Similar Posts

  • सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानी सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारी

    समावेशी विकासको नमुना, सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानीको संरचना   सरसफाई, पिउने पानी र स्वच्छताकालागि बन्ने पूर्वाधार र उपलब्ध सुविधाहरू महिला,…

  • अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम: पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन

    पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न “संवाद कार्यक्रम:…

  • प्रकाशन: असल अभ्यास

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघको जिल्ला च्याप्टर र स्वावलम्बन समुहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेका असल अभ्यास र सह्रानीय कामहरुको वारेमा छोटकरीमा यस पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको…

  • कोभिड १९ प्रतिकार्य सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाएको मार्गदर्शन

    कोभिड १९ प्रतिकार्य सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाएको मार्गदर्शन संघीय मामिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । मन्त्रालयले “कोभिड-१९ को विरुद्धको अभियानमा अपाङ्गता सम्वन्धी सरोकारवालाहरुका लागि मार्गनिर्देशन, २०७७” यसैसाथ लिङ्क संलग्न गरिएको छ । सो पत्रमार्फत कोभिड-१९ (COVID-19) महामारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अपाङ्गता सम्बन्धी सरकारी निकायलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धी उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भई आएको हुदाँ सो को कार्यान्वयनका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

  • अदालतका नयाँ वन्ने भवनहरु अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने (New Buildings of Courts must be disability friendly)

    सुविधा : अव नयाँ वन्ने अदालतका भवनहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर वनाइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस वाहेक सर्वाच्च अदालतले…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।