Similar Posts

  • पहुँचयुक्तता सम्बन्धी मन्त्री परिषद्को निर्णय (Decision of Council of Ministers Regarding Accessibility)

    नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले र राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको परिपत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न सेवा उपभोग गर्न विभन्न कार्यालयमा आवतजावतलाई सहज…

  • प्रेश बिज्ञप्ति

    सिरहा जिल्लाको सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक श्री परशुराम साहलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपायक स्थानमा सरुवा गर्ने, चार महिनादेखि तलब सुविधा नदिइएको…

  • अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरुलाई दुई दिवसीय कार्यशाला

    सबै अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको लागि न्यायिक प्रणालीको पहुँचमा आईपर्ने अवरोधहरु पत्ता लगाउन सातवटै प्रदेशहरुमा सहभागितामूलक अनुसन्धान गर्न मिति २०७९…

  • Include us, project orientation

    असोज ७, २०७८ (23 September, 2021) लामो समय पछि ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजना कार्यान्वयनको लागी दुई-दिने अभीमुखिकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशको राजाधानी हेटौंडामा…

  • लिखित तथा अन्तर्वार्ताका लागि सूचना

    तल उल्लेखित छोटो सूचि (Short list) मा पर्न सफल हुनुभएका आवेदकहरुलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय कार्यालय, रातोपुल, काठमाण्डौंमा तपसिलको मिति र समयमा…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।