Similar Posts

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।

  • असमर्थ कर्मचारीको लागि विशेष व्यवस्था (Special provisions for employees who are unable to work because of disability)

    सुविधा : निजामति सेवामा रहेको कर्मचारी कुनै कारणले शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न असमर्थ भएमा निजामति सेवा ऐनमा सात वर्ष थप सेवा…

  • वकालत तथा पैरवीका लागि स्थानिय OPD’s हरु सँग साझेदारी कार्यक्रमका लागि सुचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल देशैभरी छरिएर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्न वि. स.२०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय छाता संस्था…

  • पारओलम्पिक खेलकुद (Paralympic Sports)

    सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि पारा ओलम्पिक खेलकुद तथा विशेष खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाको हकदार…

  • निशुल्क आँखा उपचार सम्बन्धमा

    ”समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधानः पहुँचयुक्त र समतामुलक विश्वका लागि उर्जावान सिर्जनशिलताको प्रावधान” भन्ने मूल नाराका साथ  देशब्यापी रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३१…

  • विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (कानुनमा व्यवस्था गरिएको)

    सुविधा : कानुन अनुसार देशका हरेक सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। सुविधाका हकदार : नेपाल…