Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नि:शुल्क व्यावसायिक तालिम (Free Vocational Training for People with Disabilities)

    (कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि राज्यले नि:शुल्क तालिमको व्यवस्था गरेको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले…

  • अनाथालय तथा सुस्त मनस्थिति केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन (Establishment of Orphanage and Center of Persons with Intellectual Disability)

    (कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : आवश्यकताअनुसार सुस्त मनस्थिति केन्द्रहरू तथा अनाथालयहरूको व्यवस्था राज्यले गरिदिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल…

  • समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सीबीआर) कार्यक्रम (Community Based Rehabilitation (CBR) Programs)

    क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि…

  • Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal

    Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal is an overview on the status of implementation of “Accessible Physical Infrastructure and communication Services Directive…

  • Include us, project orientation

    असोज ७, २०७८ (23 September, 2021) लामो समय पछि ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजना कार्यान्वयनको लागी दुई-दिने अभीमुखिकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशको राजाधानी हेटौंडामा…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।