तस्विरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननिय तप बहादुर मगर ज्यु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य माननिय सूर्य प्रसाद शर्मा ढुङ्गेल ज्यु, माननिय मिहिर ठाकुर ज्यु, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका प्रशासकिय व्यवस्थापक लय प्रसाद उप्रेति र हामिलाई पनि समावेश गर परियोजनाको वरिष्ठ परियोजना संयोजक बिमल बस्नेत।

Similar Posts

  •  कोभिड -१९ को परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि भर्चुअल (अनलाईन) बैठक

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन,  अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न  संस्थाहरु,  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु,  उनीहरुका अभिभावक, महासंघका कार्यसमिति र प्रदेश कार्य समिति, महासंघका सदस्य संस्थाहरु र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु गरी ६४ जनाको सक्रिय सहभागितामा जुममार्फत कोभिड १९ बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था तथा अनुगमनको विषयमा भर्चुअल  (अनलाईन) बैठक आज सम्पन्न भएको छ ।

  • सम्मान एवम् पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सुचना

    सूचना प्रकाशन मिति : २०८० मंसिर ७ गते बिहिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले अपाङ्गताको अभियानमा…

  • Terms of Reference – Video Production

    National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 335 member organizations throughout…

  • लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन

    २०७६ जेष्ठ २६ जेष्ठ गते काठमाडौंमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय दलित महासंघ नेपाल, संयुक्त विद्यार्थी समिति, गैर…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

    राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७७ जेष्ठ २८  च नं १५७२ को पत्रअनुसार साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त अपाङ्गता ( ख वर्गको अपाङ्गता परिचय) पत्र प्राप्त भएका लाभग्राहीलाई मासिक रु १६००। का दरले चालु आ.व. को तेश्रो चौमासिक २०७६ चैत्रदेखी २०७७ असार सम्म को लागि हुन आउने रकम चालु आ.व. २०७६/२०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनी सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको अवस्था छ ।