Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८०

    नेपाल सरकारले हालसालै अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० अध्यन गर्न यँहा रहेको लिंकमा जानु होला अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय…

  • दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (आनन्दबन हस्पिटल, ललितपुर)

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने…

  • बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष डा शान्ताराम सुवेदी र माननीय सदस्य विष्णुमाया ओझा ज्यूले २०७६…

  • स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शुदर्सन सुवेदी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले गृह राज्यमन्त्री माननीय इन्द्र बहादुर बाँनियालाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ…

  • निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति बोलपत्र आह्वानको सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएम सँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।