अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६
१३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाबाट पारित भएको हो । नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको हो ।  
प्रस्तावनाः 
प्रस्तुत महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु, 
(क) मानव परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको नैसर्गिक मर्यादा र मूल्य तथा समान र अहरणीय अधिकारलाई नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधारशीलाको रुपमा मान्यता दिने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उद्घोषित सिद्धान्तहरु स्मरण गदै; 
(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र र मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरुमा प्रत्येक व्यक्ति तिनमा उल्लिखित सबै अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको कुनै किसिमको भेदभाव विना हकदार भएको घोषणा र मन्जूरी गरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै ; 
(ग) सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरसम्बन्द्धता साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विना कुनै भेदभाव त्यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गर्दै; 
(घ) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बसाई सरेको सम्पूर्ण कामदार तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिलाई स्मरण गर्दै ; 
(ङ) अपाङ्गता एउटा नवीनतम अवधारणा हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र दृष्किोण सम्वन्धी एवं वातावरणीय अवरोधहरु वीचको अन्तरक्रियाको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुन्छ, जसले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन वाधा पुर्याउँछ, भन्ने कुरालाई मान्यता दिंदै; 
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरहरुको थप समानिकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय तहमा नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्यहरुको प्रवद्र्धन, तर्जुमा तथा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्न अपाङ्ग व्यक्तिहरु सम्वन्धी विश्व कार्ययोजना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरमा समानिकरण सम्वन्धी साधारण नियमहरुमा उल्लिखित सिद्धान्त र नीति निर्देशनहरुको महत्वलाई मान्यता दिंदै ; 
(छ) अपाङ्गता सम्वन्धी षियलाई दिगो विकासका सम्वद्ध रणनीतिहरुको अभिन्न अङ्गको रुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने महत्वलाई जोड दिंदै ; 
(ज) अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव मानव मात्रको नैसंर्गिक मर्यादा तथा मूल्यको उल्लंघन हो भन्ने कुरालाई समेत मान्यता दिंदै ;
(झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विविधतालाई थप स्वीकार गर्दै ; 
(ञ) थप सघन सहयोग आवश्यक पर्ने लगायतका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बद्र्धन र संरक्षणको आवश्यकतालाई मान्यता दिंदै ;
(ट) यस्ता विभिन्न दस्तावेज र प्रयासहरुका वावजुद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विश्वका सबै भूभागहरुमा समाजका समान सदस्यको रुपमा सहभागी हुन अवरोध तथा मानव अधिकार उल्लंघनको निरन्तर सामना गरीरहेका छन् भन्ने कुरामा चासो राख्दैं ; 
(ठ) प्रत्येक मुलुक र खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनावस्थाहरुमा सुधार गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोगको महत्वलाई स्वीकार गर्दै ; 
(ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उनीहरुको समुदायको सर्वाङ्गीण हित र विविधतामा पु¥याएको वा पुर्याउन सक्ने अमूल्य योगदानलाई तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोगको प्रवद्र्धनले तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण सहभागिताले उनीहरुको स्वामित्वको अनुभूतिमा अभिबुद्धि तथा समाजको मानविय, सामाजिक र आर्थिक विकास एवं गरीवी निवारणमा अर्थपूर्ण प्रगति ल्याउने कुरालाई मान्यता दिंदै; 
(ढ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो लागि आफैले छनौट गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायत उनीहरुको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको महत्वलाई स्वीकार गर्दै; 
(ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको प्रत्येक्ष सरोकार हुने लगायतका अन्य नीति र कार्यक्रमहरुको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा संलग्न हुन पाउने अवसर उपलब्ध हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विचार गर्दै; 
(त) जाति, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय, जातिय, आदिवासी वा सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति, जन्म, उमेर वा अन्य हैसियतको आधारमा विविध वा गम्भिर प्रकारका भेदभावका भागीदार भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सामना गर्नु परेको कठिन अवस्थाबारे चासो राख्दै; 
(थ) अपाङ्गता भएका महिला वा बालिकाहरु प्रायः घरभित्र र बाहिर दुबै स्थानमा अक्सर हिंसा, चोट वा दुव्र्यवहार, तिरस्कार वा तिरस्कारजन्य व्यवहार, गलत व्यवहार वा शोषणको उच्च जोखिममा भएको स्विकार गर्दै; 
(द) अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग गर्नु पाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै तथा यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले बालअधिकार सम्बन्धी महासंन्धि अन्तर्गत वहन गर्न कवूल गरेका जिम्मेवारीहरुको स्मरण गर्दै ; 
(ध) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने सम्पूर्ण प्रयासहरुमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै ; 
(न) अपाङ्गता भएका बहुसंख्यक व्यक्तिहरु गरीबीको अवस्थामा जीवन यापन गरेको तथ्यलाई उजागर गर्दै तथा यस सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा गरीवीले पारेको नकारात्मक प्रभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकतालाई मान्यता दिंदै ; 
(प) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य तथा सिद्धान्तको पूर्ण सम्मानमा आधारित शान्ति र सुरक्षाका अवस्थाहरु तथा लागू हुने मानवअधिकार सम्बन्धी लिखतहरुको परिपालना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा खासगरी सशस्त्र द्वन्द्व र विदेशी कब्जामा रहेका व्यक्तिहरुको पूर्ण संरक्षणका लागि अपरिहार्य भएको कुरा दृष्टिगत गर्दै ; 
(फ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्नमा सक्षम तुल्याउन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण, स्वास्थ्य र शिक्षा एवं सूचना र संञ्चारमा पहुँचको महत्वकलाई स्वीकार गर्दै ; 
(ब) अन्य व्यक्ति तथा आफू रहेको समुदाय प्रति कर्तव्य रहेको प्रत्येक व्यक्तिमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विल (International Bill of Rights) मा व्यवस्था गरीएका अधिकारहरुको सम्बर्ध्दन र पालनाको लागि प्रयत्नरत रहने जिम्मेवारी रहेको कुरालाई महसुस गर्दै ;
(भ) परिवार समाजको प्राकृतिक र आधारभूत समूहगत ईकाइ हो तथा समाज र राज्यबाट संरक्षण प्राप्त गर्न हकदार छ एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरुको पूर्ण र समान उपभोगका लागि योगदान दिन परिवारलाई सक्षम तुल्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा उनीहरुको परिवारले आवश्यक संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ भनी आश्वस्त हुदैं; 
(म) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र मर्यादाको सम्वर्घन र संरक्षण गर्ने विस्तृत तथा एकीकृत अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गम्भिर सामाजिक असुविधालाई पुनः सम्बोधन गर्न तथा विकासोन्मुख र विकसित दुवै मुलुकहरुमा नागरीक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा समान अवसरहरुका साथै उनीहरुको सहभागितालाई सम्बद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुंदै;
 देहाय बमोजिम सहमत भएका छन् :–
धारा १ उद्देश्य : प्रस्तुत महासंन्धिको उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुबाट हुने सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण र समान उपभोग सम्बद्र्धन, संरक्षण एवं सुनिश्चित गर्नु तथा उनीहरुको नैसर्गिक मर्यादाको सम्मानको संवद्र्धन गर्नु हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालिन अशक्तताद्वारा सृजित विभिन्न अवरोधहरुसंगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ
धारा २ परिभाषा : प्रस्तुत महासन्धिको प्रयोजनको लागि ; 
“संचार” भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुती, ब्रेल, स्पर्श सञ्चार, ठूलो छापा, पहुँचयोग्य बहु माध्यम लगायत पहुँचयोग्य सूचना र सञ्चार प्रविधिको साथै लेख्य, श्रव्य, सामान्य भाषा, मानव वाचक, तथा सञ्चारका प्रवद्र्धनात्मक र वैकल्पिक माध्यम, तरिका, साधन र ढाँचा समेतलाई जनाउँछ । 
“ भाषा” भन्नाले बोली र सांकेतिक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनीरहित भाषा समेतलाई जनाउँछ । “अपाङ्गताको आधारमा हुने विभेद” भन्नाले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरीक वा अन्य क्षेत्रहरुमा सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको स्वीकार्यता, उपभोग वा प्रयोगमा व्यवधान पार्ने वा शुन्यकिरण गर्ने उद्देश्यले वा त्यस्तो प्रभाव भएको अपाङ्गताको आधारमा हुने कुनै पनि विषमता, उपेक्षा वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्छ । सो शब्दले उपयुक्त अनुकुलताको अस्वीकार लगायतका सबै प्रकारका विभेदहरुसमेतलाई जनाउँछ । 
“उपयुक्त अनुकूलता” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग वा प्रयोगको सुनिश्चितता कुनै निश्चित अवस्थामा आवश्यक भएकोमा, कुनै पनि असमानुपातिक वा अनुचित भार नपारी प्रदान गरीएको आवश्यक र उपयुक्त सुधार वा अनुकुलता सम्झनु पर्छ ।
“सर्वमान्य संरचना” भन्नाले उच्चतम सम्भव हदसम्म, विशिष्टीकृत संरचना वा ग्रहणशीलता विना सबै मानिसहरुले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन, वातावरण, कार्यक्रम र सेवाहरुको संरचना सम्झनु पर्छ । “सर्वमान्य संरचना” ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निश्चित वर्गको लागि आवश्यक भएको बखत प्रयोग गरीने सहायक उपकरणलाई वाहेक गर्ने छैन ।
धारा ३ सामान्य सिद्धान्तहरु : प्रस्तुत महासन्धिका सिद्धान्तहरु देहायबमोजिम हुनेछन् ;
(क) नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्नो लागि आफै छनौट गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायतका वैयक्तिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान; 
(ख) गैर– भेदभाव; 
(ग) समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण; 
(घ) मानव विविधता एवं मानवियताको अंगको रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भिन्नताको स्वीकार्यता; 
(ङ) अवसरहरुमा समानता 
(च) पहुँचयोग्यता; 
(छ) पुरुष र महिला बीच समानता; 
(ज) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकासोन्मुख क्षमताको सम्मान तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको सम्मान ।
धारा ४ सामान्य दायित्वहरु : 
१. पक्ष राष्ट्रहरु अपाङ्गताको आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुलाई सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित र प्रवद्र्धन गर्ने कबुल गर्दछन् । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले देहायबमोजिमका कार्यहरु गर्ने कबुल गर्दछन् : 
(क) प्रस्तुत महासन्धिमा स्वीकार गरीएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण उपयुक्त व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक तथा अन्य उपायहरु ग्रहण गर्ने; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध भेदभाव सृजना गर्ने विद्यमान कानून, नियम, प्रथा तथा प्रचलनलाई संशोधन वा उन्मूलन गर्न कानून बनाउने लगायतका सबै उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने; 
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ध्यान दिने; 
(घ) यस महासन्धिसंग बाझिने कुनै पनि कार्य वा प्रचलनमा संलग्न नहुने तथा सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरुले प्रस्तुत महासन्धि अनुरुप कार्य गरेको सुनिश्चित गर्ने; 
(ङ) कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निजी उद्यमबाट अपाङ्गताको आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन् गर्ने ; 
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खास आवश्यकता परिपूर्ति गर्न न्यूनतम संभावित ग्रहणशीलता भएका र न्यूनतम खर्च लाग्ने गरी यस महासन्धिको धारा २ मा परिभाषित विश्वव्यापी रुपमा डिजाईन गरीएको वस्तु, सेवा, उपकरण र सुविधाहरुको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने वा सोको लागि प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्ता वस्तु, सेवा, उपकरण र सुविधाहरुको उपलब्धता र प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने र मापदण्ड तथा मार्ग निर्देशिकाहरुको विकास गर्न विश्वव्यापी रुपमा डिजाईन प्रवद्र्धन गर्ने ।
(छ) धान्न सक्ने मूल्यका प्रविधिहरुलाई प्राथमिकता दिंदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सुहाउँदो सूचना र संचार प्रविधि, गमनशील सहाय सामग्री, उपकरण, सहयोगात्मक प्रविधिहरु लगायत अन्य नयाँ प्रविधिहरुको अनुसन्धान, विकास गर्ने वा सोको लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा त्यस्ता प्रविधिहरुको उपलब्धता र प्रयोगको प्रवद्र्धन गर्ने; 
ज) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नयाँ प्रविधिका साथै अन्य प्रकारको सहयोग, आधार सेवा र सुविधा लगायतका अन्य गमनशलि सहाय सामाग्री, उपकरण तथा सहयोगात्मक प्रविधिहरुबारे पहुँचयोग्य जानकारी उपलब्ध गराउने; 
झ) प्रस्तुत महासन्धिमा प्रत्याभूत गरीएका सहयोग र सुविधाहरु अझ राम्ररी उपलब्ध गराउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग काम गर्ने पेशाकर्मी तथा कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण प्रवद्र्धन गर्ने ।
२. आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको सम्बन्धमा प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले अन्तराष्ट्रिय सहयोगको संरचनाभित्र अन्तराष्ट्रिय कानूनबमोजिम प्रस्तुत महासन्धिमा उल्लिखित तत्काल लागू हुने जिम्मेवारीहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी आफूसंग उपलब्ध श्रोतहरुको अधिकतम हदसम्म र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता अधिकारहरुको प्रगतिशील ढंगले पूर्ण प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले उपायहरु अवलम्बन गर्ने कवूल गर्दछ । 
३. पक्ष राष्ट्रहरुले प्रस्तुत महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने कानून तथा नीतिहरुको निर्माण र कार्यान्वयनमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग सम्बन्धित विषयहरुसग सम्बन्धित अन्य निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरुमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग उनीहरुका प्रतिनिधी संस्थाहरु मार्फत निकट रुपमा परामर्श गर्ने तथा निजहरुलाई सक्रिय रुपमा संलग्न गराउनेछन् । 
४. कुनै पक्ष राष्ट्रको कानून वा त्यस्तो राष्ट्रलाई लागू हुने अन्तराष्ट्रिय कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारको प्राप्तिका लागि थप अनुकूल व्यवस्थाहरु गरीएका भए प्रस्तुत महासन्धिमा लेखिएको कुनै पनि कुराले त्यस्ता व्यवस्थाहरुलाई प्रभाव पार्ने छ्रैन । कानून, परम्परा, नियम वा प्रथाबमोजिम कुनै पक्ष राष्ट्रहरुको इलाकामा स्वीकार गरीएका वा विद्यामान रहेका मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताहरु उपर प्रस्तुत महासंधीले त्यस्ता अधिकार वा स्वतन्त्रताहरु स्वीकार नगरेको वा कम हदमा स्वीकार गरेको बहानामा कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाईने वा त्यस्तो अधिकार र स्वतन्त्रताहरुलाई न्यूनीकरण गरीनेछैन । 
५. प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरु कुनै सीमा वा अपवाद विना संघिय राज्यका सबै भागहरुमा लागू हुनेछ ।

धारा ५ समानता र गैर भेदभाव 
१. पक्ष राष्ट्रहरु कानूनको अगाडि तथा अन्तर्गत सबै व्यक्तिहरु समान भएको तथा कुनै पनि भेदभाव विना कानूनको समान संरक्षण र समान सुविधाको हकदार भएको स्वीकार गर्छन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गताको आधारमा हुने सबै भेदभावहरु निषेध गर्नेछन् तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि आधारमा हुने भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी कानूनी संरक्षण प्रत्याभूत गर्नेछन् । 
३. समानता प्रवद्र्धन तथा भेदभाव उन्मूलन गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उचित अनुकूलता प्रदान गरीएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् । 
४. प्रस्तुत महासन्धिका शर्तहरु अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक समानताको गति बढाउन वा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने विशेष उपायहरुलाई भेदभाव मानिने छैन ।
धारा ६ : अपांगता भएका महिला 
१. पक्ष राष्ट्रहरु अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरु विविध भेदभावको भागीदार भएको छन् भनी स्वीकार गर्छन तथा यस सम्बन्धमा उनीहरुले सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण र समान उपभोग गरेको सुनिश्चित गर्न उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । 
२. महिलाहरुको लागि प्रस्तुत महासन्धिमा व्यवस्था गरीएका मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको अभ्यास तथा उपभोगको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले उनीहरुको पूर्ण विकास, प्रगति तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् ।
धारा ७ अपाङ्गता भएका बालबालिका 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग गरेको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । 
२. अपाङ्गता भएका बालबालिकासंग सम्बन्धित सबै काम कारबाहीहरुमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विषय हुनेछ । 
३. पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने सबै विषयहरुमा आफ्नो धारणा व्यक्ति गर्ने अधिकार तथा उमेर र परिपक्वता अनुसार उनीहरुको धारणालाई उचित सम्मान दिईने तथा त्यस्ता अधिकारको उपयोगका लागि अपाङ्गता तथा उमेर अनुसार उपयुक्त हुने सहयोगहरु प्रदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।
धारा ८ सचेतना अभिवृद्धि 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कार्यहरु गर्न तात्कालिक, प्रभावकारी तथा उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न कवूल गर्दछन् : 
(क) पारिवारिक तह लगायत सम्पूर्ण समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार तथा स्वाभिमानको सम्मान अभिबृद्धि गर्न सचेतना अभिबृद्धि गर्ने; 
(ख) लिङ्ग र उमेरमा आधारित लगायत जीवनका सबै पक्षहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग सम्बन्धित पुरातन, पूर्वाग्रही तथा हानिकारक प्रचलनहरु विरुद्ध जुध्ने; 
(ग) अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको सामार्थ्य तथा योगदानहरुबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
२. यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायका उपायहरुसमेत पर्दछन् 
क) देहायका कुराहरुका लागि, डिजाइन गरीएका प्रभावकारी सार्वजनिक सचेतना अभियानहरुको थालनी गरी कायम राख्ने  : 
(अ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारप्रतिको ग्रहणशीलता संवद्र्धन गर्ने; 
(आ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रति सकारात्मक धारणा तथा उच्चतर सामाजिक सचेतना अभिबृद्धि गर्ने; 
(इ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सीप, गुण र क्षमताको स्वीकार्यता तथा कार्यस्थल र श्रम बजारमा उनीहरुको योगदान प्रवद्र्धन गर्ने ; 
ख) सानो उमेरदेखिका सम्पूर्ण बालबालिकामा लगायत शिक्षा प्रणालीका सम्पूर्ण तहहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रति सम्मानको धारणा अभिबृद्धि गर्ने;
ग) प्रस्तुत महासन्धिको उद्देश्य अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रस्तुत गर्न सञ्चारका सबे अंगहरुलाइृ प्रोत्साहित गर्ने; 
घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरुका बारेमा चेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
धारा ९ पहुँचयुक्तता 
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वनिर्भरता पूर्वक जीवन यापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई शहरी र ग्रामीण दुबै क्षेत्रहरुमा भौतिक वातावरण, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र प्रणालीहरु लगायत सूचना र सञ्चार तथा सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरीका अन्य सुविधा तथा सेवाहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । त्यस्ता उपायहरु, जसमा पहुँचयुक्ततामा रहेका व्यवधान र अवरोधहरुको पहिचान तथा अन्त्य समेत समाबेश हुन्छन् , अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुको हकमा अवलम्बन गरीनेछन्  : 
क) विद्यालय, आवास, चिकित्सकीय सुविधा र कार्यस्थल लगायत भवन, सडक, यातायात तथा अन्य आन्तरिक र बाह्य सुविधाहरु; 
ख) विद्युतिय सेवा तथा संकटकालिन सेवाहरु लगायत सूचना, संचार तथा अन्य सुविधाहरु । २. पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कार्यहरु गर्नको लागि समेत उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) सर्वसाधारणलाइृ खुला भएको वा प्रदान गरीएको सुविधा र सेवाहरुमा पहुँचको लागि न्यूनतम मापदण्ड र निर्देशिकाहरु निर्माण गर्ने, जारी गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ; 
(ख) सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरीएका सुविधा र सेवाहरु प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रका निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको हरेक पक्षमा ध्यान दिएको सुनिश्चित गर्ने ; 
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सामना गर्नु परेको पहुँचका सवालहरुमा सरोकारवाला पक्षहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने; 
(घ) सर्वसाधारणलाई खुला भएको भवन भित्रका तथा अन्य सुविधाहरुमा ब्रेल तथा पढ्न र बुझ्न सरल हुने ढंगमा सांकेतिक सूचना प्रदान गर्ने ; 
(ङ) भवन र सर्वसाधारलाई खुला भएका अन्य सुविधाहरुको पहुँचमा सहजता प्रदान गर्न पथ प्रदर्शक, वाचक तथा व्यावसायिक सांकेतिक भाषा अनुवादक लगायत प्रत्यक्ष सहयोग तथा सहयोगीहरु उपलब्ध गराउने; च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्य उपयुक्त किसिमका सहायता र सहयोगको प्रवद्र्धन गर्ने; 
छ) इन्टरनेट लगायत नयाँ सूचना र सञ्चार प्रविधि तथा प्रणालीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने; 
ज) पहुँच योग्य सूचना र सञ्चारका प्रविधि तथा प्रणालीहरुको डिजाइन, विकास, उत्पादन तथा वितरणलाई शुरुदेखि नै संवद्र्धन गर्ने ताकी ती प्रविधि र प्रणालीहरु न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध हुन सकून् ।
धारा १० जीवनको अधिकार
प्रत्येक मानवलाई जीवनको नैसर्गिक अधिकार भएको कुरा पक्ष राष्ट्रहरुले पुनः पुष्टि गर्दछन् तथा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि यस अधिकारको प्रभावकारी उपभोग सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गर्ने छन् ।
धारा ११ जोखिमका अवस्थाहरु तथा मानविय संकटहरु  : 
पक्ष राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय मानविय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानून लगायत अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व, मानविय संकट तथा प्राकृतिक प्रकोपहरु घटेका अवस्थाहरु लगायत जोखिमका अन्य अवस्थाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् ।
धारा १२ कानूनको अगाडि समान मान्यता 
१. पक्ष राष्ट्रहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अगाडि व्यक्तिको रुपमा सर्वत्र मान्यता पाउने अधिकार भएको पुनः पुष्टि गर्छन् । 
२. अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा जीवनका सबै पक्षहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कानूनी क्षमता उपभोग गर्छन् भनी पक्ष राष्ट्रहरुले स्वीकार गर्नेछन् । 
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो कानूनी क्षमता प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगमा पहुँच प्रदान गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । 
४. पक्ष राष्ट्रहरुले कानूनी क्षमताको प्रयोगसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनबमोजिम उल्लघंन रोक्न उपयुक्त र प्रभावकारी सुरक्षाहरु भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता सुरक्षाहरुले कानूनी क्षमताको प्रयोगसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरुले व्यक्तिहरुको अधिकार इच्छा र चाहनाहरुको सम्मान गर्ने, स्वार्थहरुको द्वन्द र अनुचित प्रभावाट मुक्त भएको, समानुपातिक तथा व्यक्तिको अवस्थाहरु अनुरुप भएको, सम्भव भएसम्म कम समयको लागि प्रयोग हुने तथा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अधिकारी वा न्यायिक निकायबाट पुनरावलोकनका भागीदार भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता सुरक्षाहरु व्यक्तिको अधिकार तथा स्वार्थहरुलाई प्रभाव पारेको उपायहरुको मात्रा अनुसार समानुपातिक हुनेछन् । 
५. यस धाराको अधिनमा रही पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्पति स्वामित्वमा लिने, अपुताली पाउने, आफ्नो आर्थिक कारोबारहरु आफैले नियन्त्रण गर्ने र बैंक ऋण, धितो बन्धक तथा अन्य प्रकारका वित्तीय ऋणमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफ्नो सम्पत्तिबाट स्वेच्छाचारी ढंगमा वञ्चित नगरीएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
धारा १३ न्यायमा पहुँच 
१. साक्षीको रुपमा लगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागीको रुपमा अनुसन्धानात्मक तथा अन्य प्रा।रम्भिक चरणहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रभावकारी भूमिकामा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरुले कार्यविधिगत तथा उमेर अनुसारका अनुकुलताहरुको माध्यमबाटसमेत अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायमा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नेछन् । 
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न सघाउने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरुले प्रहरी, कारागारका कर्मचारी लगायत न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त प्रशिक्षण प्रवद्र्धन गर्नेछन् ।
धारा १४ व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा 
१. अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले व्यक्तिको स्व्तन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार उपभोग गरेको; 
(ख) गैरकानूनी वा स्वेच्छाचारी ढंगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरीएका र स्वतन्त्रता वञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य कानून अनुरुप भएको तथा अपाङ्गताको विद्यमानताले कुनै पनि अवस्थामा स्वतन्त्रता वच्चित गर्ने कार्यलाई न्यायोचित नठहराउने कुरा पक्ष राष्ट्रहरुले सुनिश्चित गर्नेछन् । 
२) पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा आफ्नो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएमा उनीहरु अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानून बमोजिमका प्रत्याभूतिहरुका हकदार भएको तथा उनीहरुलाई यस महासंन्धिका उपयुक्त अनुकूलताका व्यवस्थहरु लगायत उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरुको परिपालना हुने गरी व्यवहार गरीएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
धारा १५ यातना वा क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजायबाट स्व्तन्त्रता 
१. कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने वा क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिेनेछैन् । खासगरी कसैलाई पनि निजको स्वतन्त्र सहमति विना चिकित्सिकीय वा वैज्ञानिक प्रयोग भोग्न लगाइने छैन । 
२. अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई यातना वा क्रुर, अपमानजनक व्यवहार वा सजायको भागीदार हुनबाट रोक्न पक्ष राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण प्रभावकारी व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् ।
धारा १६ शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारबाट स्वतन्त्रता 
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घरभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा लैंगिक पक्षहरुमा आधारित लगायत सबै प्रकारका शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण उपयुक्त व्यवस्थापकीय प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले शोषण, हिंसा र दुरुपयोगका घटनाहरु कसरी रोक्न, पहिचान गर्ने र सोको प्रतिवेदन भन्ने कुराको सूचना र शिक्षाको व्यवस्था मार्फत लगायत, अन्य कुराको अतिरिक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनीहरुको परिवार र परिचारकका लागि उपयुक्त लिङ्ग र उमेर संवेदनशिल सहयोग सुनिश्चित गरेर सबै प्रकारका शोषण, हिंसा तथा दुरुपयोग रोक्नसमेत सबै उपयुक्त उपायहरु अबलम्बन गर्नेछन् । पक्ष राष्ट्रहरुले संरक्षण सेवाहरु उमेर, लिङ्ग र अपाङ्गता संवेदनशील भएको पक्ष राष्ट्रहरुले सुनिश्चित गर्नेछन् । 
३. सम्पूर्ण प्रकारका शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटना रोक्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सेवाका लागि तयार गरीएको सम्पूर्ण सुविधा तथा कार्यक्रमहरु स्वतन्त्र निकायहरुबाट प्रभावकारी ढंगमा अनुगमन गरीएको सुनिश्चित गर्नेछन् । 
४. कुनै पनि प्रकारको शोषण, हिंसा वा दुव्र्यवहारको शिकार भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शारीरिक, मानसिक र मनोबैज्ञानिक पुनप्राप्ति, पुनस्र्थापन तथा सामाजिक पुनः एकिकरणको प्रवद्र्धन गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले संरक्षण सेवाहरुको व्यवस्था लगायत अन्य सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । स्वास्थ्य, कल्याण, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र स्वायतत्ता अभिबृद्धि गर्ने तथा लिङ्ग र उमेरको उचित आवश्यकताहरुलाई ध्यान दिने वातावरणमा यस्तो पुनप्राप्ति र पुनः एकिकरण सञ्चालन हुनेछ । 
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनाहरुको पहिचान, अनुसन्धान तथा उपयुक्त भएकोमा अभियोजन गरीएको सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले महिला र बालबालिका केन्द्रित कानून तथा नीतिहरु लगायत अन्य प्रभावकारी कानून तथा नीति निर्माण गर्नेछन् ।
धारा १७ व्यक्तिको अखण्डताको संरक्षण गर्ने  : 
अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको शारीरिक र मानसिक अखण्डताको लागि सम्मानको अधिकार छ ।
धारा १८. आवतजावत र राष्ट्रियता सम्बन्धी स्वतन्त्रता 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले देहाय बमोजिमका कुराहरुसमेत सुनिश्चित गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिहरु सरह आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो वासस्थान र राष्ट्रियता रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार स्वकिार गर्नेछन्  : 
(क) राष्ट्रियता प्राप्त र परिवर्तन गर्ने अधिकार भएको तथा स्वेच्छाचारी ढंगमा वा अपाङ्गताको आधारमा आफ्नो राष्ट्रियताबाट वञ्चित नगरीएको; 
(ख) अपाङ्गताको आधारमा आफ्नो राष्ट्रियताको वा अन्य परिचयका कागजातहरु प्राप्त गर्ने, राख्ने वा उपयोग गर्ने क्षमताबाट वा आवतजावतको स्वतन्त्रताको प्रयोगमा सहजता प्रदान गर्न अवश्यक पर्ने अध्यागमन कारबाही जस्ता सम्बन्धित प्रक्रियाहरुको उपयोग गर्नबाट वञ्चित नगरीएको; 
(ग) आफ्नो देश लगायत कुनै पनि देश छोड्न स्वतन्त्र रहेको; 
(घ) स्वेच्छाचारी ढंगमा वा अपाङ्गताको आधारमा आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरीएको  
२. जन्म भए लगतै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको दर्ता गरीनेछ र निजहरुलाई जन्मनासाथ नाम पाउने अधिकार, राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकार तथा सम्भव भएसम्म आफ्नो बुवाआमा पहिचान गर्ने र निजहरुबाट स्याहार, सुसार पाउने अधिकार हुनेछ ।
धारा १९ स्वतन्त्रतापूर्वक  बस्न पाउने तथा समुदायमा समावेश गरीने 
यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य व्यक्तिहरु सरहको छनौट सहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समुदायमा बस्न पाउने समान अधिकार भएको स्वीकार गर्छन् तथा देहाय बमोजिमका कुराहरुसमेत सुनिश्चित गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई यस अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न तथा निजहरुको समुदायमा पूर्ण समावेश र सहभागितामा सहजता प्रदान गर्न प्रभावकारी उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा आफ्नो बासस्थान र कहाँ र कस्को साथमा बस्ने भनी छनौट गर्ने अवसर हुन्छ र कुनै खास तोकिएको बसोबास व्यवस्थामा बस्नका लागि उनीहरुलाई बाध्य बनाइदैन; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बस्न र समुदायमा समाबेश हुन तथा समुदायबाट एक्ल्याउने र अलग्याउने कार्य हुनबाट रोक्न आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सहयोग लगायत विभिन्न स्तरका घर भित्रको, आवासीय र अन्य सामुदायिक सहयोग सेवाहरुमा पहुँच हुन्छ; 
(ग) सर्वसाधारणलाई उपलब्ध सामुदायिक सेवा तथा सुविधाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समान आधारमा उपलब्ध छन् तथा निजहरुको आवश्यकताहरु प्रति उत्तरदायी छन् ।
धारा २० व्यक्तिगत गमनशिलता  : 
पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई देहायका कुराहरुको माध्यमबाट समेत अधिकतम सम्भावित स्वनिर्भरता सहति व्यक्तिगत गमनशिलता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निजहरुले रोजको तरिका र समयमा तथा धान्न सक्ने मूल्यमा व्यक्तिगत गमनशिलता सहज बनउने; 
(ख) गुणस्तरिय गमनशिलता सेवा, उपकरण, सहयोगात्मक प्रविधि तथा प्राणीबाट हुने प्रत्यक्ष सहयोग र माध्यम सेवा धान्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध गराई पहुँच सहज बनाउने; 
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको साथमा काम गर्ने विशेषज्ञ कर्मचारीहरुलाई गमनशिलता सीपसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने; 
(घ) गमनशिलता सेवा, उपकरण, सहयोगात्मक प्रविधि उत्पादन गर्ने निकायहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि गमनशिलताका सम्पूर्ण पक्षहरुमा ध्यान दिन प्रोत्साहन गर्ने ।
धारा २१ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनामा पहुँच  : 
यस महासन्धिको धारा २ मा परिभाष भएबमोजिमका आफूले रोजेको सबै प्रकारका सञ्चारका माध्यमहरु मार्फत अन्य व्यक्तिहरु सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समान आधारमा सूचना र मत माग गर्ने, प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने लगायतका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कार्यहरु समेत गरी सबै उपयक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सर्वसाधारणका लागि लक्षित गरीएका सूचनालाई विभिन्न प्रकारका अपाङ्गतालाई उपयुक्त हुने गरी पहुँचयोग्य ढाँचा र प्रविधिमा समयमा नै र अतिरिक्त खर्च विना उपलब्ध गराउने; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कार्यालयीय अन्तरक्रियाहरुमा आफूले रोजेको सांकेतिक भाषा, ब्रेल, प्रवद्र्धनात्मक र वैकल्पिक संचार एवं संचारका अरु सबै प्रकारका पहुँचयोग्य साधन, तरिका र ढाँचा प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई स्वीकार गरेर एवं त्यस्तो प्रयोगलाई सहज बनाउने; 
(ग) सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदान गर्ने निजी  क्षेत्रका संस्थाहरुलाई त्यस्तो सूचना र सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न सक्ने ढाँचामा प्रदान गर्न आव्हान गर्ने; 
(घ) इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने सूचना पदायकहरु लगायत आम संचारलाई उनीहरुको सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयोग्य बनाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने; 
ङ) सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई मान्यता दिने तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
धारा २२ गोपनीयताको सम्मान 
१. कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निजको बासस्थान वा बसोबासको प्रवन्ध मिलाइएको स्थान जहाँ भए तापनि जिनको गोपनियता, परिवार, घर वा पत्राचार वा अन्य प्रकारका संचारहरुलाई स्वेच्छेचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप वा निजको सम्मान र प्रतिष्ठालाई गैरकानूनी आक्रमणको विषय बनाइनेछैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता हस्तक्षेप वा आक्रमण विरुद्ध कानूनको संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।
२. पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वैयक्तिक, स्वस्थ्य तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी सूचनाको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने छन् ।
धारा २३ घर तथा परिवारको सम्मान 
पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कुराहरु सुनिश्चित गर्नका लागि विवाह, परिवार, पितृत्व वा मातृत्व र नाता सम्बन्धहरुसंग सम्बन्धित सबै कुराहरुमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विरुद्धका भेदभाव उन्मूलन गर्ने प्रभावकारी र उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) विवाह योग्य उमेर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो चाहना अनुसारको जीवन साथीसंग स्वतन्त्र र पूर्ण सहमतिको आधारमा विवाह गर्ने र परिवार बसाउने अधिकार स्वीकार गरीएको; 
(ख) आफ्ना सन्तानहरुको संख्या तथा जन्मान्तरको बारेमा स्वतन्त्रता तथा जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्ने तथा उमेर सुहाउँदो जानकारी, प्रजनन् सम्बन्धी तथा परिवार नियोजन शिक्षामा पहुँच पाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई स्वीकार गरीएको छ तथा निजहरुलाई त्यस्ता अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने साधनहरु उपलब्ध गराइएको; 
(ग) अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिका लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रजनन क्षमतालाई कायम गर्न राखेको । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले संरक्षकत्व, अभिभावकत्व, ट्रष्टीसिप, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा ग्रहण गर्ने वा यस्तै अन्य संस्थाहरुसम्बन्धी अवधारणा राष्ट्रिय कानूनमा विद्यमान भएमा त्यस सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र जिम्मेवारीहरुलाई सुनिश्चित गर्नेछन; सबै अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सर्वोपरी हुनुपर्नेछ । आफ्नो बालबच्चाको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपयुक्त सहयोगहरु प्रदान गर्नेछन् । 
३. पक्ष राष्ट्रहरुले पारिवारिक जीवनको सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको समान अधिकार भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता अधिकारहरुको उपभोगका लागि तथा अप्रकाशन, परित्याग, बेवास्ता र पृथकीकरण गर्ने करालाई रोक्न पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा निजका परिवारहरुलाई समयमै विस्तृत जानकारी, सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउने कवूल गर्नेछन् । 
४. पक्ष राष्ट्रहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुले लागू हुने कानून र कार्यविधि बमोजिम पृथकीकरण कार्य बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएको भनी न्यायिक पुरावलोकनको अधिनमा रही निर्णय गरेबमोजिम बाहेक आफ्नो ईच्छा विरुद्ध कुनै पनि बालबालिका निजको बावु आमाबाट अलग गरीदैनन भनी सुनिश्चित गर्नेछन् । बालबालिका वा बावु आमा मध्ये कुनै एक जना वा दुवैमा अपाङ्गता भएको आधारमा कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई पृथक गरीनेछ्रैन । 
५. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएको बालबालिकालाई सबैभन्दा नजिकको परिवारले पालनपोषण गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकालाईि वैकल्पिक रुपमा स्याहार सम्भार गर्न विस्तृत नाता सम्बन्धमा तथा त्यस्तो हुन नसकेमा समुदायभित्र नै पारिवारिक वातावरणमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यवस्था गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन ।
धारा २४ शिक्षा 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको शिक्षाको अधिकार स्वीकार गर्छन । विना कुनै भेदभाव र समान अवसरको आधारमा यस अधिकारलाई हासिल गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कुराहरु तर्फ निर्देशित हुने गरी सबै तह र जीवनपर्यन्त सिकाईमा समाबेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नेछन्  : 
(क) मानवको अन्तर्निहित क्षमताका साथै स्वाभिमानको बोध तथा आत्म मूल्यको पूर्ण विकास एवं मानवअधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव विविधताको अभिवृद्धि गर्ने; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तित्व, क्षमता र सिर्जनशिलताका साथै निजहरुको मानसिक र भौतिक क्षमतालाई अधिकतम हदसम्म विकास गर्ने; 
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी ढंगमा स्वतन्त्र समाजमा सहभागी हुन सक्षम गराउने 
२. यस अधिकार प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कुराहरु सुनिश्चित गर्नेछन्  : 
(क) अपाङ्गताको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु साधारण शैक्षिक प्रणालीबाट उपेक्षित नभएका तथा अपाङ्गताको आधारमा अपाङ्गता भएका बालिबालिकाहरु निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वा माध्यमिक शिक्षाबाट उपेक्षित नभएका; 
(ख) आफू बसेको समुदायमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाबेशी, स्तरिय र निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा पहुँच भएको; 
(ग) व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारको मनासिव अनुकूलता उपलब्ध गराइएको; (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी शिक्षा सहज बनाउन प्रचलित शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुले सहयोग प्राप्त गरेका; 
(ङ) पूर्ण समावेशिपनको लक्ष्यसंग मेल खाने गरी प्राज्ञिक तथा सामाजिक विकास अधिकतम हुने वातावरणमा प्रभावकारी वैयक्तिक सहयोगका उपायहरु प्रदान गरीएका । 
३. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई शिक्षामा निजहरुको पूर्ण र समान सहभागितालाई सहज बनाउन र समुदायको एक सदस्यको रुपमा जीवन र सामाजिक विकासका सीपहरु सिक्न सक्षम बनाउनेछन् । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका उपायहरु लगायतका उपयुक्त उपायहरु अबलम्बन गर्नेछन्  :– 
(क) ब्रेल, वैकल्पिक लिपी, सञ्चारका सम्बन्द्र्धनात्मक तथा वैकल्पिक तरिका साधन र ढाँचा तथा पूर्वाभास र गमनशील सीप सिक्न सहज तुल्याउने साथै दौतरीबाट सिक्ने कला र परामर्श सहज बनाउने; 
(ख) सांकेतिक भाषा सिक्न र बहिरा समुदायको भाषिक पहिचानको प्रवद्र्धनलाई सहज बनाउने; 
(ग) दृष्टिविहिन, बहिरा वा श्रवण दृष्टिविहिन व्यक्ति खासगरी बालबालिकाहरुलाई त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भाषा र तरिका तथा सञ्चार माध्यमबाट एवं प्राज्ञिक र सामाजिक विकासलाई अधिकतम बनाउने वातावरणहरुमा शिक्षा प्रदान गरीएको सुनिश्चित गर्ने । 
४. यस अधिकारको प्राप्ति सुिनश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने  उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरुले सांकेतिक भाषा र ब्रेलमा योग्य अपाङ्गता भएका शिक्षकहरु लगायत अन्य शिक्षकहरु नियुक्त गर्न तथा शिक्षाका सबै तहहरुमा कार्य गर्ने विशेषज्ञ र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गर्न उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । त्यस्तो प्रशिक्षणमा अपाङ्गता बारेको सचेतना र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सञ्चारका उपयुक्त संबद्र्धनात्मक एवं वैकल्पिक उपाय, सञ्चारको माध्यम तथा ढाँचा शैक्षिक प्रविधि र सामग्री समाहित भएको हुनुपर्नेछ । 
५. पक्ष राष्ट्रहरुले भेदभाव विना र अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षा तथा आजीवन अध्ययनमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मनासिव अनुकूलता प्रदान गरीएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
धारा २५ स्वास्थ्य  : 
पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभाव विना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उच्चतम प्राप्यस्तरको स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने अधिकार भएको स्वीकार गर्छन । पक्ष राष्ट्रहरुले स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित पुर्नस्थापना  लगायत लैङ्गिक संवेदनशील भएका स्वास्थ्य सेवाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पहुँच भएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । खासगरी पक्ष राष्ट्रहरुले देहायका कुराहरु गर्नेछन्  :– 
(क) अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई पनि अन्य व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरीए अनुसारकै तह, गुण र स्तरको निःशुल्क वा धान्न सकिने यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका क्षेत्रहरुमा लगायत अन्य स्वास्थ्य उपचार र कार्यक्रमहरु प्रदान गर्ने; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष गरी निजहरुको अपाङ्गताको कारणले आवश्यक पर्ने उपयुक्तता अनुसार यथासमय अपाङ्गता पहिचान तथा हस्तक्षेप गर्ने एवं बच्चा तथा वृद्ध व्यक्तिहरु लगायत अन्य व्यक्तिहरुमा थप अपाङ्गता न्यूनिकरण वा रोकथाम गर्न तयार गरीएका सेवाहरु लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्ने; 
(ग) ग्रामिण क्षेत्रहरु लगायत मानिसहरुको आफ्नो समुदायको सम्भव भएसम्म नजिक हुने गरी त्यस्ता स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्ने; 
(घ) तालिम एवं सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य उपचारका लागि नैतिक मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको माध्यमबाट मानवअधिकार, मर्यादा, स्वायतत्ता र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुका आवश्यकता लगायतका विषयहरुमा सचेतना अभिवृद्धि गरी स्वतन्त्र तथा सूचित सहमतिका आधारमा समेत अन्य व्यक्ति सरहको स्तरिय उपचार अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्न स्वास्थ्य व्यवसायीहरुलाई लगाउने; 
(ङ) राष्ट्रिय कानूनले स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमालाई अनुमति दिएको अवस्थामा त्यस्तो बमिाको व्यवस्थामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु विरुद्धको भेदभावलाई निषेध गर्ने तथा त्यस्तो बमिा स्वच्छ र उचित ढंगमा प्रदान गरीने; 
च) अपाङ्गताको आधारमा स्वास्थ्य उपचार वा स्वास्थ्य सेवा वा खाद्यान्न वा पेय पदार्थको भेदभावकारी अस्वीकृतिलाई रोक्ने ।
धारा २६ वासस्थान र पुर्नस्थापना  
१. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई अधिकत्तम स्वतन्त्रता, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र व्यावसायिक सक्षमता हासिल गर्न एवं कायम राख्न तथा जीवनका सबै पक्षहरुमा पूर्णरुपले समाबेश हुन सक्षम तुल्याउन दौतरीको सहयोग मार्फत लगायत अन्य प्रभावकारी र उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । यस उद्देश्य प्राप्तिको लागि, पक्ष राष्ट्रहरुले खासगरी स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरुमा विस्तृत वासस्थान र पुनस्र्थानासम्बन्धी सेवा र कार्यक्रमहरु देहाय अनुसार आयोजना, सुढृढीकरण तथा विस्तार गर्नेछन्  : 
(क) त्यस्ता सेवा र कार्यक्रमहरु सकेसम्म प्रारम्भिक अवस्थामा नै सुरु गरीने तथा व्यक्तिको आवश्यकता र क्षमताको बहु आयामिक मूल्याङ्कनमा आधारित हुनेछन्;
ख) त्यस्ता सेवा र कार्यक्रमहरुले समुदायमा र समाजका सबै पक्षहरुमा सहभागिता र समावेशीलाई सघाउ पुर्याउने  छन् र स्वेच्छिक हुनेछन् तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रहरु लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा सकेसम्म उनीहरुको समुदायको नजिक हुने गरी उपलब्ध गराइनेछन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले वासस्थान र पुर्नस्थापना  सम्वन्धी सेवामा कार्यरत कर्मचारी र पेशा कर्मीहरुका लागि प्रारम्भिक एवं निरन्तर प्रशिक्षणको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछन् । ३. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि तयार गरीएका वासस्थान र पुर्नस्थापना सँग सम्वन्धित सहयोगी उपकरण ता प्रविधिका उपलब्धता, ज्ञान र प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नेछन् ।
धारा २७ काम र रोजगार 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्छन्; त्यस्तो अधिकारमा श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले स्वतन्त्रा पूर्वक छनौट र स्वीकार गरेको काम गरी जीवन निर्वाह गर्न पाउने अवसर तथा खुल्ला, समावेशी तथा पहुँचयोग्य वातावरणमा काम गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ । पक्ष राष्ट्रहरुले, अन्य कुराका अतिरिक्त, देहायका कार्यहरु गर्नको लागि कानून निर्माण लगायत उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गरी रोजगारीको क्रममा अपाङ्गता बेहोरेका व्यक्तिहरु लगायत अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्तिहरुको कामको अधिकार उपभोगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछन्; 
(क) भर्ना, छनौट र नियुक्तिका शर्तहरु, सेवाको निरन्तरता, वृत्ति विकास र सुरक्षित एवं स्वस्थ्यकर कार्य अवस्था लगायत सबै प्रकारका रोजगारीहरुसंग सम्वन्धित अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्ने; 
(ख) अन्य व्यक्तिहरु सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान अवसर तथा समान कामको लागि समान ज्याला, सुरक्षित र स्वस्थकर कार्यअवस्था, दुराचारबाट संरक्षण समेत तथा गुनासोको सुनुवाई लगायतका काम गर्नका लागि चाहिने न्यायपूर्ण र अनुकूल वातावरण पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने; 
(ग) अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि निजहरुको श्रम तथा ट्रेड युनियन सम्वन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएको सुनिश्चित गर्ने; 
(घ) साधारण प्राविधिक एवं पेशागत निर्देशन कार्यक्रम, पदस्थापन सेवा एवं पेशागत तथा निरन्तर तालिममा प्रभावकारी रुपमा पहुँच प्राप्त गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सक्षम बनाउने; 
(ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई काम खोज्ने, काम पाउने, काममा बहाल रहने र काममा फर्कने एवं श्रम बजारमा रोजगारी र वृत्ति विकासका अवसरहरुको प्रवद्र्धन गर्ने; 
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सहकारिताको विकास र आफै व्यवसाय शुरु गर्ने अवसरहरुको प्रवद्र्धन गर्ने; 
(छ) सार्वजनिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने; 
(ज) सकारात्मक कार्य योजना, प्रोत्साहन तथा अन्य उपायहरु समाविष्ट उपयुक्त नीति र उपायहरुको माध्यमद्वारा निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने; 
(झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कार्यस्थलमा मनासिव अनुकूलता उपलब्ध गराइएको सुनिश्चित गर्ने; 
(ञ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले खुला श्रम बजारमा कार्यअनुभव प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रवद्र्धन गर्ने; 
(ट) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि व्यवसायिक तथा पेशागत पुर्नस्थापना , रोजगारीको निरन्तरता तथा काममा फर्कने कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्धन गर्ने ।
२. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु दास वा बाँधा नबनाइएको तथा उनीहरुले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा बलपूर्वक वा अनिवार्य श्रमबाट संरक्षण पाएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
धारा २८ पर्याप्त जीवनस्तर र सामाजिक संरक्षण  : 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफैलाई र तिनका परिवारको लागि समेत पर्याप्त खाद्यान्न, लुगा एवं आवाससमेतको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवन निर्वाहका अवस्थाहरुको निरन्तर सुधारको अधिकार भएको स्वीकार गर्छन तथा अपाङ्गताको आधारमा गरीने कुनै पनि भेदभाव विना त्यस्तो अधिकारको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा तथा अपाङ्गताको आधारमा गरीने कुनै पनि भेदभाव विना त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको स्वीकार गर्छन् तथा त्यस्तो अधिकारको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न देहायका उपायहरु लगायत अन्य उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्  : 
(क) स्वच्छ पानीको आपूर्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा उपयुक्त र धान्न सकिने मूल्यमा सेवा, उपकरण र अपाङ्गतासंग सम्बन्धित आवश्यकताहरुको लागि अन्य सहयोगहरुमा निजहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्ने; 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु खासगरी अपाङ्गता भएका महिला र वृद्ध वृद्धाहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने; 
(ग) गरीबीको अवस्थामा जीवन यापन गरीरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुका परिवारलाई पर्याप्त तालिम, परामर्श, आर्थिक सहयोग एवं राहत सेवा लगायत अपाङ्गता सम्बन्धी खर्चहरुमा राज्यबाट प्रदान गरीने सहयोगमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने; 
(घ) सार्वजनिक आवास कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने; 
(ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवकाश पछिको सुविधा तथा कार्यक्रमहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
धारा २९ राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता 
पक्ष राष्ट्रहरुले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक अधिकार तथा त्यस्तो अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अवसरको प्रत्याभूत दिनेछन् र देहायका कुराहरु गर्ने कवूल गर्र्नेछन्  : 
(क) अन्य व्यक्तिहरु सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने लगायत प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रुपमा चुनिएका प्रतिनिधीहरु मार्फत राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा प्रभावकारी एवं पूर्ण रुपमा सहभागी हुन सकेका छन् भनी अरु कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुबाट सुनिश्चित गर्ने  : 
(अ) मतदानका प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीहरु उपयुक्त, पहुँचयोग्य तथा बुझ्न एवं प्रयोग गर्न सहज भएको सुनिश्चित गर्ने; 
(आ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन र सार्वजनिक जनमत संग्रहहरुमा गोप्य मतदान प्रक्रियाद्वारा मतदान गर्ने तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, सरकारका सबै तहहरु र सार्वजनिक कार्यहरुमा पद धारण गर्न र कार्य सम्पादन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा उपयुक्त भएको अवस्थामा सहयोगात्मक र नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोगलाई सहज बनाउने;
(इ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मतदाताको रुपमा आफ्नो इच्छा स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने तथा यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि उनीहरुको अनुरोधमा मतदान गर्न उनीहरुले रोजेको व्यक्तिको सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति दिने । 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा विना भेदभाव सार्वजनिक क्रियाकलापहरुको सञ्चालनमा प्रभावकारी तथा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन सक्ने वातावरणको सक्रिय रुपले प्रवद्र्धन गर्ने तथा देहायका कुराहरु लगायत सार्वजनिक क्रियाकलापहरुमा उनीहरुको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने; 
(अ) मुलुकको सार्वजनिक तथा राजनैनिक जीवनसंग संम्बन्धित गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमा तथा राजनैतिक दलहरुको गतिविधी र सञ्चालनमा सहभागिता; 
(आ) अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र स्थानियस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संगठन खोल्ने र त्यस्तो संगठनको सदस्य बन्ने ।
धारा ३० साँस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागिता 
१. पक्ष राष्ट्रहरु अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई साँस्कृतिक जीवनमा सहभाग िहुने अधिकार भएको स्वीकार गर्छन र पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले देहाय बमोजिमका कुराहरु गर्न पाएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) पहुँचयोग्य ढाँचाहरुमा सांस्कृतिक सामाग्रीहरुमा पहुँच उपभोग गर्ने; 
(ख) पहुँचयोग्य ढाँचाहरुमा टेलिभिजन कार्यक्रम, चलचित्र, नाटक र अन्य साँस्कृतिक क्रियाकलापहरुमा पहुँच उपभोग गर्ने; 
(ग) नाट्यशाला, संग्रहालय, सिनेमा हल, पुस्तकालय, पर्यटकीय सेवा जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम वा सेवाहरु सञ्चालन गर्ने स्थानहरुमा पहुँच उपभोग गर्ने तथा सम्भव भएको हदसम्म राष्ट्रिय साँस्कृतिक महत्वका स्मारक र स्थलहरुमा पहुँच उपभोग गर्ने । 
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्र नभई समाजको वैभवताको लागि समेत उनीहरुको सिर्जनशिल, कलात्मक तथा बौद्धिक आन्तरिक क्षमताको विकास तथा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरुले उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । 
३. बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गर्ने कानूनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई साँस्कृतिक सामग्रीहरुमा पहुँच गर्न अनुचित वा विभेदकारी अवरोधहरु सिर्जना नगरेको सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय कानूनबमोजिम सम्पूर्ण उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् । 
४. अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि सांकेतिक भाषा तथा बहिरा संस्कृति लगायत विशेष साँस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने हक राख्नेछन् । 
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा मनोरञ्जनात्मक, विश्राम तथा खेलकुदका क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुन सक्षम बनाउने अभिप्रायले भएको देहायका उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन्  : 
(क) सम्पूर्ण तहहरुमा मूलप्रवाहका खेलकुद क्रियाकलापमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्भव भएको हदसम्म सहभागितालाई प्रोत्साहित तथा प्रवद्र्धन गर्ने; 
ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता विशेष खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरु आयोजना गर्ने, विकास गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने अवसर उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्ने तथा यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा उपयुक्त प्रशिक्षण, तालिम र श्रोतहरुको व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने;
ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक र पर्यटकीय स्थानहरुमा पहुँच भएको सुनिश्चित गर्ने; 
(घ) विद्यालय प्रणालीभित्रका क्रियाकलापहरु लगायत अन्य नाटक, मनोरञ्जन र विश्राम र खेलकुद क्रियाकलापहरुमा अन्य बालबालिका सरह अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहुँच भएको सुनिश्चित गर्ने; 
(ङ) मनोरञ्जनात्म्क, पर्यटकीय, विश्राम वा खेलकुद क्रियाकलापका संस्थाहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सेवामा पहुँच पाएको सुनिश्चित गर्ने ।
धारा ३१ तथ्याङ्क तथा आँकडा संकलन 
१. यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न आफूलाई सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरुले तथ्याङ्क तथा अनुसन्धानात्मक आँकडा लगायतका उपयक्त सूचना संकलन गर्ने कबूल गर्दछन् । त्यस्तो सूचना संकलन गर्ने तथा राख्ने प्रक्रिया देहायबमोजिम हुनेछ  : 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विश्वसनीयता र गोपनीयताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सूचना÷तथ्याङ्क संरक्षण सम्बन्धी कानून लगायतका कानूनी रुपमा स्थापित सुरक्षा व्यवस्थाको पालना गर्ने; 
(ख) आँकडाहरुको संकलन तथा प्रयोगमा मानवअधिकार र आधारभूत स्व्तन्त्रता संरक्षण गर्न अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्य अन्य मापदण्ड र नैतिक नियमहरुको पालना गर्ने । 
(२) यस धारा बमोजिम संकलित सूचनाहरु उपयक्तता अनुसार केलाइनेछ तथा यस महासन्धि अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरुको जिम्मेवारीको कार्यान्वयन मूल्यांकनमा सहयोग गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उनीहरुको अधिकार प्रयोग गर्दा सामना गर्नुपरेका अवरोधहरुको पहिचान तथा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरीनेछन् । 
(३) पक्ष राष्ट्रहरुले त्यस्ता तथ्याङ्कको सम्प्रेषण गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र अन्य व्यक्तिहरुको त्यस्ता तथ्याङ्कमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी ग्रहण गर्नेछन् ।
धारा ३२ अन्तराष्ट्रिय सहयोग 
१. पक्ष राष्ट्रहरुले यस महासन्धिका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रय प्रयासहरुको समर्थनमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग र यसको प्रवद्र्धनको महत्वलाई स्वीकार गर्छन तथा यस सम्बन्धमा उपयुक्ततानुसार राष्ट्रहरु बीच तथा सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रिय संगठन र नागरीक समाज खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संगठनको साझेदारीमा उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् । त्यस्ता उपायहरुमा अरु कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत समावेश हुन सक्नेछन्  : 
(क) अन्तराष्ट्रिय विकास कार्यक्रम लगायतका अन्तराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने तथा निजहरुको लागि पहुँचयोग्य भएको सुनिश्चित गर्ने; 
(ख) सूचना, अनुभव, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सर्वोत्तम अभ्यासहरुको आदानप्रदान तथा हिस्सादारी समेतको माध्यमबाट सक्षमता विकासलाई सहज बनाउने तथा समर्थन गर्ने; 
(ग) अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानको पहुँचमा सहयोग सहज बनाउने; 
(घ) पहुँचयोग्य तथा सहयोगात्मक प्रविधिहरुमा पहुँच र हिस्सेदारीद्वारा तथा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत उपयक्तताअनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने; 
२. यस धाराका व्यवस्थाहरुले प्रस्तुत महासन्धि अन्तर्गत प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछैनन् ।
धारा ३३ राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन 
१. प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुराहरुका लागि आफ्नो संगठनको प्रणाली अनुसार सरकारी संरचनाभित्र एक वा एकभन्दा बढी सम्र्पक विन्दुहरु तोक्ने तथा विभिन्न क्षेत्र तथा तहहरुमा भएका सम्बन्धित कामहरु सहज तुल्याउन सरकारी संरचनाभित्र एक समन्वयनकारी निकाय स्थापना गर्न वा तोक्ने काम उचित ध्यान दिनेछन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले यस महासन्धिको कार्यान्वयनको प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा अनुगमन गर्न उपयुक्तताअनुसार आफ्नो कानूनी तथा प्रशासनिक प्रणाली बमोजिम आफ्नो मुलुकमा एक वा सो भन्दा बढी स्वतन्त्र संयन्त्रहरु समेतको एक कार्य संरचना तोक्ने वा स्थापित गर्नेछन् । पक्ष राष्ट्रहरुले त्यस्तो संयन्त्र तोक्दा वा स्थापना गर्दा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि गठन भएको राष्ट्रिय संस्थाको हैसियत र कार्य प्रणालीसंग सम्बन्धित सिद्धान्तहरुलाई दृष्टिगत गर्नेछन् । 
३. अनुगमन प्रक्रियामा नागरीक समाज खासगरी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु र तिनीहरुका प्रतिनिधि संस्थाहरुलाई पूर्णरुपमा संलग्न तथा सहभागी गराइनेछन् ।
धारा ३४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी समिति 
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी समिति (यसपछि “समिति” भनिएको) को स्थापना गरीनेछ, जसले यसपछि व्यवस्था गरीएका कामहरु गर्नेछ । 
२. प्रस्तुत महासन्धि लागू हुँदाका बखतमा यस समितिमा बाह्र वटा विशेषज्ञहरु रहनेछन् । महासन्धिमा थप साठी अनुमोदन वा सम्मिलनहरु भएपछि बढीमा अठार जना सदस्यहरु रहने गरी समितिको सदस्यता संख्यामा छ जना सम्मले थप गर्न सकिनेछ । 
३. समितिका सदस्यहरुले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमतामा कार्य गर्नेछन् र निजहरु उच्च नैतिक चरित्र तथा यस महासन्धिले समेटेका क्षेत्रमा उत्कृष्ट सक्षमता र अनुभव भएका व्यक्तिहरु हुनेछन् । सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा प्रस्तुत महासन्धिको धारा 
४ (३) मा उल्लिखित व्यवस्था उपर उचित ध्यान दिन आव्हान गरीनेछ । 
४. समन्यायिक भौगोलिक वितरण, विभिन्न प्रकारका सभ्यता तथा प्रमुख कानूनी प्रणालीहरुको प्रतिनिधित्व, सन्तुलित लैंगिक प्रतिनिधित्व तथा अपाङ्गता भएका विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागितालाई विचार गर्दै पक्ष राष्ट्रहरुले समितिका सदस्याहरु निर्वाचित गर्नेछन् । 
५. पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनको वैठकबाट यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो नागरीकहरुमध्येबाट मनोनयन गरेका व्यक्तिहरुको सूचिबाट गोप्य मतदानद्वारा समितिका सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । दुई तिहाइ पक्ष राष्ट्रहरु उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने त्यस्तो बैठकमा उपस्थित तथा मतदान गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुका प्रतिनिधिहरुको सर्वाधिक मत तथा पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु समितिमा निर्वाचित हुनेछन् 
६. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको छ महिना भित्रै प्रारम्भिक निर्वाचन हुनेछ । प्रत्येक निर्वाचनको कम्तीमा चार महिना अगावै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पक्ष राष्ट्रहरुलाई सदस्याताका लागि दुई महिना भित्र मनोनयन पेश गर्न आव्हान गर्दै पत्र पठाउनेछन् । तत्पश्चात् महासचिवले मनोनयन गर्ने पक्ष राष्ट्रहरु समेत खुलाई त्यसरी मनोनयन गरीएका सबै व्यक्तिहरुको वर्णनुक्रममा नामको सूची तयार गर्नेछन् तथा त्यस्तो सूची यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुलाई पेश गर्नेछन् । 
७. समितिका सदस्यहरु चार वर्षका लागि निर्वाचित हुनेछन् । एक पटकका लागि उनीहरु पुनः निर्वाचित हुन योग्य हुनेछन् । तर प्रथम निर्वाचिनमा निर्वाचित छ सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएपछि समाप्त हुनेछ, प्रथम निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै त्यस्ता छ सदस्यहरुको नाम यस धाराको प्रकरण ५ मा उल्लेख गरीएको बैठकको अध्यक्षद्वारा गोला हालेर छानिनेछ । 
८. समितिका थप छ सदस्यहरुको निर्वाचन यस धाराका सम्बन्धित व्यवस्थाहरु बमोजिम नियमित निर्वाचनको समयमा हुनेछ । 
९. समितिका सदस्यको मृत्यु भएमा वा निजले राजिनामा दिएमा वा अन्य कारणले निजले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा, मनोनयन गर्ने पक्ष राष्ट्रले यस धाराको सम्बन्धित व्यवस्थामा गरीएको योग्यता भएको र शर्त पूरा गर्ने विशेषज्ञ व्यक्तिलाई बाँकी कार्यकालका लागि सेवा गर्न नियुक्त गर्नेछन् । 
१०. समितिले आफ्नो कार्यविधिको नियम बनाउने छ । 
११. प्रस्तुत महासंधी अन्तर्गतको समितिको कार्यको प्रभावकारी सम्पादनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आवश्यक कर्मचारी तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् र समितिको प्रारम्भिक बैठक बोलाउने छन् । 
१२. समितिका जिम्मेवारीहरुको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै महासभाले निर्णय गरेको शर्त तथा बन्देजका अधिनमा रही प्रस्तुत महासन्धि अन्तर्गत स्थापित समितिका सदस्यहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको श्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने छन् । 
१३. समितिका सदस्यहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको विशेषधिकार तथा उन्मुक्तिसम्बन्धी महासन्धिका सम्बन्धित दफाहरुमा व्यवस्था गरीए अनुसार राष्ट्रहरु, संघको मिसनमा कार्यरत विशेषज्ञहरुको सुविधा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछ ।
धारा ३५ पक्ष राष्ट्रहरुको प्रतिबेदन 
१. सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको लागि प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको मितिले दुई वर्ष भित्र प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले यस महासन्धि अन्तर्गतका आफ्ना जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न अवलम्बन गरेका उपयाहरु तथा त्यस सम्बन्धमा हासिल गरेको प्रगतिसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव मार्फत समिति समक्ष पेश गर्नेछन् । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुले तत्पश्चात् कम्तीमा प्रत्येक चार वर्षमा र समितिले अनुरोध गरेको जुनसुकै बखत पछिल्ला प्रतिबेदनहरु पेश गर्नुपर्नेछ । 
३. समितिले प्रतिबेदनको विषय वस्तुका सम्बन्धमा लागू हुने कुनै पनि निर्देशिका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्नेछ । 
४. समिति समक्ष विस्तृत प्रारम्भिक प्रतिबेदन पेश गरेको पक्ष राष्ट्रले आफ्ना पछिल्ला प्रतिबेदनहरुमा अगािड नै उपलब्ध गराइएका जानकारीहरु दोहोरयाउन आवश्यक हुने छैन । त्यसरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रतिबेदनहरु तयार गर्दा, सो कार्य खुला र पारदर्शी तवरले गर्ने तर्फ ध्यान दिन तथा प्रस्तुत महासन्धिको धारा ४ (३) मा गरीएको व्यवस्थामा उचित ध्यान पुरयाउन पक्ष राष्ट्रहरुलाई आव्हान गरीन्छ । 
५. प्रस्तुत महासन्धि अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु निर्वाह गर्नेमात्रा, प्रभाव पार्ने तत्वहरु र कठिनाईहरुको बारेमा प्रतिबेदनहरुले औल्याउन सक्नेछन् ।
धारा ३६ प्रतिबेदन उपर विचार 
१. समितिले प्रत्येक प्रतिवेदन उपर विचार गर्नेछ, सो प्रतिवेदनका सम्वन्धमा आफूले उपयुक्त ठानेको कुनै पनि सुझाव र सामान्य सिफारिस गरी त्यस्ता सुझाव र सिफारिसहरु पक्ष राष्ट्रलाई पठाउनेछ । पक्ष राष्ट्रले आफूले उपयुक्त ठानेको कुनै पनि जानकारी बारे समितिलाई जवाफ दिन सक्नेछ । समितिले प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित थप जानकारी पक्ष राष्ट्रसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ । 
२. कुनै पक्ष राष्ट्रहरुले लामो समयदेखि प्रतिवेदन पेश नगरेको भए, सूचना गरेको तीन महिनाभित्र पनि त्यस्तो सम्वन्धित प्रतिवेदन पेश नगरीएमा आफूलाई उपलब्ध भरपर्दो जानकारीको आधारमा समितिले त्यस्तो सम्वन्धित राज्यपक्षलाई त्यस पक्ष राष्ट्रहरुमा प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनको जाँचबुझको आवश्यकता बारे सूचित गर्न सक्नेछ । समितिले त्यस्तो जाँचबुझमा सहभागी हुन सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रलाई आब्हान गर्नेछ । पक्ष राष्ट्रले सम्वन्धित प्रतिवेदन पेश गरी जवाफ दिएमा, यस धाराको प्रकरण १ को व्यवस्था लागू हुनेछ । 
३. संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिबले सबै पक्ष राष्ट्रहरुलाई प्रतिवेदनहरु उपलब्ध गराउने छन् । 
४. पक्ष राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो मुलुकहरुमा आफ्ना प्रतिवेदनहरु सर्वसाधारणलाई व्यापक रुपमा उपलब्ध गराउने छन् तथा त्यस्ता प्रतिवेदनहरुसंग सम्वन्धित सुझाब र सामान्य सिफरिसहरुमा पहुँच सहज बनाउने छन् । 
५. पक्ष राष्ट्रहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा प्राविधिक सहयोग र सल्लाहको लागि अनुरोध भएको वा आवश्यकता दर्शाएको भए समितिले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा सो सम्बोधन गर्नका लागि त्यस्ता अनुरोध तथा संकेतहरुको सम्वन्धमा समितिको आफ्नो भनाई वा सिफरिसहरु भए सो सहित राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय, कोष र कार्यक्रहरु तथा सक्षम निकायहरुलाई पठाउने छ ।
धारा ३७ पक्ष राष्ट्रहरु तथा समिति वीच सहयोग 
१. प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले समितिलाई सहयोग गर्ने तथा आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न समितिका सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नेछ । 
२. पक्ष राष्ट्रहरुसँगको आफ्नो सम्वन्धमा, प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि समितिले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग मार्फत लगायत अन्य उपाय र माध्यहरु उपर उचित ध्यान दिनेछ ।
धारा ३८ समितिको अन्य निकायहरुसँगको सम्वन्ध 
प्रस्तुत महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभिवृद्धि गर्न तथा प्रस्तुत महासन्धिले समेटेको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्रोत्साहित गर्न  : 
(क) विशिष्टीकृत निकायहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य अंगहरुलाई उनीहरुको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने यस महासन्धिका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा विचार विमर्श गरिंदा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ । आ–आफ्नो सम्वन्धित अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने महासन्धिको कार्यान्वयनका विषयमा समितिले उचित ठानेको अवस्थामा त्यस्ता विशिष्टिकृत निकायहरु र अन्य सक्षम संस्थाहरुलाई विशेषज्ञ परामर्श प्रदान गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिले विशिष्टिकृत निकायहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य अंगहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरु बारे महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिबेदन पेश गर्नको लागि आव्हान गर्न सक्नेछ ; 
(ख) आ–आफ्नो प्रतिबेदन तयार गर्ने निर्देशिका, सुझाव र साधारण सिफारिसहरुमा एकरुपता सुनिश्चिता गर्ने तथा आ–आफ्नो कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन र अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले समितिले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्दा उपयुक्त ठानेको अवस्थामा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुबाट स्थापित अन्य सम्बद्ध नियकायहरुसंग परामर्श गर्नेछ ।
धारा ३९ समितिको प्रतिबेदन 
समितिले आफ्ना क्रियाकलापको बारेमा महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद समक्ष प्रत्येक दुई वर्षमा प्रतिबेदन पेश गर्नेछन् तथा पक्ष राज्यहरुबाट प्राप्त भएका प्रतिबेदन र सूचनाको जाँचबुझको आधारमा सुझाव र साधारण सिफारिसहरु गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सुझाव र साधारण सिफारिहरुमा पक्ष राष्ट्रहरुबाट कुनै टिप्पणी गरीएको भए सो समेत समितिको प्रतिबेदनमा समाबेश गरीनेछ ।
धारा ४० पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन 
१. पक्ष राष्ट्रहरु प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा विाचार विमर्श गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा नियमित रुपमा सहभागी हुनेछन् । २. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको छ महिना भित्रै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन बोलाइनेछ । त्यसपछिका बैठकहरु संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवद्वारा दुई वर्षमा एक पटक वा पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनले निर्णय गरे अनुसार बोलाइनेछ ।
धारा ४१ अभिलेख अधिकारी 
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव प्रस्तुत महासन्धिको अभिलेख अधिकारी हुनेछन् ।
धारा ४२ हस्ताक्षर 
सबै पक्ष राष्ट्रहरु तथा क्षेत्रिय एकिकृत संगठनबाट हस्ताक्षरको लागि प्रस्तुत महासन्धि ३० मार्च २००७ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्क स्थित प्रधान कार्यालयमा खला हुनेछ ।
धारा ४३ वन्धित हुने सहमति 
प्रस्तुत महासन्धि हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन तथा हस्ताक्षरकारी क्षेत्रिय एकिकृत संगठनबाट हस्ताक्षरको औपचारिक पुष्टि हुनु पर्नेछ । महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको कुनै राष्ट्र वा क्षेत्रिय एकिकृत संगठनबाट सम्मिलन हुनको लागि प्रस्तुत महासन्धि खुला रहनेछ ।
धारा ४४ क्षेत्रिय एकिकृत संगठन 
१. “क्षेत्रिय एकिकृत संगठन” भन्नाले कुनै निश्चित क्षेत्रका सार्वभौम राष्ट्रहरुले महासन्धिले निर्देशित गर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा त्यस्तो संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो सक्षमता हस्तान्तरण गरी गठन गरेको कुनै पनि संगठन सम्झनुपर्छ । त्यस्ता संगठनहरुले तिनीहरुको औपचारिक पुष्टि वा सम्मेलनको दस्तावेजमा महासन्धिले निर्देशित गरेका विषयहरुको सम्बन्धमा आफ्नो सक्षमताको सीमाको घोषणा गर्नेछन् । आफ्नो सक्षमताको सीमामा कुनै आधारभूत परिवर्तन भएपछि त्यस्ता संगठनहरुले अभिलेख अधिकारीलाई सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । 
२. यस महासन्धिको “पक्ष राष्ट्रहरु” भन्ने सन्र्दभ आफ्नो सक्षमताको सीमाभित्र त्यस्ता संगठनहरुका हकमा पनि लागू हुनेछ । 
३. धारा ४५ को प्रकारण १ र धारा ४७ को प्रकरण २ र ३ को प्रयोजनको लागि, क्षेत्रिय एकिकृत संगठनले दाखिला गरेको लिखतको गणना गरीनेछैन ।
४. आफ्नो सक्षमताभित्र रहेका विषयहरुमा क्षेत्रिय एकिकृत संगठनहरुले पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा प्रस्तुत महासन्धिको पक्ष भएका आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या बराबरको मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो संगठनले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन वा त्यस्तो संगठनले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
धारा ४५ लागू हुने 
१. अनुमोदन वा सम्मिलनको बिसौं लिखत दाखिला भएको मितिले तीसौं दिनदेखि प्रस्तुत महासन्धि लागू हुनेछ । २. अनुमोदन वा सम्मिलनको बीसौं लिखत दाखिला भएपछि महासन्धि अनुमोदन गर्ने वा यसमा सम्मिलित हुने प्रत्येक राष्ट्र वा क्षेत्रिय एकिकृत संगठनको हकमा अनुमोदन, औपचारिक पुष्टि वा सम्मिलनको आफ्नो लिखत दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनदेखि प्रस्तुत महासन्धि लागू हुनेछ ।
धारा ४६ आरक्षण 
१. प्रस्तुत महासन्धिको उद्देश्य र प्रयोजनसंग मेल नखाने आरक्षण राख्न पाइने छैन । २. जुनसुकै समयमा पनि आरक्षणहरु फिर्ता लिन सकिनेछ ।
धारा ४७ संशोधन 
१. कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत महासन्धिमा संशोधन प्रस्ताव गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष सो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यसपछि महासचिवले त्यस्तो प्रस्तावमा विचार वा निर्णय गर्नका लागि उनीहरु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनको पक्षमा भए वा नभएको कुरा उनीहरुलाई सूचित गर्ने अनुरोध सहित प्रस्तावित संशोधनहरु पक्ष राष्ट्रहरुलाई पठाउने छन् । त्यस्तो सम्मेलनको जानकारी दिएको चार महिनाभित्र कम्तीमा एक तिहाई पक्ष राष्ट्रहरु त्यस्तो सम्मेलनको पक्षमा भएको अवस्थामा महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा सम्मेलन बोलाउने छन् । महासचिवले पक्ष राष्ट्रहरुको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको कुनै पनि संशोधन महासभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने र तत्पश्चात् सबै पक्ष राष्ट्रहरु समक्ष स्वीकृतका लागि पेश गर्नेछन् । 
२. यस धाराको प्रकरण १ अनुसार ग्रहण र स्वीकृत गरीएको संशोधन ग्रहण गरीएको मितिमा कायम रहेका पक्ष राष्ट्रहरुमध्ये स्वीकृतिको लिखत दाखिला गर्नेको संख्या दुई तिहाई पुगेको मितिले तीसौं दिनदेखि सो संशोधन लागू हुनेछ । त्यसपछि सो संशोधन कुनै पक्ष राष्ट्रले स्वीकृतिको लिखत दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनदेखि सो राष्ट्रको हकमा लागू हुनेछ । स्वीकृति गरेको पक्ष राष्ट्रको हकमा मात्रै संशोधन लागू हुनेछ । 
३. पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनबाट सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरीएको भए धारा ३४,३८,३९ तथा ४० संग मात्र सम्वन्धित यस महासन्धिको प्रकरण १ बमोजिम पारित ता स्वीकृत कुनै पनि संशोधन त्यस्तो संशोधन पारित गरेको मितिमा दाखिल गरेको स्वकृतिको लिखत पक्ष राष्ट्रहरुको संख्याको दुई तिहाई पुगेको तीसौं दिन देखि सबै पक्ष राष्ट्रहरुको हकमा लागू हुनेछ ।
धारा ४८ परित्याग 
संयुक्त राष्ट्र संका महासचिबलाई लिखित सूचना दिएर कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत महासन्धिलाई परित्याग गर्न सक्नेछ । महासचिवले सूचना प्राप्त गरेको मितिले एक वर्ष पछि परित्याग प्रभावकारी हुनेछ ।
धारा ४९ पहुँचयोग्य स्वरुप 
प्रस्तुत महासन्धिको पाठ पहुँचयोग्य स्वरुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
धारा ५० प्रमाणिक पाठहरु 
प्रस्तुत महासन्धिका अरवी, चिनीयाँ, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली तथा स्पेनेली भाषाका पाठहरु समान रुपमा प्रमाणिक हुनेछन् । जसको प्रमाण स्वरुप, सम्वन्धित सरकारहरुबाट पूर्ण अख्तियार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारी अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुके अधिकार सम्वन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००६ 
प्रस्तुत प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरु देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन् । 
धारा १ 
१. प्रस्तुत प्रोटोकलको कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले महासन्धिका व्यवस्थाहरुको उल्लंघन भएबाट पिडित भएको भनि दावी गर्ने त्यस्तो पक्ष राष्ट्रको क्षेत्राधिकार भिका व्यक्तिहरु वा त्यस्ता व्यक्तिहरुको समूहबाट वा तर्फबाट सूचना प्राप्त गर्ने र सो सम्वन्धमा विचार गर्ने सक्षमता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी समिति (“समिति”) मा भएको स्वीकार गर्दछ । 
२. प्रस्तुत प्रोटोकलको पक्ष नभएको महासन्धिको कुनै पक्ष राष्ट्रसंग सम्वन्धित कुनै पनि सूचना समितिले ग्रहण गर्ने छैन । 
धारा – २ 
समतिले देहायका अवस्थाहरुमा कुनै सूचना अग्राह्य मान्नेछ  : 
(क) त्यस्तो सूचना बेनामी भएमा; 
(ख) त्यस्तो सूचनाले सो सूचना पेश गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्ने भएमा वा महासन्धिका व्यवस्थाहरुसंग मेल नखाने भएमा; 
(ग) सोही कुरा समितिले अगाडि नै जाँचबुझ गरीसकेको भए वा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान वा निरोपणको अन्य कुनै कार्यविधि अन्तर्गत जाँचबुझ भइसकेको वा जाँचबुझ भइरहेको भए; 
(घ) उपलब्ध सम्पूर्ण घरेलु उपचारको उपयोग गरी नसकिएको भए । उपचारको लागि दिइएको निवेदनको कारबाही अनुचित रुपमा लम्बाइएको वा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना नभएको अवस्थामा यो कुरा लागू हुनेछैन । 
(ङ) त्यस्तो सूचना स्पष्टतः दुराशयमा आधारित रहेको वा पर्याप्त रुपमा स्थापित नगरीएको भए, वा 
(च) प्रस्तुत प्रोटोकल लागू भएको मिति पछि पनि त्यस्तो सूचनाका विषय वस्तुहरु निरन्तर कायम रहेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सूचनाका विषय वस्तुहरु सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रको लागि प्रस्तुत प्रोटोकल लागू हुनु भन्दा अगावै घटेको भए । 
धारा – ३ 
प्रस्तुत प्रोटोकलको धारा २ मा गरीएको व्यवस्थाको अधिनमा रहि, आफू समक्ष पेश गरीएको कुनै पनि सूचना समितिले गोप्य ढंगमा पक्ष राष्ट्रहरुको जानकारीमा ल्याउने छ । प्रापक पक्ष राष्ट्रले त्यस्तो विषय र सो सम्वन्धमा आफूले कुनै उपचार अवलम्बन गरेको भए सो कुराहरु स्पष्ट गर्दै छ महिनाभित्र समिति समक्ष लिखित रुपमा स्पष्टीकरण वा विवरणहरु पेश गर्नु पर्नेछ । 
धारा –४ 
१. सूचना प्राप्त भएपछि र तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णयमा पुग्नु अगावै कुनै पनि समयमा, पक्ष राष्ट्रले आरोपित उल्लंघनका पिडित वा पिडितहरुलाई सम्भावित अपुरणीय क्षति हुनबाट रोक्न आवश्यक पर्ने अन्तरिम उपायहरु अवलम्बन गर्ने भनि समितिले सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रलाई अविलम्ब विचारका लागि अनुरोध गरी पठाउन सक्नेछ । 
२. यस धाराको प्रकरण १ अन्तर्गत समितिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेको अवस्थामा सो कुरालाई सूचनाको ग्राहयता वा सूचनाको तथ्य उपर निर्णय भएको मानिने छैन ।
धारा – ५ 
प्रस्तुत प्रोटोकल अन्तर्गतका सूचनाहरुको छानविन गर्दा समितिले गोप्य बैठक गर्नेछ । सूचना उपर छानविन गरेपछि आफ्नो कुनै सुझाब वा सिफारिसहरु भए समितिले सम्वन्धित पक्ष राष्ट्र तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई पठाउनेछ । 
धारा – ६ 
१. कुनै पक्ष राष्ट्रले महासन्धिमा व्यवस्था गरीएका अधिकारहरुको गम्भीर वा सिलसिलाबद्ध उल्लंघन गरेको भरपर्दो सूचना समितिले प्राप्त गरेमा, त्यस्तो सूचनाको छानविनमा सहयोग गर्न र यस उद्देश्यका लागि सम्वन्धित सूचनाका सम्वन्धमा आफ्नो भनाइ पेश गर्न त्यस्तो पक्ष राष्ट्रलाई आव्हान गर्नेछ । 
२. सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रबाट पेश हुन सक्ने भनाइ तथा आफूलाई उपलब्ध अन्य कुनै भरपर्दो सूचनालाई ध्यानमा राखेर, समितिले छानविन गर्न र अविलम्ब समितिलाई सो सम्वन्धमा जानकारी गराउन आफ्नो एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरुलाई खटाउन सक्नेछ । आवश्यक भएमा र सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रको सहमतिमा त्यस्तो छानविन अन्तर्गत सो पक्ष राष्ट्रको इलाकामा भ्रमण गर्ने कुरा समेत पर्न सक्नेछ । 
३. त्यस्तो छानविनका ठहरहरु परीक्षण गरेपछि समितिले टिप्पणी र सिफारिसहरु समेत संलग्न गरी त्यस्ता ठहरहरु सहित सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रलाई पठाउने छ । 
४. समितिले पठाएका त्यस्ता ठहर, टिप्पणी र सिफारिसहरु प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रले आफ्नो भनाइ समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । 
५. त्यस्तो छानविन गोप्य ढंगमा संचालन गरीने छ तथा कारवाहीका सम्पूणृ चरणहरुमा पक्ष राष्ट्रको सहयोग खोजिने छ । 
धारा – ७ 
१. समितिले प्सतुत प्रोटोकलको धारा ६ अन्तर्गत संचालन गरीएको छानविनको जवाफमा सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रले अवलम्बन गरेका उपायहरुको विवरण महासन्धिको धारा ३५ अन्तर्गतको आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आब्हान गर्न सक्नेछ । 
२. धारा ६.४ मा उल्लिखित छ महिनाको अवधि समाप्त भएपछि आवश्यक भएमा समितिले सम्वन्धित पक्ष राष्ट्रलाई त्यस्तो छानविनको जवाफमा अवलम्बन गरीएका उपायहरु बारे आफूलाई जानकारी गराउन आब्हान गर्न सक्नेछ । 
धारा – ८ 
प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले प्रसतुत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्दाको बखतमा वा त्यसमा सम्मिलन गर्दा 
धारा ६ र ७ मा व्यवसथा भए बमोजिमको समितिको सक्षमता आफूले स्वीकार नगर्ने भनि घोषण गर्न सक्नेछ । 
धारा – ९ 
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिब प्रस्तुत प्रोटोकलको अभिलेख अधिकारी हुनेछन् । 
धारा – १० 
प्रस्तुत प्रोटोकल महासन्धिको हस्ताक्षरकारी राष्ट्र तथा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनबाट हस्ताक्षरका लागि ३० मार्च २००७ देखि न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा खुल्ला हुनेछ ।
धारा – ११ 
प्रस्तुत प्रोटोकल महासन्धिको अनुमोदन वा सम्मिलन गरेका हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरुबाट हस्ताक्षर हुनु पर्नेछ । प्रस्तुत प्रोटोकल महासन्धिबाट औपचारिक रुपमा पुष्टि गरेका वा त्यसमा सम्मिलित भएका हस्ताक्षरकारी क्षेत्रीय एकीकृत संगठनबाट औपचारिक पुष्टि हुनु पर्नेछ । महासन्धि अनुमोदन गरेको, औपचारिक रुपमा पुष्टि वा सम्मिलन गरेको र प्रस्तुत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगरेको कुनै पनि राष्ट्र वा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनबाट सम्मिलन हुनको लागि प्रस्तुत प्रोटोकल खुल्ला रहनेछ । 
धारा – १२ 
१. “क्षेत्रीय एकीकृत संगठन” भन्नाले कुनै निश्चित क्षेत्रका सार्वभौम राष्ट्रहरुले महासन्धि र प्रस्तुत र प्रोटोकलले निर्देशित गर्ने विषयहरुका सम्वन्धमा त्यस्तो संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो सक्षमता हस्तान्तरण गरी गठन गरेको कुनै संगठन सम्झनु पर्छ । त्यस्ता संगठनहरुले तिनीहरुको औपचारिक पुष्टि वा सम्मेलनको लिखतमा महासन्धि र प्रस्तुत प्रोटोकलले निर्देशित गरेका विषयहरुको सम्वन्धमा आफ्नो सक्षमताको सीमाको घोषण गर्दछन् । आफ्नो सक्षमताको सीमामा कुनै आधारभूत परिवर्तन भएपछि त्यस्ता संगठनहरुले अभिलेख अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । २. प्रस्तुत प्रोटोकलका “पक्ष राष्ट्रहरु” भन्ने सन्दर्भ आफ्नो सक्षमताको सीमाभित्र त्यस्ता संगठनहरुका हकमा समेत लागू हुनेछ । 
३. धारा १३ को प्रकरण १ र धारा १५ को प्रकरण २ को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय एकीकृत संगठनले दाखिल गरेको कुनै पनि लिखतको गणना गरीने छैन । ४. आफ्नो सक्षमताभित्र रहेका विषयहरुमा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनहरुले पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रोटोकलको पक्ष भएका आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या बराबरको मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो संगठनले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन वा त्यस्तो संगठनले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन । 
धारा – १३ 
१. महासन्धि लागू भएको कुराको अधिनमा रहि, अनुमोदन वा सम्मिलनको दशौं लिखत दाखिल गरेको तीसौं दिन देखि प्रस्तुत प्रोटोकल लागू हुनेछ । 
२. दश वटा लिखतहरु दाखिल भए पछि अनुमोदन गर्ने, औपचारिक रुपमा पुष्टि गर्ने वा सम्मिलन गर्ने प्रत्येक राष्ट्र वा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनको हकमा यो प्रोटोकल त्यस्तो दस्तावेज दाखिला गरेको तीसौं दिन देखि लागू हुनेछ । 
धारा – १४ 
१. प्रस्तुत प्रोटोकलको उद्देश्य र प्रयोजनसंग मेल नखाने आरक्षण राख्न पाइने छैन । 
२. जुनसुकै समयमा पनि आरक्षणहरु फिर्ता लिन सकिनेछ । 
धारा – १५
१. कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत प्रोटोकलमा संशोधन प्रस्ताव गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब समक्ष सो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यसपछि, महासचिबले त्यस्तो प्रस्तावमा विचार वा निर्णय गर्नका लागि उनीहरु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनको पक्षमा भए वा नभएको कुरा उनीलाई सूचित गर्ने अनुरोध सहित प्रस्तावित संशोधनहरु पक्ष राष्ट्रहरुलाई पठाउनेछन् । त्यस्तो सम्मेलनको जानकारी दिएको चार महिनाभित्र कम्तीमा एक तिहाइ पक्ष राष्ट्रहरुले त्यस्तो सम्मेलनको पक्षमा भएको 
अवस्थामा महासचिबले संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सम्मेलन बोलाउने छन् । महासचिबले पक्ष राष्ट्रहरुको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको कुनै पनि संशोधन महासभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने र तत्पश्चात् सबै पक्ष राष्ट्रहरु समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नेछन् । 
२. यस धाराको प्रकरण १ अनुसार ग्रहण र स्वीकृति गरीएको संशोधन ग्रहण गरेको मितिमा कायम रहेका पक्ष राष्ट्रहरु मध्ये स्वीकृतिको लिखत दाखिला गर्नेको संख्या दुई तिहाइ पुगेको मितिले तीसौं दिनदेखि सो संशोधन लागू हुनेछ । त्यसपछि सो संशोधन कुनै पक्ष राष्ट्रले स्वीकृतिको लिखित दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनेदेखि सो राष्ट्रको हकमा लागू हुनेछ । स्वीकृति गरेको राष्ट्रको हकमा मात्रै संशोधन बाध्यात्मक हुनेछ । 
धारा – १६ 
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिबलाई लिखित सूचना दिएर कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत प्रोटोकललाई परित्याग गर्न सक्नेछ । महासचिबले सूचना प्राप्त गरेको मितिले एक वर्ष पछि परित्याग प्रभावकारी हुनेछ । 
धारा – १७ 
प्रस्तुत प्रोटोकलको पाठ पहुँचयोग्य स्वरुपमा उपलब्ध गराइनेछ । 
धारा – १८ 
प्रस्ततु प्रोटोकलको अरवी, चिनीयाँ, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली ता स्पेनेली भाषाका पाठहरु समान रुपमा प्रामाणिक हुन्छन् । जसको प्रमाण स्वरुप, सम्वन्धित सरकारहरुबाट पूर्ण अख्तियार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारी अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिहरुले प्रसतुत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अन्य महासन्धीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भएका व्यवस्थाहरू