Similar Posts

  • निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी (Employment for Persons with Disabilities in Private Sector)

    कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुविधाका…

  • “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१” बागमती प्रदेशद्वारा जारी

    प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोजगार एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले…

  • स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वय र डब्लु.एच. ओ.,यु.एस.ए.आइ.डी. र ह्याण्डीक्याप इन्टरनेसनलको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३० औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैका लागि स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनासंग सम्बन्धित ऐनकानुन/नीतिको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका र अब बन्ने नीति, कार्यक्रम, बजेटमा सबै तहमा स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागी वकालत गर्ने उदेश्यका साथ प्रदेशका प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशक, सामाजिक बिकाश महाशाखा पमुख/प्रतिनिधि, प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र प्रमुख/प्रतिनिधि र संघिय तह बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीय संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु, पुनर्स्थापना सेवा केन्द्रहरुको छाता संगठन-नास्पिर,साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला २०७८ पौष १ र २ गते (१६ र १७ डिसेम्बर २०२१) काठमाडौमा सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा १३ महिला सहित ३२ जनाको सहभागिता रहेको थियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ८ जनाको सहभागिता जनाउनु भएको थियो ।

  • केन्द्र र स्थानीय दुवै तहमा यूवा साझेदारी अन्तर्गत सहयोग कार्यक्रम (Assistance via Youth Partnership Programs at Central and Local Level)

    सुविधा : राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६ ले अपाङ्गता भएका यूवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त समुहको रुपमा परिभाषित गरेको छ र यसले तय गरेका कार्यनीतिहरुमध्ये…