Similar Posts

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

  • निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था (कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको)

    सुविधा : कानुनका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निशुँल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारद्वारा गरिएको अपाङ्गताको…

  • मतसंकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

      मतसंकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगी सम्बन्धमा यहीँ बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएको…

  • सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानी सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारी

    समावेशी विकासको नमुना, सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानीको संरचना   सरसफाई, पिउने पानी र स्वच्छताकालागि बन्ने पूर्वाधार र उपलब्ध सुविधाहरू महिला,…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।