Similar Posts

  • सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धी सूचना

    च. नं. ३४२/०८०/०८१ मिती : २०८० चैत्र २७ सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धि सूचना उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको कार्यसम्पादन समितिको मिति २०८० चैत्र…

  • प्रेश बिज्ञप्ति

    सिरहा जिल्लाको सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक श्री परशुराम साहलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपायक स्थानमा सरुवा गर्ने, चार महिनादेखि तलब सुविधा नदिइएको…

  • अपाङ्गता समाबेशी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा महासंघका सदस्य सँस्थाहरुको परिचालन सम्बन्धी सामान्य निर्देशिका

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग हुनुपर्ने र उक्त तथ्याङ्कलाई सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पैरवी लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विगत १ बर्षदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाइ लक्षित गरी उक्त जनगणनालाई सकेसम्म अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागि महासंघले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न साझेदार संघसस्थाहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालासँग कामहरू गरिरहेको छ ।

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।