Similar Posts

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम बाट ननिकाल्ने बारे मन्त्रीपरिषदको निर्णय

    नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले मिति २०५७/०४/१६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घठित सँस्थाहरू (सँस्थान, समिति, निगम, परिषद्,प्रतिष्ठान, प्राधिकरण आदि) मा अस्थायी करार वा…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रेस बैठक

    अन्तर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजको हरेक क्षेत्रमा र…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समितिको -Committee on the Rights of Persons with Disabilities) नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको समापन मन्तव्य

    अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी सम्युक्त राष्ट्रसँघीय समितिले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्ब्न्धी महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था वारे नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन…

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।