Similar Posts

  • “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१” बागमती प्रदेशद्वारा जारी

    प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोजगार एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले…

  • निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी (Employment for Persons with Disabilities in Private Sector)

    कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुविधाका…

  • निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा

          नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय कोशी प्रदेश बिराटनगर मोरङ्ग पत्र संख्याः- ०८०/०८१ च. नं  १०   …

  • पत्रपत्रिका प्रकाशनमा विशेष प्राथमिकता (Special Priority in Publication of Magazines)

    सुविधा : पत्रपत्रिका सम्परीक्षण मापदण्डअनुसार नेपालबाट छापिने सबै विधा र अवधिका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रकाशक भई प्रकाशन गरिएको पत्रिकालाई…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।

  • अदालतका नयाँ वन्ने भवनहरु अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने (New Buildings of Courts must be disability friendly)

    सुविधा : अव नयाँ वन्ने अदालतका भवनहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर वनाइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस वाहेक सर्वाच्च अदालतले…