Similar Posts

  • नयाँ संघीय कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले मिति १७ बैशाख २०७६ बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ…

  • Vacancy for different Positions at NFDN

    National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 331 member organizations throughout the country. NFDN has been working for promoting the rights of persons with disabilities by contributing for disability inclusive development, ensuring representation of persons with disabilities in decision making process, capacity building of Disabled Peoples’ Organizations (DPOs) and other stakeholders, implementation of CRPD and disability specific national legal frameworks and awareness raising on disability rights. As the representative of most marginalized community NFDN is recognized as the pioneer and facilitator for bringing disability related policies and laws in Nepal.

  • ह्विलचियर दिवस

    मिति २०७६/११/१८ (१ मार्च २०२०) प्रेश बिज्ञप्ती आज बिश्वभर “समावेशीतामा एकसाथ” भन्ने मुल नाराका साथ १२ औ अन्तर्राष्ट्रिय ह्विलचियर दिवस बिभिन्न कार्यक्रम साथ…

  • नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता—२०६ तथा विकास योजनाहरुमा पहुँचयुक्तताको स्थिति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन

    June 2021 राष्ट्रिय भवन संहितामा समेटिएका पहुँचयुक्ततासंग सम्बन्धित विषयबस्तुको समिक्षा गरि राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपका कुराहरुलाई भवन संहितामा समेट्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।