राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
२०७९ मंसीर १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको महाअधिवेशन बाट देवीदत्त आचार्यको अध्यक्षतामा  निर्वाचित कार्यसमितीको आगामी तिन बर्षकालागी कार्यदिशा

पृष्ठभूमि 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु द्वारा सञ्चालित संस्थाहरु एवं अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुका अभिभावकहरुद्वारा  स्थापित संस्थाहरुको साझा छाता संगठन हो । बि स २०५० सालमा स्थापना भएदेखि नै महासंघले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्तिको लागि अभियान संचालन गर्दै आईरहेको छ । यस्को लामो संघर्षको फलस्वरुप केही उपलब्धी हासिल भएता पनि यस्ता उपलब्धीहरु अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। यध्दपि प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति महासंघ र यस्का संयन्त्रहरु आफ्नो लक्ष हासिल गर्नका लागी थप जुझारु र क्रियाशिल रहनु आजको आवश्यकता हो । महासंघका अभियान र मार्ग चित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तीका मानव अधिकारका सवाल एवं अपाङ्गता समावेशी विकास अवधारणा अनुकुल हुनु पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। यसै कुरा लाई मध्य नजर गर्दै २०७९ मंसीर १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको महाअधिवेशन बाट देवीदत्त आचार्यको अध्यक्षतामा  निर्वाचित कार्यसमितीले आगामी तिन बर्षकालागी राष्ट्रिय प्राथमिकता सहित अपाङ्गता समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पुरा गर्नकालागी देहाय बमोजिमको अभियानको कार्यदिशा अबलम्बन गरेको छ।

वर्तमान अवस्था 
	संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछी देशमा प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको दोश्रो निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भै प्रधानमंत्री सम्माननिय पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार  गठन भे कृयाशिल रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । यो अवस्थालाई अपाङ्गता क्षेत्रले महत्वपुर्ण ढंगले सदुपयोग गर्नु पर्दछ । नेपालको संबिधान समग्रमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो तर संविधानमा अपाङ्गताका महत्वपुर्ण सवालहरु अझै पनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा ऐन कानूनहरु निर्माण भैरहेका र केही कार्यान्वयन समेत भै रहेका छन् । अपाङ्गताको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा बनेका ऐन कानूनमा अपाङ्गताको सवाल छुटेका छन् । अपाङ्गताको सवाल पुर्ण रुपमा समाबेश हुन सकिरहेको छैन भने पहुँच र सहभागिता ज्यादै न्यून छ । भएका नीति नियमहरुको सहि र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। विगतमा प्राप्त भएका कतिपय उपलब्धिहरु खोसिएका छन् । जिल्लाका सदस्य संस्थाहरुको श्रोत साधनमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन् । महासंघका कार्यक्रमहरु गाउँ केन्द्रित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । राज्यका तर्फबाट श्रोत साधन प्राप्त गरिरहेका संघ संस्थाहरुको श्रोत साधन कटौती भएको छ । वर्तमान समयमा भौतिक संरचनाको निर्माणले तिब्र गति लिईरहेको छ । ती संरचनाहरुलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । संचार माध्यममा अपाङ्गताको सवाल र मुद्धाले न्यून प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।  अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले सडकका पेटी र गल्लीहरुमा मागेर खाने अवस्था छ ।  यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अपाङ्गता भएका महिला, दलित, जनजाती र सिमान्तकृत समुदायको अवस्था ज्यादै कहाली लाग्दो छ । राज्यले उनीहरुको उत्थान र बिकास गर्ने नीति अबलम्बन गरे पनि ती समुदाय भित्र अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा परेको छ । अर्को तर्फ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था अहिले पनि कमजोर छ । मूलत सामाजिक जीवनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिहेवारी र घरपरिवार वसाउने, लैंगिक विभेद, हिंसा र पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्तिमा समस्या छ । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु अझ बढी प्रभावित भइहरेका छन् ।  यसलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच ज्यादै न्युन छ । भौतिक संरचना, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु समेत अपाङ्गता मैत्री नभएको कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवन थप जटील र कष्टकर बनेको छ । उल्लेखित समस्याहरु समाधान गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम निर्माण गरि अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो  ।  
बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु जस्तै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, २००६  नेपालको संविधान, २०७२ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली  (२०७७) को कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपुर्ण रहेको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत  आवश्यकताहरु पुरा गर्न र प्रतिनिधित्व हुन चुनौती भोगिरहेका अपाङ्गताको प्रकृती अनुसार पुर्ण अशक्त जस्तै बौद्धिक, मनोसामाजिक, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहिन, अपाङ्गता भएका ब्यक्ती लगायत महिला, वालवालिका, आदीवासी जनजाति, दलित र  भौगोलिक रुपमा कठिन परिस्थितीमा जिवन निर्वाह गरिरहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा सुधार गराइ दिगो विकास लक्षको अपाङ्गता सुचक प्राप्तीको दिशा तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी भएको छ। तसर्थ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको श्रोत साधनमा पहुँच अभिबृद्धि, उपयुक्त अनुकुलता र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना एव संचार सेवा निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई हेर्ने परम्परागत  सोचमा परिवर्तन गर्न जनचेतनामुलक र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुका लागि नीति निर्माण,  योजना तथा कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन लागि ब्यवहारिक परिवर्तन गर्न गराउन यस कार्य समिती पुर्ण प्रतिवध्ध रहेको छ। त्यसैले अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्नको लागि आगामी दिनको हाम्रो मार्गचित्र निम्न अनुसार रहेकोछ ।
महासंघको संस्थागत विकास 
•	भृकुटीमण्डप स्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय कार्यालय तात्कालिन महासंघ र साविकको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय विच सम्झौता सम्पन्न भै नि:शुल्क रुपमा उपयोग गर्ने व्यबस्था रहेकोमा सो संझौताको भावना र मर्म विपरित समाज कल्याण परिषद्ले आफुखुसी घर भाडा निर्धारण गरि सो तिर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको हुँदा यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरी पुरानो संझौताको निरन्तरता गराउने र सो तिर्न बाँकी भनिएको घरभाडा मिनाहा गराइ आगामी ३ वर्षमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको उपत्यकाभित्र आफ्नै भवनमा कार्यालय र आवास सहितको तालिम केन्द्र हुने गरी आवश्यक पहलकदमी गर्ने।
•	सबै प्रदेश कार्यालयहरुलाई साधन श्रोत सम्पन्न गराउँदै र संघीय ढाँचामा रुपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्ने,  
•	महासंघका सदस्य संस्थाहरुलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकारलाई सशर्त अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले ओपिडिहरुसँग साझेदारी गराउन सहजिकरण गर्ने।
•	महासंघलाई चुस्त दुरुस्त,  सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्नको लागि भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समय सापेक्ष संशोधन तथा निर्माण गर्ने,  
•	महासंघका सदस्य संस्थाको आवद्धता नवीकरण सम्बन्धी छुट्टै सफ्टवयर बनाइ सदस्य संस्थालाई नवीकरणको समय सकिएको, नवीकरण भएको, आवद्धता भएको इमेल र मोवाइल वा ई-मेलमा जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास र अवलम्बन गर्ने
•	महासंघको आवधीक रणनितीमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी  हाल रहेको मुख्य ४ वटा कार्यश्तम्भ वकालत, जनचेतना, क्षमता अभिवृध्दी  र सञ्जालीकरणका सवाल लाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा समयसापेक्ष तुल्याएर काम गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्यहरु सदस्य संस्था मार्फत गराउने गरि साझेदारी विकास गर्ने गराउने।
•	महासंघको सदस्य संस्थाहरु नभएका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्तीको रुपमा तोकी क्षमता अभिवृध्दी गराउँदै स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकारको लागि नियमित वकालत गर्ने गराउने।
•	प्रतिनिधित्व बाट बंचितिकरणमा परेका महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती-आदीवासी, मधेसी, मुस्लिम, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको सशक्तिकरण विकास र पुनर्स्थापनामा जोड दिने र अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम र दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको स्व वकालत संजाल बनाई कष्मता अभिवृध्दी गराउने।
•	राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय र प्रदेश तहमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र  लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरि वकालत समुह बनाइ वकालत गर्ने,
•	महासंघमा आवद्ध भएका सदस्य संस्था, कर्मचारी, विषेश योगदान गर्ने ब्यक्तित्वहरु, स्वयसेवक,  सहयोगीहरुले गरेको योगदानको पहिचान गरि प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्ने र महासंघको नियमित प्रकाशन “रुपान्तरण” मा संग्रहणिय लेख रचना मार्फत लिपिबद्ध गराउने।
कानुन निर्माण र परिपालन
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन (२०७४) र यस्को नियमावली (२०७७) मा समय सापेक्ष सुधार गराइ मन्त्री परिषदबाट जारी गर्न पहल गरि यसको कार्यान्वयनको लागि वकालत गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको विकास र सशक्तीकरण संबन्धित १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजना २०७९-२०८८ पारित गरि कार्यान्वयन गराउने,
•	स्थानिय तहमा अपाङ्गता समावेशी निती तथा कार्यक्रम जारी गराउने र यस्को कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास, जनचेतना अभिवृध्दि जस्ता कार्यक्रम समेटी  अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुद्वारा संचालीत संस्थाहरु मार्फत स्थानिय सरकारबाट आवश्यक वजेट विनियोजन गराउन आवश्यक पहल गर्ने।
•	पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एव संञ्चार सेवा निर्देशिका सिआरपिडिको भावना अनुरुप सबै स्थानिय तहमा स्थानिय परिवेश समेतलाई ध्यनमा राखी समयसापेक्ष संशोधन गराउन पहल गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको स्वाबलम्बन जिवनशैलीमा स्वनिर्भरता बढाउँदै  पुर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि ब्यक्तिगत सहयोगी सेवा निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट जारी गराइ लागू गराउन पहल गर्ने,
•	सहयोगी निर्णयकारी प्रकृया (Supported Decision Making), सहायक सामग्री, प्रविधि तथा उपकरण, सामुदायिक सेवाको संचालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण, वितरण, मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमनका लागि निर्देशिका र संयन्त्र निर्माण गराइ कार्यान्वयन गराउन सबै तहका सरकारलाई दवाब स्रिजना गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आवगमनका लागि पहुँचयुक्त (हाइड्रोलिक वा लिफ्ट जडान गरिएको) हवाईजहाज, यातायातका सवारी साधन र जोखिम रहित आवागमन सम्बन्धी नीति बनाइ लागू गराउन पहल गर्ने।
•	सांकेतिक भाषाको विकास र दोभासेको सेवा सुविधा तथा मापदण्ड बनाइ नेपाल सरकारबाट सांकेतिक भाषा दोभासेको पेशागत दक्षताको प्रमाण उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने,
•	नेपाल सरकार तथा स्थानिय सरकारबाट अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवन स्थिति अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुशन्धान गर्न गराउन पहल गर्ने र प्राप्त नतिजाका आधारमा सुधारात्मक कार्य गराउने।
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बनेका ऐन, नीति तथा नियमावलीहरुको कार्यान्यनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति गठन गराउन पहल गर्ने साथै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, सिआरपिडिको कार्यान्वयनका लागि  धारा ३३ अनुसार कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र बनाइ प्रभावकारी परिचालत गराउन पहल गर्ने,
स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापना
•	मेरुडण्ड पश्क्षघात, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, हेमोफिलिया, पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले अपाङ्गताका कारण सेवन गर्नु पर्ने औषधीहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराउन वकालत गर्ने।
•	सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार,  स्पाईनल कर्ड इन्जुरी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोस्ट पोलियो लगायत पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सा सामाग्री, भेन्टीलेटर, अक्सिजन, डाइलोसिस् सेवा आदि निःशुल्क उपलब्धताको लागि वकालत गर्ने र बहिरा व्यक्तीकोलागी सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यबस्था सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वकालत गर्ने।
•	मेरूदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूले सन्तान जन्माउन चाहेमा नविनतम् प्रविधिबाट बच्चा जन्माउँने कार्यकोलागी नेपाल परिवार नियोजन संघ संग सहकार्य गरि यस्कालागी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गराउन र हेमोफेलिया भएका व्यक्तिहरूको फ्याक्टर तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले प्रयोग गर्ने औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन वकालत गर्ने।
•	घरवार विहिन अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत सकारात्मक प्रोत्साहनको सिध्दान्त अनुसार अपाङ्गता समावेशी आवास कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारसँग वकालत गर्ने।
•	रातो परिचय-पत्र प्राप्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर मासिक छ  हजार र निलो परिचय-पत्र प्राप्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले बढाएर चार हजार कायम गराउने साथै अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त सबै ब्यक्तिहरुलाई आयआर्जनको अवस्थाका आधारमा मापदण्ड बनाई सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि सबै तह र निकायमा रोजगारीमा भएको ५ प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चिताका लागि वकालत गर्ने।
•	बेबारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रुपमा सडकमा जीवन बिताईरहेका असाहाय अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, बालबालिका र महिलाहरुको उद्धार, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि समुदायमा आधारित जिवनयापन कार्यक्रम जारी गरि बजेट विनियोजन गराउन वकालत गर्ने,
•	अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहायक सामग्री जस्तै चार पाङ्ग्रे स्क्वीटर, ट्राइ साइकल, मेनुअल र विधुतिय ह्वीलचियर, बैशाखी, क्रचेस, वाकर, सेतोछडि, श्रवणयन्त्र लगायतका सामाग्रीहरू सर्वसुलभ उपलब्धता र स्वदेशमा उत्पादन गरी नि:शुल्क वितरणका लागि वकालत गर्ने,
समावेशी विकासको मार्गचित्र
•	दिगो विकासका लक्ष्यमा रहेका अपाङ्गता समावेशी सुचक तथा पन्द्रऔं विकास योजनामा समेटिएका अपाङ्गता समावेसी सूचकहरुको प्राप्तीकोलागी निरन्तर वकालत गर्ने। साथै विकासको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने सम्पुर्ण दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुलाई कम्तिमा २ प्रतिशत वजेट अपाङ्गताको क्षेत्रमा लगानि गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको नीतिगत निर्णय गराउन पहल गर्ने,  
•	अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम र दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराउन सिक्षामा समावेशी प्रणालीको विकास गराउने अभ्यास सहित “समावेसी शिक्षा नीति” पुनः जारी गरि कार्यान्वयन गराउन वकालत गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको खेलकुद तथा साँस्कृतीक कृयाकलापमा सहभागीताको अधिकार सुनिश्चितताकालागी सरकारी कार्यक्रममा समावेस गराउन वकालत गर्ने । साथै नेपाल प्यारालिम्पिक संघ सम्बन्धीत सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेश पुर्ण रुपमा लागू गराउन र स्वयं अपाङ्गता भएका  व्यक्तीहरुको संस्थागत नेतृत्वलाई  प्रोत्साहन  गर्ने गराउने।
•	अपाङ्गता मैत्री पर्यटनको प्रवर्द्धनको लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रादेशिक र स्थानिय  सरकार र पर्यटन ब्यवसायीहरुविच समन्वयकारी सहकार्य गर्ने गराउने,  
•	दृष्टिविहिन, बहिरा तथा सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सूचना तथा संचार सेवामा पहुँच पुर्याउन व्रेललिपि, डेजी तथा ईपब प्रविधि, चित्र व्याख्या, नेपाली ठुला छापा (Easy to read), तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई महासंघमा लागु गराउने र यस्लाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन वकालत गर्ने गराउने,
•	दृष्टिविहिन तथा छापा अक्षर पड्न वाधा हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई प्रतीलिपी अधिकारको सुविधा प्रदान गराउन म्याराकस ट्रिटिको अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय गराइ अनुमोदन गराउन निरन्तर पैरवी गर्ने र नेपाल सकारका सम्पुर्ण प्रतिष्ठानहरुका वेवसाईटहरु पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन र सार्वजनिक सूचनाहरु पहुँचयुक्त ढाँचामा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न निर्देशन गर्न वकालत गर्ने।
•	संयुक्त राष्ट्रसंघिय सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई सिआरपिडि कार्यान्वयनको बारेमा दिएका निर्देसनात्मक सुझाव प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन निरन्तर वकालत गर्ने तथा सन् २०२४ मा अपाङ्गताको क्षेत्रबाट नागरिक समाजद्वारा पेश् गरिने प्रतिवेदन लेखनको नेतृत्व गर्ने।
राजनैतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण 
•	संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राजनैतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वका लागि सम्बद्ध मौजुदा ऐन नीतिहरु संशोधन गराउन पहल गर्ने, 
•	संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राजनैतिक प्रतिनिधित्वका लागि भएका नीतिगत ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समन्वय सहकार्य र निर्देशन गराउन पहल गर्ने, 
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको राजनैतिक अधिकार प्राप्तीको सुनिश्चितताको लागि कानूनी अवरोधहरु हटाउन वकालत गर्ने,
•	राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्य विषयगत आयोगहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने, 
•	राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा प्राप्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको तथ्यांक खण्डिकृत रुपमा प्रस्तुत गराउनकालागी वकालत गर्ने, 
अपाङ्गता भएका महिलाहरुको सशक्तिकरण 
•	अपाङ्गता भएका महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको ब्यवस्था गर्न गराउन वकालत गर्ने, 
•	अपाङ्गता भएका महिलाको सशक्तिकरण र क्षमता विकासको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बिशिष्ठिकृत योजनाका लागि वकालत गर्ने,
•	महासंघका सबै गतिविधिहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको कम्तिमा ५० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने र सो को अनुगमनकालागी महासंघको सबै संयन्त्र  भित्र महिला समितीको गठन गरी परिचालन गर्ने।
•	अपाङ्गता भएका महिला बालिकाहरु माथी हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्यको लागि बिषेश खालको कार्यक्रम संचालन गर्न पहल गर्ने, 
रोजगार तथा स्वरोजगार  
•	राज्यकोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका तर अहिले सेवाबाट बञ्चितिकरणमा परेका करार र अस्थायी शिक्षकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि वकालत गर्ने, 
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले संचालन गरेका ब्यापार प्रतिष्ठानहरुको प्रोत्साहन, कर छुट, र बजार ब्यवस्थापनको लागि वकालत गर्ने, 
•	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आवश्यकता पहिचान गरि जिवन उपयोगी तालिम, ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो ऋण, विउ पूँजी र बजार ब्यवस्थापन आदीमा सहयोग गर्न गराउन पहल गर्ने,
•	उद्योग, कल कारखाना, ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु, वित्तिय संस्थाहरु होटेलहरु ब्यवसायिक स्थानहरु लगायतका निजी क्षेत्रद्धारा संचालित स्थानहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारीको लागि पहल गर्ने,
समन्वय सहकार्य 
•	नेपाल स्थित अपाङ्गता र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुको मौजुदा सम्बन्धलाई कायम राख्दै सम्बन्ध थप सुदृढिकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, 
•	महासंघका साझेदार संस्थाहरुसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउने र नयाँ साझेदारको खोजि गरि सदस्य संस्थाहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, 
•	अपाङ्गताको क्षेत्रमा विश्वमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अन्य संघ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध बढाउदै जाने,
•	अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतना जगाउनको लागि सेलिब्रेटिहरुलाई दुतको रुपमा मनोनयन गरि निश्चित मुद्धाहरुमा जनचेतनामुलक अभियान संचालन गर्ने,
•	नेपाल सरकारका तिन वटै तहका सरकारहरुसँग अपाङ्गता र समावेशी विकासका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
देविदत्त आचार्य,
संघिय अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल