Post-Global Disability Symposium 2025 Concludes with a National Call for Action

Posted on

The National Federation of the Disabled Nepal (NFDN), in partnership with the Ministry of Women, Children and Senior Citizens (MoWCSC), successfully organized the Post-Global Disability Symposium 2025 on 9 December 2025 at The Everest Hotel, Kathmandu. The event brought together representatives from key government ministries, national OPDs, development partners, UN agencies and civil society to internalize the Amman–Berlin Declaration adopted at the Global Disability Summit (GDS) 2025 in Berlin.

"Two male speakers wearing formal attire and Nepali topi stand at a podium and onstage during the ‘Post GDS Symposium 2025’ at The Everest Hotel, Kathmandu. Behind them, a large LED screen displays the event title, logos of co-organizers and collaborators, and a slide featuring the theme ‘Internalizing Government Commitments Towards Fulfilments of International Human Rights Instruments in Nepal.’ A sign language interpreter appears on the left side of the screen, and a large projected image of one speaker appears on the right. Audience members are seated in the foreground watching the session."
Chief guest of the program, Mr. Hari Dutta Joshi, Acting Chairperson of National Inclusion Commission giving his remarks during the program

The symposium served as a national platform to discuss Nepal’s obligations under the UNCRPD, reflect on the commitments made at GDS 2025, and identify strategies to localize global commitments within Nepal’s policy and implementation systems. The event featured high-level keynote statements, thematic presentations, and OPD-led reflections on inclusive education, health and rehabilitation, employment, WASH, disability data, gender and intersectionality, sign language rights, and youth participation.

"An indoor conference hall setup with a large LED screen displaying Nepali text, sign language interpretation, and a digital timer showing 07:36. A man wearing a coat, tie, and traditional Nepali topi is standing at a podium, reading or presenting from a laptop. The stage has red carpeting, and the background includes wooden paneling and soft yellow lighting."
"A woman presenter stands at a podium labeled ‘The Everest Hotel,’ delivering a presentation in a conference hall. Behind her, a large LED screen displays a slide in Nepali titled ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र कार्यान्वयनको अवस्था,’ along with her name and designation. The screen also shows a sign language interpreter on the left and her live video feed on the right. A digital timer at the top right reads 09:58. Audience members sit in front, watching the session in a well-lit event setting."

A major outcome of the symposium was the endorsement of a 41-point “Kathmandu Call for Action”, representing Nepal’s collective commitment to strengthening disability-inclusive policies, addressing implementation gaps, and promoting coordinated national action across all sectors. The declaration was formally handed over to the National Inclusion Commission for onward submission to the Right Honorable Prime Minister. NFDN extends its sincere appreciation to all OPDs, government agencies, development partners and collaborators whose support and engagement made this symposium meaningful. The event marks an important step toward accelerating disability inclusion in Nepal and advancing national momentum toward GDS 2028.

"A group of nine individuals stands in a row onstage during the ‘Post GDS Symposium 2025’ event at The Everest Hotel, Kathmandu. Each person is holding a document, posing for a formal group photo. They are dressed in business attire, with some wearing Nepali topi. Behind them, a large LED screen displays the event title, theme, and logos of co-organizers and collaborators. In the foreground, sofas, tables with water pitchers, and flower arrangements are visible, indicating a formal conference setup."

Similar Posts

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम

    “मेरो गणना मेरो सहभागीता” भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र केन्द्रीय तथ्याकं बिभागको संयुक्त अयोजनामा माइराइट नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गताका भएका व्यक्तिहरूको सवाल  बिषयमा छलफल बृहत अन्तर्कृया कार्यक्रम  भर्चुअल माध्यमबाट मिति २६ भाद्र २०७७  मा सम्पन्न भएको थियो ।  केन्द्रिय तथाङ्क विभागबाट महानिर्देशक श्री नेविन लाल श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षता संचालित यस बृहत अन्तर्कृया कार्यक्रममा विभागका कर्मचारी, युएनफपीए, युएनका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय, प्रादेशिक पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू तथा कर्मचारी, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्ष, दश वर्गीय स्वावलम्बी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र अपाङ्गता क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु र पत्रकारहरु गरी १३९ जनाको सक्रिय सहभागितामा रहेको थियो ।

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

  • नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

    मितिः २०७९ माघ ४ गते महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्गता अ धिकार प्रर्वद्धन शाखामा रहेर कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ…

  • बहिरा महिलाको हत्या सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

    ०७९/०८०/१२ समाजमा हरेक कुनै न हिसावले मानिसको एक अर्काप्रति सामाजिक दायित्व हुन्छ । दृष्टिकोणजन्य सोचका कारण पछाडी परेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रतिको कर्तव्य बिर्सेर…

  • कोभिड १९ को माहामारी र लकडाउनको परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा परेको प्रभावको लेखाजोखाले उजागर गरेका मुख्य तथ्यहरू 

    कोभिड १९ को मामामारीबाट सम्पूर्ण विश्व नै प्रभावित भैरहेको यस परिवेशमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाल २०७६ साल चैत ११ गतेदेखी सम्पूर्ण देश लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यसबाट सबै जनता प्रभावित त भएका छन नै त्यसमा गरिव, विपन्न, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित भएका छन् । यसै सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्थामा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी प्रभावित भैरहेका छन् र उनीहरूका तत्काल संबोधन गर्नुपर्ने समस्या र सवालहरू के के छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललले छिटो बिधिबाट  लेखाजोखा गरेको छ । १२ देखि २२ अप्रील २०२० मा सबै प्रदेशलाइ समेटेर ७१ जिल्लाका ४२२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तीनका अभिभावक/संरक्षक र ६१ जिल्लाका १०१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन मार्फत अन्तरवार्ता लिइ गरिएको उक्त लेखाजोखाको प्रतिवेदनले देहायबमोजिम मुख्य तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ ।

  • अपाङ्गता समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत “स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विकास ” कार्यक्रमको लागि…