Similar Posts

  • सि.आर.पि. डि अनुगमन औजार (Tools) को मस्यौदामा पृष्ठपोषण कार्यशाला

    नेपालमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका लागि अधिकार ऐन, कानुन , नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरु बनेको छ । अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार…

  • प्रदेशको कानून/नीति/बजेट विश्लेषण सम्बन्धी ३ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यलय र सीवीएम ग्लोवलको साझेदारीमा सञ्चालित वहुवर्षीय परियोजना “हामीलाई पनि समावेश गर” अन्तरगत कानून/नीति/बजेट विश्लेषण सम्बन्धी ३ दिने…

  • ११ बुदेँ प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा सम्मेलन सम्पन्न

    “कसैलाई पछि नछाड्ने” दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य उद्येश्यलाई आत्मसात गरी, राष्ट्रिय युवा अपाङ्ग सम्मेलन २०७५, असोज ७ र ८ गते, सातै वटा प्रदेशबाट…

  • महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीद्वारा अपाङ्गता अधिकार विधेयक चाँडै पास गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता

    मिति २०७३ साल माघ १९ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको नेपालको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय स्तरका अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित गएको…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।