Similar Posts

  • राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशन तथा २३औं बार्षिक साधारण सभा आयोजना हुने कार्यक्रम स्थल सम्बन्धि जानकारी

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशन तथा २३औं बार्षिक साधारण सभा आयोजना हुने कार्यक्रम स्थल सम्बन्धि जानकारी : Google Map Link : https://maps.app.goo.gl/2u6PmmjYjkxSkT5N8…

  • मन्त्रालयमा वर्गीय अपाङ्गता सम्बन्धी सेयरिङ

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु भएको सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेललाई सबै वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरुको…

  • कोभिड १९ सम्बन्धी सूचना !

    कोभिड १९ कोरोना भाइरस बिरुद्ध मानव स्वास्थ्यका लागि सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरुहरुले के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।  तर भर्खरै सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई हुने गरि बिषेश गरी पहुँचयुक्त (सांकेतिक भाषा, अडियो, सचित्र सरल भाषा) सूचनाको कमीले ठुलो समुदाय जानकार छैन । हेमोफेलिया अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि फ्याक्टरको कमीका कारण जुनसुकै अवस्थामा पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र सरकारसँग समन्वय नगर्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई थप आउन नदिनु अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र सरकारसँग समन्वय गर्नु हाम्रो दायित्व हो । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई केही समस्या परे तपसिलमा उल्लेखित मोबाइल नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

  • कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (सांकेतिक भाषासहितको भिडियो)

    कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट आज २०७६ चैत्र २५ बाट पहुँचयुक्त सांकेतिक भाषामा समेत प्रशारण…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

    राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७७ जेष्ठ २८  च नं १५७२ को पत्रअनुसार साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त अपाङ्गता ( ख वर्गको अपाङ्गता परिचय) पत्र प्राप्त भएका लाभग्राहीलाई मासिक रु १६००। का दरले चालु आ.व. को तेश्रो चौमासिक २०७६ चैत्रदेखी २०७७ असार सम्म को लागि हुन आउने रकम चालु आ.व. २०७६/२०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनी सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको अवस्था छ ।