Similar Posts

  • मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामुलक सन्देश

    कोरोना भाइरसले निम्ताएको यस विसम परिस्थितिमा बालबालिकाहरुलाई मनमा डर, त्रास, तनाव, पठन पाठन गर्न मन नलाग्ने, दिक्कदारीपन, अन्यौलता तथा मनमा अनेकौं प्रश्न आइरहने…

  • कर्मचारी छनौट गरिएको बारेको सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट मिति २०७५ जेष्ठ २२ (५ जुन २०१८)  मा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा र महासंघको आधिकारीक वेवसाइट मार्फत प्रकाशित सूचना…

  • हार्दिक शुभकामना

    मिति २०७९/०५/१५ गते प्रजातन्त्रको पुनर्थापना पश्चात् जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रयोग गर्दै अपांगता क्षेत्रका तत्कालीन अभियन्ता र समाजसेवी…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

  • पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा ।

    नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा) सिंहदरबार, काठमाडौं मितिः २०७६/०५/१५ श्री स्थानीय तह सबै । विषयः पूर्ण…