अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि गरेका सङ्घर्ष र सफलताका कथाहरू

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (NFDN) ले सन् २०१९ देखि सन् २०२४ सम्म “हामीलाई पनि समावेश गर” (Include Us) परियोजना सिबियम ग्लोबलसँग र अष्ट्रेलियाली सरकार, परराष्ट्र मामिला तथा व्यापार विभाग (DFAT) मार्फत साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन गरेको थियो । यस परियोजनाले पहुँचयुक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच, समावेशी नीति र पैरवी, अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्था (OPDs) को क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको थियो ।

पाँच वर्षसम्म सञ्चालित यस परियोजनाका विभिन्न क्रियाकलापले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको महसुस गरेका छौँ । हामीले यस परियोजना सञ्चालनका दौरान हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई सङ्कलन गरी सबैमा पुर्याउने उद्देश्यले हाम्रो सानो प्रयासमार्फत आएका सकारात्मक परिवर्तनका कथाहरू तपाईंहरू माझ ल्याएका छौँ । यी सङ्कलित सफलताका कथाहरूले परियोजनाको उपलब्धि उजागर गर्ने मात्र नभई, यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्दा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास गरेका छौँ ।

यस सङ्ग्रहमा परियोजनासँग आबद्ध भएपछि व्यक्तिहरूमा आएको परिवर्तन, वकालत र पैरवीले पहुँचयुक्तताको क्षेत्रमा भएका संरचनागत सुधार, न्याय प्रणालीमा आएको सुधार, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले न्याय पाएको कथा, न्यून प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन, र यस परियोजनाले OPD को सशक्तीकरणका लागि प्रदान गरेको सहयोगले कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा समेटिएको छ ।

यस पुस्तिका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ – नेपाल द्वारा सिबिएम ग्लोबलको सहकार्यमा प्रकाशित भएको हो । यस प्रकाशनलाई PDF Format मा डाउनलोड गरेर वा यहाँ भित्रका प्रत्यक लेखहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा तलको सुचीमा हेरेर पढ्न सकिन्छ ।

यस प्रकाशन भित्र रहेका सफलताका कथाहरूको सुची

अनुदानबाट भएको सकारात्मक परिवर्तन

सुर्खेतबाट एक दिनको यात्रामा पुग्न सकिने सुर्खेत जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिकामा दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले साविकको गाविसस्तरीय सञ्जाललाई एकीकृत गरी स्थापना गरेको संस्था हो - अपाङ्ग एकता समाज । विक्रम संवत् २०७५ असार ४ मा स्थापना भएको यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू संचालन गर्दै आएको छ ।

उदाहरणीय बन्न सफल कला !

सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वस्ने २१ वर्षे बौद्धिक अपाङ्गता भएकी महिला कला (परिवर्तित नाम) यतिबेला स्ववकालतकर्तासंगै परामर्शकर्ता बन्नुभएको छ । आफ्नो पीडालाई शक्तिमा बदल्दै उहाँ वीरेन्द्रनगरका धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका कुरा बुझ्नसक्ने हुनुभएको छ ।

निर्मलाको संघर्षको कथा

विगतमा गृहिणीको रूपमा सिमित कैलालीकी निर्मला विष्टले यतिबेला संस्थाको नेतृत्व गर्न गरिरहनु भएको छ । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनथालेपछि आफूमा ज्ञानको स्तरमा निकै बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कुनैबेला नयाँ मान्छेहरूसँग बोल्नसमेत डराउने निर्मला आज आफ्नो छोरा र अन्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग पैरवी गर्ने कार्यमा निकै अगाडि...

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पैरवीबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अपाङ्गमैत्री र्‌याम्प निर्माण

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लामो संघर्षपछि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त भएको छ । कुनैबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मागमा त्यति चासो नदिने प्रदेश सरकारले यतिबेला अपाङ्गताका माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन थालेको छ ।

२७ वर्षको उमेरमा बल्ल मायाको हात पर्‌यो परिचयपत्र

मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका- १२, पदमपोखरी निवासी सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी माया रुम्बाले २७ वर्षको उमेरमा जन्मदर्ता, नागरिकता र अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । एक छोराकी आमा उहाँले यी प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र नेपाल सरकारबाट दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाउन थाल्नुभएको छ ।

मनमायाको कथा

चितवन जिल्ला, राप्ती नगरपालिका- ५, भण्डारा निवासी २७ वर्षकी मनमाया बिक जन्मदेखि नै न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएकी महिला हुनुहुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मेकी मनमायाले दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकै कारणले ९ कक्षाभन्दा माथिको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुभएन । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर र अपाङ्गता भएकै कारणले गर्दा उहाँले अन्यत्र गएर पढ्न नपाउँदा माध्यमिक तहसम्मको समेत शिक्षा लिनबाट...

दुई वर्षको संघर्षपछि दिनेशले जिते एकैपटक तीनवटा मुद्दा

आफू अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकै कारण घरपरिवारबाट विभेदमा पर्दै आएका दिनेश मण्डलले जिल्ला अदालत धनुषाबाट अंशवण्डा, जालसाजी र वकस-पत्र फिर्तासम्बन्धी मुद्दा जीत्नुभएको छ । उहाँले घरपरिवारका सदस्यहरू क्रमश बुवा, दाजु र भतिजीविरूद्धको मुद्दा जीत्नु भएको हो ।

सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको कार्यसमितिमा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व !

दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं ५ को देउखुरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको कार्यसमितिका सदस्यसँग कार्यसमितिमा शारिरीक अपाङ्गता भएका महिलालाई मनोनीत हुनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणका विषयमा छलफल भई केन्द्रको कार्यसमितिमा उहाँलाई मनोनयन गर्न सफलता मिलेको हो ।

आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनन् बौद्धिक अपाङ्गता किशोरी ! दुई वर्षमा पनि भएन सुरक्षित दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रत्याभूति !

कोसी प्रदेशको सुनसरी जिल्ला, इनरुवा नगरपालिका निवासी एक अति अशक्त बौद्धिक अपाङ्गता भएकी किशोरी सिमला (परिवर्तित नाम) २०७९ मा आफ्नै घरमा छिमेकी दिवाकरकुमार (परिवर्तित नाम) बाट बलात्कृत हुनुभयो । सिमलालाई घरमा छोडेर आफू ज्यालादारीमा काम गर्न गएको समयमा छिमेकी दिवाकरले आफ्नी छोरीलाई करणी गरेको पीडितकी आमाले बताउनुभयो ।

परिवर्तनको सुरुवात

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ मा नेपाल सरकार स्थानीय निकाय अन्य सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले नयाँ बन्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक संरचना सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुचयुक्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

पहुँचयुक्तताको नमुना अभ्यास सहरी विकास मन्त्रालय !

सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कोसी प्रदेशको भवन तथा परिसर सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमध्ये सबै नागरिकलाई स्वतन्त्ररूपमा स्वनिर्भरता पूर्वक सेवा लिन पहुँचयुक्त छ । पहुँचयुक्तताको सर्वमान्य ढाँचा अनुसार निर्माण तथा मर्मत एवं सुधार भएकाले सबै व्यक्तिलाई सेवा प्रदान र प्राप्त गर्न प्रशंसनीय एवं स्वागतयोग्य काम भएको छ ।

किन पाउँदैनन् मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र ? ऐनलाई दोष देखाएर कति समय पञ्छन सक्छ स्थानीय सरकार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ एवं पहिलो संशोधन, २०७५ ले अपाङ्गतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि पर्दछ । तर, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिकाले ऐन स्पष्ट नभएको भन्दै मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छैन । हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण...

जनवकालत र पैरवीबाट सार्वजनिक संरचनामा आएको सुधार

"हामीलाई पनि समावेश गर" परियोजना अन्तर्गत गरिएको जनवकालत तथा पैरवी अभियानका कारण लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा र्‌याम्प, सूचना पाटी र उजुरी पेटिकालाई पहुँयुक्त संरचनाको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरूप परिमार्जन गरेको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत धनुषा जिल्लामा पर्ने लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ अनुसार महिला २०५ र पुरूष ४८८ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ६९३ रहेको...

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको वकालत र पैरवीले यूएनडीपी सुदूरपश्चिम कार्यालयको पहुँचयुक्ततामा आएको सुधार

नेपालमा समावेशिता र पहुँचयुक्तता प्रवर्द्धनमा गैर सरकारी संस्थाहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैमध्यको एक हो यूएनडीपी नेपाल । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत कार्यालय स्थापना गरेर लामो समयदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ ।

शुरुवात म आफैँबाट गर्छु !

प्रेमबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ- “ मैले नगरी कस्ले गर्ने र अहिले नगरी कहिले गर्ने ? त्यसैले राम्रो कामको शुरुवात म आफैँबाट गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले गरेको काम अरूलाई मनपर्‌यो भने पो उनीहरूले पनि त्यही गर्न सक्छन् । राम्रो काम गर्‌यो भने पो अरूलाई बुझाउन सकिन्छ । त्यसपछि अरूलाई मैले गरेको परिवर्तनबारे थाहा हुन्छ...

Share this post: