प्रेस विज्ञप्ति (Nepali & English)

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संस्था हो । महासंघ संस्था दर्ता ऐन (२०३४) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा २०५० सालमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद् मा आबद्ध हुनुका साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भई नियमित कर दाखिला गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित भइरहेको छ । यस महासंघलाई नेपाल सरकारबाट साल बसाली रूपमा अनुदान प्राप्त भई रहेको छ भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समेत परियोजना सञ्चालनका लागी आर्थिक अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । महासंघ नेपाल सरकारलाई अपाङ्गताको सवालमा नीतिगत र योजना निर्माणका लागी परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा नेपाल सरकारबाट पहिचान भएको सामाजिक संस्था हो । यसको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको कुरामा कुनै दुबिधा छैन, तर महासंघले आफ्नो विधान बमोजिम नियमित रूपमा कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी पुरा गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागी निरन्तर समर्पित भई निष्ठाका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै पूर्वाग्रहले प्रेरित व्यक्तिबाट महासंघको मर्यादा, गरिमा र यसका पदाधिकारीहरूको मानमर्दन गर्ने गरी गरिएको कपोकल्पित, भ्रामक र महासंघका शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी लाञ्छना लगाएर विभिन्न सरकारी निकायहरूमा उजूरबाजुर गर्नुका साथै आफैँले उजुरी गरेको कुरा उपर ती सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक काम कारवाही हुन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालहरूमा दुराशयपूर्ण रूपमा प्रचार प्रसार गरेकोले उक्त दुराशयपूर्ण कार्यको भर्त्सना गर्दै सरकारी निकायहरूबाट हुने कुनै पनि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिनको प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सर्वसाधारणमा यदि कुनै दुबिधा पर्न गएको भए त्यसको निवारणका लागी स्पष्टोक्ति पेस गर्नु वाञ्छनीय भएकोले महासंघ लगायत गलत लाञ्छना लगाइएका सबै निष्ठा प्रेमी पदाधिकारी, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको तर्फबाट यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. पदको वैधानिकता सन्दर्भमा:

२०७९ मङ्सिर महिनामा महासंघको कार्यसमितिको निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा श्री सुगम भट्टराईले महासचिव पदमा निर्वाचित भएर कार्य गर्ने अवस्थामा आवश्यकता परे नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने कुरा व्यक्त गरेको हुँदा निजले वैधानिक रूपमा नै महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको र सो पदमा निर्वाचित भई महासंघको दैनिक कार्य सम्पादन गरिरहेको कुरा महासंघको विधान अनुरूप नै भएको हो । श्री सुगम भट्टराईले महासंघको महासचिव पदमा कार्यरत रहँदा नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदमा निरन्तर रहन नमिल्ने भन्ने उजुरीकर्ताको जिकिरमा नेपाल नेत्रहीन संघको कोषाध्यक्ष पदलाई कार्यकारी पदको रूपमा नलिई वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र जिम्मेवारी दिएको र दैनिक कार्यसम्पादनका कुनै जिम्मेवारीमा नरहने हुँदा श्री सुगम भट्टराईको नेपाल नेत्रहीन संघमा कोषाध्यक्ष पदले महासंघको महासचिवको कार्य सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि बाधा नगरेको कुरा स्पष्ट गराइन्छ, साथै निजले महासंघको महासचिव पदमा रही कार्य सम्पादन गरिरहँदा यस कार्यले नेपाल नेत्रहीन संघमा कोषाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असुविधा भए सो कुरा नेपाल नेत्रहीन संघले निजलाई पदमुक्त गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा समेत स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । साथै श्री खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सो उम्मेदवारीको विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेकोले सो विधान सम्बत भएको कुरा स्पष्ट गराइन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट निजले राजीनामा दिइसकेको हुँदा हाल यो जिकिर निराधार रहेको कुरा समेत स्पष्ट गराइन्छ ।

 क. परियोजनाको रकमबाट नियमित पारिश्रमिक लिन मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल एक सामाजिक संस्था भएको र सामाजिक संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नियमित रूपमा कार्य समितिमा रहेको कारण तलब सुविधा लिनु हुन्न र लिन पाउँदैन भन्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा प्रति महासंघ जानकार र सचेत रहेको छ । उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ महासंघको अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले महासंघबाट कुनै पनि तलब सुविधा र पारिश्रमिक लिएको भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत, कपोकल्पित र भ्रामक छ । महासंघका विकास साझेदारहरू वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्दा के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने त्यसको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार सम्झौता सम्पन्न गरिएको हुन्छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने यातायात, सञ्चार, खाजा र खानाका लागि स्वयम् साझेदार निकायले सो बापत भएको खर्चको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका हुन्छन् । आफूले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदान के कसरी खर्च भइरहेको छ भनी विकास साझेदार र स्वयम् नेपाल सरकारबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको हुन्छ भने सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण स्वयम् विकास साझेदार र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्टले गर्ने गरेको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महासंघले संस्थागत रूपमा नै आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली अवलम्बन गरी नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै गरिरहेको छ । महासंघमा निर्वाचित भई योगदान गर्न चाहने नेतृत्व तहका हरेक व्यक्तिहरूले यस्तो कानुनी प्रक्रिया आत्मसाथ गरेर नै निर्वाचित भएपछि शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन् । उजुरीकर्ताको आरोप कपोकल्पित र भ्रामक मात्र नभई यसले विधि र सुशासनको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ तसर्थ उजुरीकर्तालाई आफूले लगाएको आरोपको सबुत प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिन चाहन्छौ ।  

ख. आफन्तहरूलाई महासंघमा नियुक्ति दिइएको छ भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत लेखाजोखा (सिस्टम अडिट) गर्ने गरेको छ । महासंघको नीति, नियमावलीहरू नेपाल सरकारको खरिद नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको मापदण्ड अनुरूप संशोधन गरिएको अवस्था हो । यसै क्रममा मिति २०८०।०३ ।०१ मा संघीय कार्य समितिको बैठकबाट नीति प्रमाणीकरण गर्न अध्यक्ष र महासचिवलाई अख्तियारी दिइए बमोजिम नीति प्रमाणीकरण गरिएको हो । उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ अध्यक्ष र महासचिवले एकलौटी ढङ्गबाट प्रमाणित गरेको होइन । यो कुनै पनि संस्थाको नियमित प्रक्रिया भित्र पर्दछ ।

सुशासनको मान्यता अनुसार महासंघलाई आवश्यकता पर्दा सन् २०२३/०२४ का लागि बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न इच्छुक सेवा प्रदायक र परामर्श दाताहरूसँग आशय पत्र र मुल्यसूची संघीय कार्य समितिको मिति २०७९/०९/०७ र ०८ गतेको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको र विधि सम्बत् रूपमा प्राप्त भएका सूचीहरूलाई २०८०/०३/०१ को संघीय कार्य समितिको बैठकबाट सम्भावित सेवा प्रदायक र परामर्शदातालाई आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा सो पश्चात् महासंघले खरिद गरेका वस्तु र सेवा सोही सूचीकृत सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त गरिएको साथै कुनै भूगोलबाट सेवा प्रदायक सूचीकृत नभएको अवस्थामा सोही भूगोलमा सेवा खरिद गर्न नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूप गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । महासंघको विकास साझेदारहरुसंगको परियोजनामा कर्मचारीहरूलाई पेसागत दक्षताको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी साझेदार निकायकै प्रत्यक्ष निगरानीमा कर्मचारीहरूको छनौट गरिएको छ । यसमा अध्यक्ष महासचिव लगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरूको पारिवारिक सदस्य वा आफन्तहरू नियुक्ति गरिएको छैन साथै परामर्शदाता छनौट गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यादेश मुताबिक आशय पत्र प्राप्त गरी छनौट गर्ने गरिएको हुँदा उजुरीकर्ताले आरोप लगाएको कुरा कपोकल्पित, भ्रामक र दुराशयपूर्ण रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

मधेस प्रदेशको व्यवस्थापकको सन्दर्भमा निजको कार्यसम्पादन क्षमता र आर्थिक आचरण विरुद्ध पर्न आएको उजुरी उपर छानबिन गरी प्राप्त प्रतिवेदन र त्यसले दिएको सिफारिसको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी शून्य सहनशीलताको आधारमा पदमुक्त गरिएको हो यस कार्यमा महासंघको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिई थप नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो । उजुरीकर्ताले दुराशयपूर्ण रूपमा सत्य तथ्य बङ्ग्याई लगाएको आरोप निराधार छ । लेखापालको हकमा स्वैच्छिक राजीनामा स्वीकृत भई पदमुक्त भएको हो ।

एबिलिश फाउन्डेसनको अनुदानमा सञ्चालित अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तीकरण सम्बन्धी परियोजनाको संघीय तथा प्रादेशिक समितिहरूको गठन सोही प्रदेशका क्रियाशील अपाङ्गता भएका महिलाहरूको नेतृत्वमा गर्ने र त्यसको सुपरिवेक्षण र निगरानी संघीय समितिको महिला उपाध्यक्षको समन्वयमा गरिने गरी कार्यविधि कार्यसमितिको मिति २०८०/०९/१४ र १५ गतेको बैठकबाट प्राप्त अख्तियारीको आधारमा अवलम्बन गरिएको हो । दातृ निकायले समेत यस उपर सोधपुछ गरी कार्य सम्पादन गर्न स्वीकृति दिएको सन्दर्भमा उजुरीकर्ताले गरेको जिकिर निराधार र साझेदार निकायलाई गुमराहमा राख्ने दुराशयबाट अभिप्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।  

ग.   कमिसन लिई कर्मचारीको तलब बढाइएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले दक्ष जनशक्तिलाई भित्र्याउन र निजको पेसागत दक्षताको सम्मान गर्नका लागि मानव श्रोत विकास तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८० को नियम ४२ को उपनियम २ बमोजिम महासंघका कर्मचारीको तह निर्धारण र स्पष्ट तलबमान उल्लेख भए बमोजिम साझेदार संस्थाले कर्मचारीलाई तोकिएको पारिश्रमिक स्वीकृति गरे बमोजिम आवश्यक कर कट्टी गरी कर्मचारीको स्वयम् बैङ्क खातामा तलब उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपबाट कर्मचारीको पेसागत दक्षताको अवमूल्यन हुने, मानमर्दन समेत भएकोले उक्त कपोकल्पित भ्रामक आरोप प्रति महासंघका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आश्चर्य चकित र दुखित भएका छन् । अध्यक्षले कर्मचारीबाट कमिसन लिएको भन्ने कुरा हास्यास्पद र खेदजनक रहेको छ । अध्यक्षले कर्मचारीबाट कमिसन लिएको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न उजुरीकर्तालाई चुनौती दिन चाहन्छौँ । अन्यथा सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट यस्तो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने आरोप लगाई मानमर्दन गरेकोमा कानुनी कारवाहीको भागी हुनसक्ने कुरा प्रति सचेत गराउन चाहन्छौँ । 

घ. अध्यक्ष र अध्यक्षका आफन्तले घरायसी काममा जान आउन समेत महासंघबाट प्लेन टिकेट लिने गर्नु भएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था भएको हुँदा यसको आफूखुसी मनोमानी खर्च गर्न पाउने कुनै आर्थिक श्रोत हुँदैन । महासंघले साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा देशको विभिन्न भूभागमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा संघीय महासंघका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू अनुगमन वा सहजीकरणका लागि उपस्थित हुनु पर्ने कुरा सर्वविदितै छ । उजुरीकर्ताले प्रस्तुत गरेको अध्यक्षको प्लेन टिकेटको विवरण र हवाई भाडा कतिपय महासंघको परियोजनाको कार्यक्रममा अनुगमन वा सहजिकरणका लागि उपस्थित भए बमोजिम रहेको छ भने कतिपय स्वयम् अध्यक्षले व्यक्तिगत रूपमा तिरेको अवस्था छ । देशको कुनै पनि स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूलाई यो सुविधा साझेदार निकायबाट नै प्रदान गरिन्छ, जुन संस्थागत मापदण्ड पनि हो ।

उजुरीकर्ताले लगाएको दुराशयपूर्ण आरोप अनुसार अध्यक्षको छोरा छोरीको हकमा उनीहरू काठमाडौँको विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्ने र घरबाट आउँदा जाँदा स्वयम् अध्यक्षको व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेवारी भित्र पर्ने हुँदा महासंघबाट यस्तो हवाई भाडाको भुक्तानी गर्न मिल्दैन र गरिएको पनि छैन । उजुरीकर्ताले लगाएको मिथ्या आरोप महासंघको अध्यक्षको मानमर्दन गर्ने मात्र नभई अबोध बालबालिका र युवाहरूको मनोबल र भावनामा प्रहार गर्ने दुराशयबाट अभिप्रेरित छ, जुन कुरा कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि हुन सक्दछ । 

ङ. अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले आफ्नै गाडी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललाई भाडामा दिई अस्वाभाविक भाडा उठाउनु भएको भन्ने सन्दर्भमा :

उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको गाडी अध्यक्ष देवी दत्त आचार्यको नाममा दर्ता छैन । महासंघले सेवा प्रदायकबाट सेवा खरिद गर्ने हुँदा गाडी भाडामा लिने क्रममा अध्यक्षको संलग्नता रहँदैन । महासंघको नियमित सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकले आफ्नो संयन्त्र मार्फत देशको कुनै पनि भूभागमा गाडीको बन्दोबस्त गर्ने हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त र ठिक अवस्थाको गाडी भाडामा लिने गरिएको हुन्छ । सेवा प्रदायकले त्यस्ता गाडीहरू स्थानीय स्तरमा समेत भाडामा लिई परिचालन गर्ने गर्दछन्, उजुरीकर्ताले फोटोमा देखाएको गाडी अध्यक्षको नाममा भएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छौँ । महासंघ सञ्जालयुक्त छाता संस्था भएको र यसको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र रहने हुँदा कुनै जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गर्न वा अनुगमन गर्न उपस्थित हुँदा ती संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुसंगै भ्रमण गर्दा अवश्य पनि सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, जुन सामान्य प्रक्रिया हो र महासंघको संस्थागत जिम्मेवारी हो । यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण कार्यलाई उजुरीकर्ताले दुराशय रूपमा अपव्याख्या गरेको कुरा खेदजनक छ । 

च. नक्कली कागजात तयार पारी परियोजनाको रकम हिनामिना भएको भन्ने सन्दर्भमा:

महासंघद्वारा सञ्चालित प्रत्येक परियोजनाको अनुगमन स्वयम् समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित दातृ निकायबाट नियमित रूपमा हुने गर्दछ । परियोजना लगायत महासंघको लेखा परीक्षण उत्कृष्ट लेखा परीक्षण विधि र प्रचलित कानुन बमोजिम हुने गरेको प्रतिवेदन महासंघले प्राप्त गरेको छ तर उजुरीकर्ताले विभिन्न साझेदार निकायहरूसँगको परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भनी लगाएको आरोप मिथ्या र कपोकल्पित रहेको छ । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू महासंघको कुनै कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति वा सहभागीको रूपमा उपस्थित हुँदा परियोजनाको निर्धारित मापदण्डको आधारमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने गरिन्छ । जसमा परियोजनाको मापदण्ड विपरीत कसैलाई पनि अतिरिक्त खर्च गर्न मिल्दैन र गरिएको पनि छैन । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप अनुसारको होटेलमा महासंघले कार्यक्रम गरेकै छैन । यो दुराशयपूर्ण आरोप मात्र हो र यस्तो मिथ्या आरोपले व्यक्तिको मान मर्दन गर्नुका साथै मानव अधिकारको हनन समेत गर्ने हुँदा उक्त आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन चाहन्छौँ, अन्यथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिएको यस्तो मिथ्या आरोप गैर कानुनी समेत हुने हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति कार्यवाहीको भागिदारी हुन सक्ने कुरा प्रति सचेत गराउन चाहन्छौँ । 

छ.  खरिद प्रक्रिया कानुन बमोजिम भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न साधारण सभाको खर्च र विभिन्न सेवा तथा वस्तु आपूर्ति गर्ने संस्थालाई भुक्तान गर्नुपर्ने बक्यौता रकम निवर्तमान कार्यसमितिले तत्कालीन अवस्थामा गरेको खरिद सम्झौता अनुरूप नै भएको र कतिपय रकम भुक्तानी भइसकेको भएता पनि उपलब्ध श्रोतको अभावमा केही रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको कुरा यथार्थ हो तर संस्थागत रूपमा अघिल्लो कार्यसमितिले सिर्जना गरेको दायित्व पछिल्लो कार्य समितिले बहन गर्नु पर्ने निरन्तर प्रक्रिया भएकोले सो सन्दर्भमा अझै पनि महाधिवेशनको हरहिसाब फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तर उजुरीकर्ताले आरोप लगाए झैँ महासंघका अध्यक्ष वा पदाधिकारी र कर्मचारीबाट यसमा कुनै पनि अनियमितता गर्ने गुन्जाइस नै रहँदैन तसर्थ उक्त आरोप आधारहीन र भ्रमपूर्ण रहेको हुँदा सो प्रति खेद प्रकट गर्दछौ ।  

ज.  कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई समेत बेवास्ता गरी अध्यक्षले महासंघलाई एकलौटी चलाउनु भएको छ आफूलाई मन नपरेका पदाधिकारीलाई तथानाम गाली गर्नु हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा :

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू लगायतको सबैको लागि कार्य समितिमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले अध्यक्षले कार्य समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन यद्यपि कार्य समितिमा पदीय मर्यादा र अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा उपयुक्त अनुकूलताको अवस्था फरक रूपमा स्वीकृत गर्नु पर्ने अवस्था हुन् सक्दछ । महासंघको संस्थागत मर्यादा र अनुशासनलाई अक्षुण्ण राख्न अध्यक्षले कुनै घटना क्रम घटेको जानकारी हुन आएमा सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसै प्रकारको तजबिजी अभ्यास गर्दा केही दुबिधा पर्न गई देखिएको विवादलाई कार्य समितिको मिति २०८०।०३।०१ गते बैठकमा छलफल भई समाधान भइसकेको हुँदा यो महासंघको आन्तरिक कुरा भएकोले यस्तो समाधान भैसकेको कुरालाई उछालेर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्नु दुराशयपूर्ण व्यवहार बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । यस्तो गलत कार्य प्रति घोर निन्दा व्यक्त गर्दछौँ ।  

झ.  परियोजनाको रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन भन्ने कर्मचारीलाई निष्कासन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा :

कुनै पनि कर्मचारीलाई करार कानुन बमोजिम लामो समयको लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने भएको हुँदा वार्षिक रूपमा करार नवीकरण गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मानव श्रोत विकास तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८० बमोजिम आन्तरिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा महासंघको निर्णय र नियम नमान्ने कर्मचारीलाई अनुशासन आयोगको सिफारिस बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गरिएको हो । हाल उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रियामा रहेको हुँदा उक्त विषयमा प्रभाव पर्ने गरी बोल्नु र सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप गर्नु कानुन र न्यायिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने हुँदा यस प्रति समय आए पछि स्पष्ट गरिने नै छ ।

साधारण सभाको विषयमा २०८० पौष १४ र १५ गते को संघीय कार्यसमितिको बैठकले मिति २०८० चैत्र मसान्त भित्र गरिने निर्णय भएकोमा सदस्य संस्थाहरूको न्यून सङ्ख्यामा नवीकरण भएको हुँदा सदस्य संस्थालाई थप समय निर्धारण गरी २०८१ असार ७ र ८ गते गर्ने अर्को मिति तय भएकोमा प्राकृतिक प्रतिकुलताको कारण कोसी प्रदेशका सदस्य संस्थाबाट साधारण सभा स्थगित गर्नका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा स्थगित भएको कुरा जानकारी गराइन्छ । साथै साधारण सभा नगर्नुको कुनै गलत नियत नरहेको र २०८१ भदौ १९ गते बसेको संघीय कार्यसमितिको अनलाइन बैठकबाट आगामी २०८१ मङ्सिर २१ र २२ गते गर्ने मिति तय भइसकेको कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।  

ञ .  प्रदेश कार्यालय र साझेदार संस्था बिचको सम्झौता अध्यक्षले रद्द गर्नु भएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छाता संस्था भएको र यसको संघीय तथा प्रादेशिक संयन्त्रहरू सुशासनको सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । महासंघले वा यसका कुनै पनि संयन्त्रले विकास साझेदारी गरी कार्य सम्पादन गर्दा समाज कल्याण परिषद्को अग्रिम स्वीकृति लिनु पर्ने कुरा सर्वबिदितै छ । यसको विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशले UN Women निडवान संस्थासँग साझेदार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा यसबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यालय स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले मिति २०८०।०९।१४ र १५ गते सम्पन्न कार्य समितिको बैठकको निर्णयअनुसार संघ तथा प्रदेशमा साझेदारी विकास गर्न र अनियमित रूपमा विना जानकारी गरिएका साझेदारी  रद्द गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको अवस्था भएता पनि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशको त्यस्तो सम्झौता रद्द गरिएको छैन तसर्थ उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप भ्रमपूर्ण र निराधार रहेको छ ।

यसरी प्रदेश संयन्त्रले साझेदारी विकास गर्दा समाज कल्याण परिषद् अनुगमनको लागि तिर्नु पर्ने रकमको दायित्व संघीय समितिमा सृजना हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई महासंघसँग समन्वय गरी समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृत बापत तिर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको हो । उजुरीमा लगाइएको आरोप यथार्थपरक नभई भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएकोले यस प्रति खेद व्यक्त गर्दछौ । 

ट.   नियमावलीमा नभएको पद खडा गरी आर्थिक दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विगतको अभ्यास परम्परा एवं आवश्यकता बमोजिम संघीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम प्रवक्ता तोकिएको हो । प्रवक्तामा नियुक्त भए पश्चात् कुनै पनि पारिश्रमिक लिनु भएको छैन । निज प्रवक्ता महासंघको समग्र परियोजना प्राविधिक समितिको संयोजक समेत रहेको हुँदा आरोप पत्रमा उल्लेख भएको प्लेन टिकेट परियोजनाको कामको सिलसिलामा आउँदा जाँदा भएको र सम्बन्धित परियोजनाले नै भुक्तानी गरेको तथ्य स्पष्ट गर्दछौँ । जुन महासंघको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा हुने गरेको छ । उजुरीमा उल्लेखित आरोप महासंघको प्रवक्ताले महासंघको हकहित र गरिमाको लागि गरेको समर्पण प्रति आक्रोश पूर्ण अभिव्यक्ति बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन ।

निज प्रवक्ताको छोरी स्मारिका पोखरेल दृष्टिविहीन युवा महिला साथै बहुमुखी प्रतिभा भएको हुँदा निजलाई ICEVI को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन महासंघलाई आमन्त्रण गरिएको र निजको सहभागिता एक नेपाली युवा अपाङ्गता भएको महिलाको लागि नेतृत्व विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदा सहभागी गराइएको हो । जसमा महासंघको आन्तरिक श्रोतबाट नभई व्यक्तिगत सहयोग जुटाउन महासंघले समन्वय गरेको हो । उजुरीकर्ताले लगाएको दुराशयपूर्ण आरोपले एक प्रतिभाशाली दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको महिलालाई भावनात्मक रूपले चोट पुग्नुका साथै परोक्ष रूपमा निजको क्षमताको अवमूल्यन हुन पुगेको हुँदा त्यस्ता दुराशयपूर्ण कार्य प्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ । 

ठ.   महासंघको Website मा राखिएको डकुमेन्ट बन्द गरिएको भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको वेबसाइट www.nfdn.org.np नियमित प्रयोगमा रहेको र यसबाट लाखौँ सरोकारवाला व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी र श्रोत साधनहरू प्राप्त गरिरहेको कुरा हिट काउन्टबाट स्पष्ट हुन्छ । महासंघबाट जारी हुने सूचना तथा अन्य प्रकाशन गरिएका सामाग्री पहुँचयुक्त ढाँचामा वेबसाइटमा राख्ने गरिएको हुँदा उक्त वेबसाइट अरू निकायहरूको लागि समेत पहुँच युक्त ढाँचाको उदाहरण बन्न पुगेको हुँदा उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप मिथ्या र दुराशयपूर्ण रहेको स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ । 

ड.   अवैधानिक कार्यको विरोध गर्नेलाई कारबाही भएको छ, भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधानको मर्म भावना र आचार संहिता विपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । उपरोक्त विषय उल्लङ्घन भएको कारण कारबाही गरिएको थियो । मिति २०८० पौष १४ र १५ को संघीय कार्यसमितिमा अनुशासन उलङ्घन गर्ने व्यक्तिले गल्ती महसुस गरेकोले १ पटकका लागी सचेत गराउने कार्यसमितिको निर्णय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य नरेन्द्र प्रसाद जैसीले सार्वजनिक माफी मागी स्वयम् उपस्थित भई आगामी दिनमा त्रुटि नगर्ने निवेदन प्राप्त भएमा मात्र कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भए बमोजिम कारबाही फुकुवा रोकिएको हो । यस उजुरीलाई दुराशयपूर्ण रुपमा आफूलाई कार्यवाही फुकुवा नभएको आक्रोशमा गलत व्यक्तिहरूको उक्साहटमा परिचालित भई महासंघलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले उद्धत भएको हुँदा निजलाई तत्काल आफ्नो गल्ती सच्याई महासंघको निर्णय अवलम्बन गर्न सुझाव दिन चाहन्छौँ । अन्यथा यसबाट निजलाई पर्न जाने सम्भावित कानुनी कार्यवाही प्रति समेत सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

ढ.   विधान विपरीत कार्यविधि बनाइएको छ भन्ने सन्दर्भमा:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मिति २०८०।०९।१४ र १५ गते सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कार्यविधि बनाउन कार्य सम्पादन समितिलाई अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्णय बमोजिम साझेदार संस्थासँग छलफल गरी सुझाव लिई कार्य विधि स्वीकृत गरी महिला शसक्तिकरण समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिएको ब्यहोरा स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको सर्वबिदितै छ । परियोजना प्रस्ताव लेखन र सो कार्यलाई अन्तिम रूप दिएर सम्बन्धित निकायमा पेस गरी श्रोत प्राप्ति गर्न राम्रै समय लाग्दछ । यस महासंघका अग्रज कार्य समितिले खोजी गरी ल्याएका श्रोतहरू त्यस पछिका कार्य समितिले परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको जगजाहेर नै छ ।

यसै सन्दर्भमा हालको कार्य समितिले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रस्ताव आह्वानमा समावेश हुनका लागि अवधारणा पत्र तथा परियोजना लेखन गरी पेस गर्दै आइरहेको छ तर विडम्बना के छ भने परियोजना लेखन तथा पेस गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा महासंघको कार्य समिति तथा कर्मचारीहरूलाई दुराशयपूर्ण रूपमा विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी झमेलामा अल्झाई श्रोत प्राप्ति गर्ने अवसरबाट विमुख गराई साझेदार संस्थालाई महासंघ प्रति नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुचेष्टा मात्र हो । यस्तो दुष्कार्य विगतमा देखी नै हुँदै आइरहेको तथ्य महासंघका सबै हितैषी एवं अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू माझ प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । तसर्थ हामी हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी महानुभावहरू, सेवा प्रदायक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तक र शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई यस्ता भ्रामक, कपोकल्पित दुराशयपूर्ण कार्यबाट हतोत्साहित नभई त्यस्ता कार्यको तार्किक र यथोचित मूल्याङ्कन गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । यस उजुरीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको प्रक्रिया समेत भइरहेकोले यो सम्बन्धी थप जानकारी यथा समयमा गराइने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ । 

रमेश पोख्रेल
प्रवक्ता
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
मिति : २०८१ भाद्र २८ गते

Press Release (English Translation)

The National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the umbrella organization representing all persons with disabilities. The Federation is registered under the Organization Registration Act (1977) with the District Administration Office in Kathmandu in 1993 and is affiliated with the Social Welfare Council. It is also registered with the Inland Revenue Office and operates with a tax clearance certificate after regular tax filings. The Federation receives annual grants from the Government of Nepal and financial and technical assistance from international non-governmental organizations to run various projects, as approved by the Government of Nepal.

The Federation is recognized by the Government of Nepal as a consultative organization that provides advice on policy and planning issues related to disability. The government retains the authority to regulate the Federation. However, the Federation continues to fulfill its legal and administrative responsibilities according to its statute and remains committed to advocating for the rights of persons with disabilities with integrity. This press release is issued to clarify certain issues that have arisen from false, misleading, and defamatory complaints and propaganda against the Federation and its office-bearers by individuals driven by bias. The Federation is committed to fully cooperating with any impartial and independent investigation by government agencies and seeks to clear any misunderstandings among the public that may have arisen due to these false allegations.

Concerning the Legitimacy of the Position:

During the Federation’s Executive Committee election in November 2022, Mr. Sugam Bhattarai, while filing his candidacy for the position of General Secretary, expressed that he would resign from the position of Treasurer of the Nepal Association of the Blind (NAB) if necessary. Accordingly, he competed for and was elected to the position of General Secretary, following the Federation’s statute. The complainant’s claim that Mr. Bhattarai cannot simultaneously serve as General Secretary of the Federation and Treasurer of NAB is unfounded. The position of Treasurer at NAB is not an executive role but rather a responsibility for financial management, with no daily operational duties. Therefore, Mr. Bhattarai’s role as Treasurer at NAB does not interfere with his duties as General Secretary of the Federation.

Regarding the candidacy of Mr. Khomraj Sharma for the President of Gandaki Province, there were no objections to his candidacy, indicating its compliance with the statute. Additionally, Mr. Sharma has already resigned from his position as Senior Vice President of NAB, rendering any claim about this issue baseless.

A) Regarding the Receipt of Regular Remuneration from Project Funds:

The Federation is aware that, as a social organization, office-bearers and members of its Executive Committee are not entitled to regular salaries. Contrary to the complainant’s allegations, the Federation’s Chairperson, General Secretary, Treasurer, and other office-bearers and members have not received any salary or remuneration from the Federation. All activities funded by development partners or the Government of Nepal have a predefined budget and are executed as per the agreements. Expenses such as travel, communication, snacks, and meals incurred by designated individuals while implementing projects are budgeted by the partner organizations. All financial expenses are audited by chartered accountants recognized by the development partners and the Government of Nepal.

The Federation challenges the complainant to provide evidence for these false and misleading accusations, which reject principles of governance and transparency.

B) Regarding Nepotism in Appointments:

The Federation enhances its financial transparency, governance, and institutional effectiveness through systematic audits. The policies and regulations have been amended following Nepal’s government procurement regulations and international partner standards. Contrary to the complainant’s allegations, no unilateral decision was made by the Chairperson and the General Secretary to certify policies.

Service providers and consultants are listed officially following the decision of the Federal Executive Committee meetings on December 23-24, 2022. The Federation selects employees for projects based on professional competence through open competition under the direct supervision of partner organizations. No family members or relatives of any office-bearers, including the Chairperson or General Secretary, have been appointed.

C) Regarding Allegations of Commission for Salary Increases:

The Federation clarifies that salary levels for its employees are determined as per its Human Resource Development and Management Regulation 2080 (2023) and are approved by partner organizations after necessary tax deductions. The allegation that the Chairperson took a commission from employees is ridiculous and regrettable. The Federation challenges the complainant to provide evidence of these claims; otherwise, legal action may be pursued.

D) Regarding Alleged Misuse of Airfare by Chairperson and Family Members:

The Federation is a non-profit organization and does not have the financial resources for arbitrary expenses. Airfare for monitoring or facilitating programs in different regions of the country is provided by partner organizations, adhering to institutional standards. Contrary to the complainant’s malicious allegations, there is no evidence that the Federation paid for the personal air travel of the Chairperson’s children. Such baseless accusations aim to damage the reputation of innocent individuals and are legally punishable.

E) Regarding Alleged Hiring of Personal Vehicle by the Chairperson:

The vehicle mentioned by the complainant is not registered under the name of Chairperson Devi Datta Acharya. Service providers, not the Chairperson, rent vehicles for Federation activities. The allegation is unfounded and misleading.

F) Regarding Allegations of Fraudulent Documents and Misappropriation of Project Funds:

The Federation follows stringent financial auditing processes, and its projects are regularly monitored by the Social Welfare Council and partner organizations. The claim of financial irregularities in various projects is entirely false. All financial transactions comply with established standards, and no additional expenses have been incurred contrary to project guidelines.

G) Regarding Procurement Procedures Not Following Legal Guidelines:

The Federation conducts all its procurement activities following the Public Procurement Act of Nepal. Outstanding payments and procurement matters related to the previous Executive Committee are handled accordingly, with no room for any irregularities.

H) Regarding the Allegation that Dissenting Employees Were Dismissed:

Employees are appointed on an annual contract basis according to the Federation’s Human Resource Development and Management Regulations. Employees who refuse to comply with organizational decisions are subject to disciplinary action following recommendations from the Disciplinary Commission.

I) Regarding Allegations That the Website Documents Were Blocked:

The Federation’s website, www.nfdn.org.np, is regularly maintained and accessible to stakeholders, providing crucial information and resources on disability. The claim that documents were blocked is false and misleading.

This press release aims to clarify these false allegations and encourages all stakeholders to assess these issues rationally and appropriately. Further information related to the ongoing investigation by the concerned government bodies will be shared in due course.

Ramesh Pokharel
Spokesperson
National Federation of the Disabled Nepal
Date: September 13, 2024

पिडीएफमा डाउनलोड गर्ने लिङ्क
नेपाली संस्करण
अंग्रेजी संस्करण