प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पत्र

Similar Posts

  • कोभिड १९ को माहामारी र लकडाउनको परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा परेको प्रभावको लेखाजोखाले उजागर गरेका मुख्य तथ्यहरू 

    कोभिड १९ को मामामारीबाट सम्पूर्ण विश्व नै प्रभावित भैरहेको यस परिवेशमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाल २०७६ साल चैत ११ गतेदेखी सम्पूर्ण देश लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यसबाट सबै जनता प्रभावित त भएका छन नै त्यसमा गरिव, विपन्न, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित भएका छन् । यसै सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्थामा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी प्रभावित भैरहेका छन् र उनीहरूका तत्काल संबोधन गर्नुपर्ने समस्या र सवालहरू के के छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललले छिटो बिधिबाट  लेखाजोखा गरेको छ । १२ देखि २२ अप्रील २०२० मा सबै प्रदेशलाइ समेटेर ७१ जिल्लाका ४२२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तीनका अभिभावक/संरक्षक र ६१ जिल्लाका १०१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन मार्फत अन्तरवार्ता लिइ गरिएको उक्त लेखाजोखाको प्रतिवेदनले देहायबमोजिम मुख्य तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ ।

  • बाग्मती प्रदेशको साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्बन्धमा

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमती प्रदेशको चौंथो साधारण सभा दोस्रो अधिवेशन यहि पुष ९ र १० गते हेटौडामा हुन लागिएको हुनाले मिति २०७८ मसिर २३ गते सम्म भएको सदस्य संस्था आवद्धता पुन नविकरण र नविकरण विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

  • कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना

    मितिः २०८१ मंसिर २५ गते कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २२ औँ वार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०८१ पौष…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…