसँग जोड्न पहल गर्ने  ।