The findings highlight persistent gaps in the implementation of inclusive education policies, teacher preparedness, accessible infrastructure, and public awareness. These challenges underscore the urgent need for coordinated, multi-sectoral efforts to promote disability-inclusive education in Nepal.

This study was led by the National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) in close coordination with its federal and provincial structures. Special appreciation is extended to Ms. Jalasa Sapkota, Federal Project Focal Person, for her consistent coordination; Mr. Laya Prasad Upreti, Administration Manager, for his logistical and administrative support; and to NFDN’s leadership—President Mr. Devi Datta Acharya and General Secretary Mr. Sugam Bhattarai—for their strategic guidance and encouragement throughout the process.

The successful completion of this research was further enabled by the collaborative support and technical guidance of WaterAid Nepal’s teams in both Kathmandu and Bardiya. We gratefully acknowledge the contributions of Mr. Uma Shankar Yadav, Mr. Binesh Roy, Mr. Sarbegya Shrestha, and the entire WaterAid Nepal team.

We also extend sincere thanks to Ms. Uma Chaudhari, Project Coordinator, for her vital facilitation and field-level coordination.
Special recognition goes to the Blind Youth Association Nepal (BYAN), which conducted this research under the supervision of its Director, Mr. Nir Shrestha. The dedicated efforts of the research team, particularly Mr. Kaladhar Bhandari, were instrumental in the successful execution of this study.

The full report can download from here. (Right Click and “Save Link as….”)

सम्बन्धित सबैको जानकारी र अध्ययनका लागि यहाँ प्रकाशन गरिएको छ ।

पिडिएफमा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिहरुको-लागि-सशक्तिकरण-कार्यविधि,-२०८१

वर्ड फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Empowerment-for-Persons-with-Disabilities-Procedure,-2081

१०२. यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

१३४. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ ।

१३७. तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाइनेछ । अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, वेवारिसे, हिसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१३८. अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिनेछ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम्‌ अटिजम लगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक मानवको उद्दार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्वत्‌ २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ ।

१४०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम्‌ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।

१९३. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम्‌ सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।

१९४. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रामा सेन्टर र वीर अस्पतालाई डेडीकेटेड अस्पतालका रुपमा तोकिनेछ ।

नेपाल सरकारको २०८१-८२ कार्यक्रम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८०- Word File 

अपाङ्गता-भएका-व्यक्ति-सम्बन्धी-राष्ट्रिय-नीति-२०८०- Pdf Format

Download Links

English_Report_Wordfile

Research_report_Word_file_Nepali

Research_Report_PDF_Nepali

विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल वि सं २०५० सालमा स्थापित नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छाता संस्था हो । महासंघले स्थापना कालदेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउदै आइरहेको छ । अपाङ्गताको सवालका लागि बैधानिक आयोग प्रतिष्ठान जस्ता संरचनाहरु नहुँदा त्यस्ता संरचनाले सरकारलाइ सघाउनुपर्ने काम समेत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गर्दै आइरहेको छ । विगतका तुलनामा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु भएता पनि पर्याप्त भने छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्या र चुनौतिहरु निम्न छन । अपाङ्गता भएका बिद्यार्थीहरुलाई नीतिगत रुपमा समानता देखिन्छ तर उपयुक्त अनुकुलताको अभावमा विद्यालय भर्ना दर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर अन्य बालबालिकाको तुलनामा उच्च छ भने बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका र बहिरा तथा सुस्तश्रवण बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि ज्यादै न्यून रहेको तथ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

क. बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन भने विद्यमान सिकाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि मैत्रीपूर्ण छैनन् ।
ख. अपाङ्गता भएका वालबालिका अध्ययापन गराउने दक्ष शिक्षकहरूको उत्पादनमा लगानि न्युन छ भनेपर्याप्त तालिमको अभावमा समावेशी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने विद्यालयको सहज र मैत्रीपूर्ण व्यवहारको कमी, साथीहरूबाट हुने विभेद र अभिभावकहरूबाट समेत अपाङ्गता भएका छोरा छोरीलाई विद्यालय पठाउने कुरामा उदासीन देखिने हुनाले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय पहुँचमा कमी देखिएको छ ।
ग. अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समावेशी कक्षामा अन्य बिद्यार्थी सरह सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि आवश्यक सीप विकास सहयोग र थप क्षमता विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको स्रोत कक्षाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन।
घ. अधिकांश विद्यालयको भौतिक अवस्था अपाङ्गता भएका बालबालिका मैत्री छैनन् र छात्रावासको व्यवस्था नहुँदा विद्यालय जान लामो बाटो हिँड्नुपर्ने जस्ता बाध्यताले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।
ङ. पर्याप्त सहयोगी सेवा र सहायक सामग्रीको अभावमा अझै पनि अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको विशेष सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सकिएको छैन । सूचना प्रविधिको उपयोग गरि वैकल्पिक सिकाइमा वृद्धि गर्न सकिने अवसरको उपयोग हुन सकेको छैन ।
च. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँचको कमीका बारेमा पर्याप्त अध्ययनहरू भएका छैनन् र उनीहरूको शिक्षाको अधिकारका पक्षमा अभिभावक, समुदाय, व्यक्ति स्वयं र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।
छ. ब्रेल पाठयपुस्तक, सांकेतिक भाषा दोभाषे, व्यक्तिगत सहयोगको अभावमा विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन ।

माथि उल्लेखित समस्याहरूको समाधानका लागि देहायवमोजिम सवालहरु सम्बोधन गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछॏ ।

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा समावेशी शिक्षा नीति २०७३ एउटा महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले सो नीतिको पुर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यसैले समावेशी शिक्षा नीति २०७३ पुनः जारी गरिनु पर्ने ।
२. विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनेको लागि स्थानीय पालिकालाइ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालयलाइ घरसम्म पुर्याउने कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक र गुणस्तरिय उच्चशिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गतामैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
४. अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा युवालाई गुणस्तरिय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण लगायत पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली एवम् शैक्षिक सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयुक्त बनाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
५. संघीय शिक्षा विधेयकमा अपाङ्गता भएका बालबालिका वा व्यक्तिको शिक्षाको लागि प्रावधान राख्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २४ को भावना र मर्म अनुसार राखिनुपर्ने ।
६. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षामा विशेष आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरी विषय-विज्ञहरूको सहयोगमा सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रणाली र परीक्षा प्रणालीलाई लचिलो र अपाङ्गतामैत्री बनाउन कानुनी प्रावधानहरू राखिनुपर्ने ।
७. स्रोत कक्षालाई यसको अवधारणा अनुकूल कार्यान्वयन गराउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कक्षा कोठाको समावेशी वातावरणमा अरू बालबालिका सरह सिक्न चाहिने थप स्रोत, उपकरण, प्रविधि, सीप र ज्ञान दिने माध्यमको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
८. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन, उनीहरूको टिकाउ दरमा वृद्धि गर्न र सिकाइ प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक पर्ने अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।
९. शिक्षण संस्थासम्म पुग्न भौतिक अवरोधका कारणले कठिनाइ भएका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पहुँचयुक्त छात्रावासको व्यवस्था मिलाउने र तत्काल विद्यालय गएर अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि घरमै बसेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१०. समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै विश्वविद्यालयमा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
११. प्रारम्भिक बाल-विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत कानुनी अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन र गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट यस विषयमा प्रयोगमा ल्याइएका सफल र उत्कृष्ट नमुनाहरूलाई मुलप्रवाहीकरण गर्दै विस्तार गर्नुपर्ने ।
१२. सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहितको अनुगमन कार्यदल बनाएर अनुगमन एंव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
१३. स्रोत कक्षाहरु रहेको विद्यालयमा विद्यालयको अपनत्व कायम गर्न र स्रोतकक्षा व्यवस्थापनका लागि अलग्गै स्रोतकक्षा व्यवस्थापन समिती बनाउनु पर्ने र स्रोत कक्षाहरुमा कार्यरत कर्मचारी लगायतका संरचनाहरुलाई समयानुकुल क्षमता विकास, तालिम, सेवा सुविधा अभिवृद्धि एंव अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने साथै नेपाली सांकेतिक भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरी शब्द भण्डार वृद्धिका लागि योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१५. बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम जस्ता सिकाइमा ढिला तथा कठिनाई हुने बालबालिकाका लागि लचिलो पाठयक्र, वैयक्तिक शिक्षण योजनाका आधारमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने ।
१६. स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाहरुको काम र जिम्मेवारी अनुसार पारिश्रमिक न्युन छ भने नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला सरह पनि नरहेकाले पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्ने ।
१७. सातवटै प्रदेशमा निर्माणाधिन बौद्धिक अपाङ्गता भएका वालबालिकाहरुका लागि सुविधा सम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालाहरुको समेत परामर्शमा निर्माण गर्नुपर्ने ।
१८. सानै उमेरदेखि बालबालिकाहरुमा मनोसामाजिक समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन् त्यसको न्युनीकरणका गर्न शिक्षकहरुलाई मनोपरामर्शदाताको तालिम प्रदान गरि समाधातका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
१९. शिक्षाको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थुप्रै समस्याहरु भोग्नुपरेको राज्यले निर्माण गर्ने नीति र योजनाहरु अपाङ्गता समावेशी हुन नसकेको र यो विषय आफैमा प्राविधिक विषय समेत रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नतामा समस्या समाधानको सिफारिस गर्न छुट्टै समित गठन गरियोस् ।
२०. अपाङ्गता भएका स्थायी शिक्षकहरुको हकमा २० वर्षे स्वेच्छिक अवकाशको उमेर हदलाइ घटाई १५ वर्ष कायम गरियोस् ।
२१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लामो समयदेखि अस्थायी राहत र करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु र विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गत नियुक्ती लिई कार्यरत शिक्षकहरुले लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरेकाले उनीहरुलाई शिक्षा सेवा आयोग मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा न्युनतम उतिर्णाङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र प्रकृयामा सहभागी नहुनेका लागि सुविधा सहित स्वच्छिक अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२२. विशेष शिक्षा परिषद्को लामो समयदेखि वैठक हुन सकिरहेको छैन त्यसैले अविलम्ब वैठकको आयोजना गरी विशेष शिक्षा परिषद्लाइ कार्ययोजना सहित सक्रिय बनाउनु पर्ने ।

मित्रलाल शर्मा
संघीय अध्यक्ष

मिति २०७९/०२/१८

राजु वस्नेत
महासचिव

के तपाईलाई विगत २ हप्ताभन्दा बढि समयदेखि लगातार रुपमा भोक / निद्रामा गडबडी, विना कारण रिस उठ्ने, मन खिन्न हुने, नकारात्मक सोच आउने ,मनमा धेरै कुरा खेल्ने,एक्लोपन महसुस हुने ,मनोवलमा कमी हुने,हिनताबोध महसुस हुने, जीवनदेखि दिक्क लाग्ने कुराहरु महसुस गरिरहनु भएको छ र उक्त समस्याहरुले तपाईको दैनिकीमा असर पुर्याएको छ ? यदि छ भने मनोबिमर्श सेवा उपयुक्त हुनसक्छ ।

मनोबिमर्श सेवाको लागि कोशिश संस्थाको एन.टि.सी.(NTC) प्रयोगकर्ताले टोल फ्रि नं. १६६००१२२३२२ र एनसेल प्रयोगकर्ताले टोल फ्रि नं. ९८०१५७१०३२ बाट सम्पर्क गरी निःशुल्क सेवा तथा सहयोग लिन सक्नुहुनेछ ।

मनोबिमर्श सेवा साना ठूला सबै प्रकारका भावनात्मक वा व्यवहारिक समस्याहरूका लागि सहयोगी हुनसक्छ । कोशिशद्वारा प्रदान गरिने मनोबिमर्श सेवामा व्यक्त भावना तथा जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य रहने छन् । फोनबाट जुनसुकै बखत मनोबिमर्श सेवा लिन सकिन्छ भने सोमबार देखि शुक्रबारसम्म बिहान ९:०० बजे देखि बेलुकी ५:०० बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पनि मनोबिमर्श सेवा लिन सक्नुहुनेछ । साथै एन. टि. सी. प्रयोगकर्ताले एन. टि. सी . टोल फ्रि नं. मा र एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि एनसेल टोल फ्रि नं. फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ।

नोटः राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कोशिश नेपाल तथा सिस नेपालको सहकार्यमा मनोबैज्ञानिक सहयोग तथा मनोबिमर्श सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्बन्धित सूचनाहरु तथा आवश्यक जानकारीहरु सबैमा पुर्याउन महासंघले प्रसारण गरेको यस सूचना मार्फत सेवाहरु लिन सक्नु हुनेछ ।

सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू,

२०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरिका विभिन्न स्थानबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्साहजनक रूपमा मतदानमात्र गरेनन् विभिन्न स्थानबाट १२५ जना भन्दा बढी उम्मेद्वार पनि बनेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ससम्मान अवरोधमुक्त वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र सबै मतदानकेन्द्रहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने माग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारसँग राख्दै आएको र यस विषयमा जनचेतना जगाउने काम समेत गर्दैआएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० स्थित आदर्श मा.वि. मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता मैत्री बनाइ अपाङ्गता भएका मतदाताप्रति राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुको सट्टा, अनेक अवरोध झेलेर मतदान गर्न आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको नैशर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको सहायक सामाग्री (ह्वीलचियर) समेत लान नमिल्ने भन्दै बाटोमै खोसेर जबरजस्ति जमिनमा घिस्रिएर र अरूको ढाडमा बोकिएर मतदान गर्न जान बाध्य गराइएको समाचारले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र भएको छैन यसमा समस्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदाय अत्यन्तै मर्माहित भएको छ ।

यो घटना अपाङ्गताको आधारमा गरिएको विभेद मात्र नभएर हिंसा, दुर्व्यवहार र अपमान हो भन्ने ठहर महासंघको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था विपरित यो कानुनी अपराध हो । यो व्यवहारले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि गर्ने अत्याचारलाई उजागर गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शिर झुकाएको छ ।

यस घटनाका दोषी उपर तत्काल कानुनी कार्वाही गर्न र घटनाप्रति सार्वजनिक माफि माग्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । यदि यस घटनालाइ नजरअन्दाज गरेमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछ । साथै सबै सञ्चारकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, संघसंस्था, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी लगाउत सबैलाइ यस दुर्व्यवहारको विरूद्धमा आवाज बुलन्द गर्न समेत सार्वजनिक अपिल गर्दछौँ ।

धन्यवाद ।

मिति २०७९ बैशाख ३० गते

राजु बस्नेत
महासचिव

आगामी आ.व. को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका वयक्तिहरुसँग भएको छलफलमा माननीय अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यु, श्रीमान सचिव कृष्णहरि पुष्कर ज्यु, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र कुमार उप्रेती लगायत अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाको उपस्थिति रहेको थियो । लिखित तथा मौखिक रुपमा दिइएका सुझावहरुप्रति सकरात्मक प्रतिकृया जनाउँदै यस छलफलले अपाङ्गताका सवालप्रति नजिकबाट बुझ्ने मौका मिलेको, यो बिषयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र उठेका कुराहरु यथासक्य सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सकरात्मक रहेका मन्त्रालयका सचिव ज्युले विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

प्रतिनिधि मण्डलले बैंकहरुका ATM मेसिनहरु पहुँचयुक्त बनाउन, दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुलाई बैंक खाता खोल्न, बैंकका अन्य सुविधाहरु प्रयोग गर्न  र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलोसिस गरिरहेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७८ मार्फत दिन खोजिएको सुविधा सामाजिक संरक्षणका लागि हो । तर उक्त कार्यविधिको नं ४ मा लाभग्राहीले पाउने औषधी उपचार खर्च वापत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिले नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सामाजिक संरक्षणका लागि प्रदान गर्न खोजिएको औषधी उपचार र स्वच्छताका सामान खरीद गर्न दिन खोजिएको उक्त सेवा उक्त बुदाले लेखिएको प्रावधानले इस्पाइन कर्ड इन्जुरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउन नसक्ने भएको हुँदा सच्याउन माग गरिएमा माननीय अर्थमन्त्री ज्युले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।