परियोजनाका विभिन्न संरचनामा रहेर काम गर्ने सदस्यहरूको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल देशैभरी छरिएर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्न वि. स.२०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय छाता संस्था हो । यस संस्थाले नीति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई समावेश गराउन र बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन गराउनको लागि विशेष भूमिका खेल्दै आएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले पछिल्लो समयमा अपाङ्गता समावेशी विकास, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सदस्य सँस्थाहरु (DPOs) र अन्य सरोकारवालाहरुको क्षमता विकास, CRPD को कार्यान्वयनमा काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले डि.पि.ओ.डि. डेममार्क र एफ.एफ.ओ. नर्वे सँगको साझेदारीमा “समावेशिताका लागि क्रियाशिलता” नामक परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा संचालन गरिने यस परियोजनाका मुख्य कार्यक्रमका क्षेत्रहरूमा  UNCRPD समिति को सिफारिशहरुको कार्यान्वयनका लागी सिआरपिडि अनुगमन,  अपाङ्गता समावेशी जनगणना तथा खण्डिकृत तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रादेशिक सँरचना तथा सदस्य सँस्थाहरुको सबलिकरण पर्छन् । यस परियोजनाको उद्देश्यलाई मुर्तरुप दिन र परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने विभिन्न संरचनाहरुको परिकल्पना गरिएको छ । तसर्थ परियोजनाका देहायबमोजिमका संरचनाहरूमा रहेर काम गर्नको लागि योग्य व्यक्तिको आवश्यकता परेको हुनाले इच्छुक महानुभावहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आफ्नो कार्य अनुभव र योग्यताको विवरण पूर्ण रूपमा खुल्ने विस्तृत व्यक्तिगत विवरण (CV) सहित आवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१.  सँघीय क्षमता अभिबृद्दि कार्यदल(Federal Core Capacity Building Team)

भूमिका :- संघीय र प्रादेशिक संरचनाहरुको सदस्यहरूको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निरन्तरक्षमता अभिबृद्दिको लागि सहयोग गर्ने उदेश्यले सँघीय क्षमता अभिबृद्दि कार्यदलको (FCCBT) परिकल्पना गरिएको हो । यस कार्यदलमा १० देखि ११ जना ब्यक्तिहरु रहनेछन् । जसमा महासँघको प्रादेशिक सँरचना अन्तरगत प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना गरी जम्मा सात जना र बाँकी ३ वा ४ जना सँघीय सँरचनाबाट रहनेछन् ।

सिप र अनुभव

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु द्वारा संचालित संस्था, समुह वा अन्य संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्दि सम्बन्धी कामको अनुभव भएको ।
• संस्थाको विभिन्न समुह, सदस्य र कर्मचारीहरुको लागि तालिम, कोचिंग, मेन्टरिंग संचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको ।
• क्षमता अभिबृद्दिरणनीति र योजना तयार गर्न सक्ने र क्षमता अभिबृद्धिको लागि आवश्यकताको लेखाजोखा गर्न सक्ने ।
• तालिम सामग्री, विधि तयार गर्न सक्ने र विभिन्न विविधता भएका सदस्यहरु माझ समाबेशी र पहुँचयुक्त विधिबाट प्रस्तुत गर्न सक्ने ।
• कार्यक्रमको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

संरचनामा रहने सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्य

• परियोजना संरचना, परियोजनाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिने क्षमता, उदेश्य र परिणामहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने ।
• हालको संघीय तथा प्रादेशिक परियोजनाको संरचनाको क्षमता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने र क्षमतामा रहेको कमिको पहिचान गर्ने ।
• क्षमतामा रहेको खाडल (gap) विश्लेषण गर्ने र CRPD अनुगमन, UNCRPD समितिको सिफारिश कार्यान्वयन, बिध्यमान कानुनी संरचनाहरूको कार्यान्वयन, संघीय प्रादेशिक रस्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालको प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर क्षमता अभिबृद्दिका लागि रणनीति र योजना तयार गर्ने ।
• योजनाहरुको बारेमा संघीय परियोजना टोली र संघीय कार्यसम्पादन समितिको मुख्य व्यक्तिहरु संग छलफल गर्ने ।
• क्षमता विकासको लागि संचालन गरिने तालिम , कोचिंग, सल्लाह सुझाब, सुचना सम्प्रेषण , सहयोग भ्रमण जस्ता क्रियाकलापहरु विष्तृत रुपमा तयारगर्ने र परियोजना ब्यवस्थापन टोलि तथा संघीय कार्यसम्पादन समिति को समन्वयमा बजेट योजना तयार गर्ने ।
• निरन्तर परियोजनाका संरचनाहरूको आवश्यकता अनुसारक्षमता अभिबृद्दिका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
• क्षमता अभिबृद्दिकार्यक्रमको प्रभाब बारे अनुगमन गर्ने र सिकाइ दस्तावेजीकरण गर्ने ।
• क्षमता अभिबृद्दिका क्रियाकलापहरु स्वतस्फुर्त रुपमा वा माग बमोजिम संचालन गर्ने ।
• आवश्यकता अनुसार योजना तथा रणनीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
• आवश्यकताको आधारमा बिज्ञको सहायता लिने तथा परियोजना समुहसँग छलफल गर्ने ।
• प्रगति र हासिल गरिएका उपलब्धी सहितको क्षमता अभिबृद्दिका प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२.सँघीय सि.आर.पि.डि. अनुगमन कार्यदल

भूमिका :- UNCRPD समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र उक्त समितिले नेपाल सरकारलाई कार्यन्वयनका लागि दिएको सिफारिशमा केन्द्रित रहेर CRPD कार्यान्वयनको व्यवस्थित अनुगमनगर्नको लागि संघीय CRPD अनुगमन समुह(FMT) को परिकल्पना गरिएको हो । यस समुहमा ३ देखि ५ सदस्य रहनेछन् ।

सिप र अनुभव

• परिणाममा आधारित अनुगमन वा संस्था/ समुहमा कुनै प्रकारको अनुगमन सम्बन्धीकामको अनुभव वा ज्ञान भएको ।
• तथ्यांक संकलन, प्रमाण संकलन, अन्तर्वार्ता लिने, दस्तावेजहरूको पुनरावलोकन, माध्यमिक वा द्वितीय तहका (secondary) सुचना/जानकारी विश्लेषण सम्बन्धी ज्ञान भएको ।
• अपाङ्गता अधिकार, CRDP, UNCRPD समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation), सी.आर.पी.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिश, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नियम, कानुन र नीतिहरुको बारेमा जानकारी भएको।
• सामान्य तथ्याङ्क संकलन उपकरण, विधिहरूको निर्माण सम्बन्धी ज्ञान भएको ।

संरचनामा रहने सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्य

• UNCRPD समितिको समापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सी.आर.पी.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको शिफारिशको आधारमा CRPD अनुगमनको लागि महासंघको कार्यसम्पादन समितिले तय गरेका एजेन्डाहरुको बारेमा विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्ने ।
• अपाङ्गता अधिकार, CRDP, UNCRPD समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation), सी.आर.पी.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिश, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नियम, कानुन र नीतिहरु अध्ययन गर्ने ।
• संघ र प्रदेशको लागि CRPD अनुगमन विधि र उपकरण निर्माण गर्ने, बाह्य विज्ञको आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिने र महासंघको सिआरपीडी समिति बाट अन्तिम स्वीकृति लिने ।
• अनुगमन गर्ने उपकरण र विधिको बारेमा प्रदेश सीआरपीडी अनुगमन समुहलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने र अनुगमन कार्यको दौरान अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने ।
• अनुगमन विधि र उपकरणको प्रयोग गरी संघीय स्तरमा सीआरपीडी को व्यवस्थित अनुगमन गर्ने ।
• सिकाइको आधारमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन विधि तथा औजारलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
• सीआरपीडीअनुगमनको प्रतिवेदन तयार गर्ने र यसको लागिबाह्य विज्ञवा तथ्याङ्क विश्लेषकको आवश्यकता अनुसार सहयोग लिने ।
• अनुगमन कार्यको सिकाइ र अनुभव दस्तावेजीकरण गर्ने तथा प्रतिबेदन तयार गर्ने ।
• सी.आर.पी.डी.समितिको बैठकमा प्रतिवेदन सेयर गर्ने र सिकाइ तथा अनुभव प्रदेश अनुगमन समुहसँग आदानप्रदान गर्ने |
• प्राविधिक परामर्श दाताको सहयोगमा सीआरपीडीअनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी वकालत समुहलाई उपलब्ध गराउने ।
• प्रदेश स्तरको अनुगमन समुहलाई आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।

३. संघिय वकालत कार्यदल

भूमिका :- परियोजनाअन्तर्गत यूएनसीआरपीडी समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सि.आर.पि.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघीय स्तरमा वकालत/पैरवी र लबी सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्न यस कार्यदलको परिकल्पना गरिएको हो  जसमा ३ देखि ५ जना सदस्य रहनेछन् ।

सिप र अनुभव

• अपाङ्गता अधिकार र समावेशीकरण सम्बन्धी वकालतमा अनुभव भएको ।
• वकालतको क्रियाकलाप तयारी, वकालत बैठक , लबी बैठक आयोजना सम्बन्धी अनुभव भएको ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल, समस्या, अवरोध, सीआरपीडी, यूएनसीआरपीडी समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सीआरपीडी समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिश सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको ।
• सवालहरु उपयुक्त र सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरु संग अपाङ्गता सम्बन्धी एजेन्डाहरुमा बहस गर्न सक्ने सिप भएको ।
• अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारमुखी अवधारणाको ज्ञान भएको ।

संरचनामा रहने सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्य

• बिध्यमान वकालतका अभ्यास, बिधि, प्रगति प्रतिवेदन र वकालत हाते पुस्तिकाको समिक्षा र मुल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा सुधारको लागि सुझाव तयार गर्ने ।
• अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न प्रभावकरी वकालतका विधिहरु प्रस्ताव गर्ने ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हालको अवस्था विश्लेषण गर्ने, महासंघ कार्यसम्पादन समितिले प्राथमिकीकरण गरिसकेको युएनसीआरपीडी समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सि.आर.पि.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशअध्ययन गर्ने ।
• सीआरपीडी अनुगमन समितिले प्रदान गरेको जानकारी, डाटा र प्रमाणहरु अध्ययन गर्ने ।
• सीआरपीडी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको प्रमाण, डाटा र सुचनाको आधारमा अपेक्षित उपलब्धी, आउटपुट र आउटकम, सहित वकालतका एजेन्डाहरु र विधिहरु तय गर्ने ।
• प्रभावकारी विधि, अपेक्षित तात्कालिक परिणाम र समयसिमा सहित वकालत योजना तयार गर्ने र परियोजना टोलीको सहयोगमा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
• बैठक, अन्तरक्रिया र बहसको लागि विभिन्न सरोकावाला र सरकारी निकायहरु संग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
• परियोजना टोलि र महासंघ कार्यसम्पादन समितिको सुझावमा समुहको कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन वा वकालत कृया प्रभाबकारी बनाउन रणनैतिक हिसाबले आवश्यकता महसुस भएमा विभिन्न विस्तारित वकालत समुह निर्माण गर्ने ।
• DPOs का मुख्य व्यक्तिहरुलाई वकालत, लबी र अन्तरक्रियात्मक बहसहरुमा संगठित रुपमा परिचालन गर्ने
• प्रदेश वकालत टोलि संग अनुभव शेयर गर्ने र प्रभाबकारी वकालत र लबी बैठकको लागि सुझाब दिने ।
• उपलब्ध गराइएको ढांचामा प्रत्येक वकालत कार्यहरुको रिपोर्ट तयार गर्ने र महासंघमा पेश गर्ने ।
• वकालत कार्यको समिक्षा तथा योजना बैठक संचालन गर्ने ।

४. प्रादेशिक क्षमता अभिबृद्दि कार्यदल (Province Core Capacity Building Team)

भूमिका :- प्रादेशिक क्षमता अभिबृद्दि कार्यदलले (PCCBT) क्षमता अभिबृद्दिको लागि आवश्यकता पहिचान गरीआवश्यकताको आधारमा सूचना सहायता, सल्लाह सुझाब प्रदान, तालिम, कोचिंग, मेन्टरिङ जस्ता कार्यहरु गर्नेछ। यसमा तीन देखि पाँच जना सदस्यहरु रहनेछन् ।

सिप र अनुभव

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु द्वारा संचालित संस्था, समुह वा अन्य संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्दि सम्बन्धी कार्यमा अनुभव भएको ।
• संस्थाको विभिन्न समुह, सदस्य र कर्मचारीहरुको लागि तालिम, कोचिंग, मेन्टरिंग गर्न सक्ने ।
• क्षमता अभिबृद्दिरणनीति र योजना तयार गर्न सक्ने र क्षमता अभिबृद्धि तालिम आवश्यकताको लेखाजोखा गर्न सक्ने ।
• तालिम सामग्री, विधी तयार गर्न सक्ने र विभिन्न विविधता भएका सदस्यहरु माझ समाबेशी र पहुँचयुक्त विधिबाट प्रस्तुत गर्न सक्ने ।
• वकालत कार्यको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

संरचनामा रहने सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्य

• परियोजनाको संरचना, परियोजनाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिने क्षमताको आवश्यकता, उदेश्य र परिणामहरुको बारेमाअध्ययन गर्ने ।
• हालको परियोजनाको प्रादेशिक संरचना र DPO हरूको क्षमता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने र क्षमतामा रहेका खाडल (Gap) हरूको पहिचान गर्ने ।
• क्षमतामा भएका कमी वा खाडल (gap) विश्लेषण गर्ने र CRPD अनुगमन, UNCRPD समितिको सिफारिश कार्यान्वयन, बिध्यमान अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालको प्रतिनिधित्व, सुशासन, संजालिकरण, अपाङ्गता तथ्यांक र बजेट अडिट जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर क्षमता अभिबृद्दिको लागि रणनीति र योजना निर्माण गर्ने ।
• योजनाहरुको बारेमा प्रादेशिक परियोजना टोलि र प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको मुख्य व्यक्तिहरु संग छलफल गर्ने ।
• तालिम , कोचिंग, सल्लाह सुझाब प्रदान, सुचना सम्प्रेषण , सहयोग भ्रमण जस्ता क्रियाकलापहरु विष्तृत रुपमा तयारगर्ने र परियोजनाका कार्मचारी तथा संघीय कार्यसम्पादन समिति को समन्वयमा बजेट योजना तयार गर्ने ।
• निरन्तर रुपमा DPOs को आवश्यकता अनुसारक्षमता अभिबृद्दिका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
• क्षमता अभिबृद्दिकार्यक्रमको प्रभाव बारे अनुगमन र सिकाइ दस्तावेजीकरण गर्ने ।
• क्षमता अभिबृद्दिका क्रियाकलापहरु संचालन कार्यदलको सकृयतामा (Proactively) वा माग बमोजिम गर्ने ।
• आवश्यकता अनुसार योजना तथा रणनीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
• आवश्यकता परेको खण्डमा बिज्ञको सहायता लिने ।
• प्रगति र हासिल गरिएका उपलब्धी सहितको क्षमता अभिबृद्दिका प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

५. प्रदेश वकालत तथा अनुगमन कार्यदल

भूमिका :- परियोजनाअन्तर्गत सीआरपीडी, यू.एन.सी.आर.पी.डी. समितिको समापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सि.आर.पि.डि. समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशको व्यवस्थित अनुगमन र  प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश स्तरमा वकालत र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्न यो कार्यदलको अवधारणा तयार गरिएको हो |

सिप र अनुभव

• अपाङ्गता अधिकार र समावेशीकरण सम्बन्धी वकालतमा अनुभव भएको ।
• वकालतको क्रियाकलाप तयार गर्ने, वकालत बैठक, लबी बैठक आयोजना सम्बन्धी अनुभव भएको ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल, समस्या, अवरोध, सीआरपीडी , युएनसीआरपीडी समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाइ दिएको सिफारिश सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको ।
• सवालहरु प्रस्तुत गर्ने, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरु संग अपाङ्गगता सम्बन्धी एजेन्डाहरुमा बहस गर्न सक्ने सिप भएको ।
• अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारमुखी अवधारणाको ज्ञान भएको तथा अनुगमन सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता भएको ।

संरचनामा सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्य

अनुगमन समुहले गर्ने कामहरू

• सीआरपीडी, युएनसीआरपीडी समितिकोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सि.आर.पि.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिश र अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा प्रदेशका कानुन तथा नीतिहरु अध्ययन गर्ने ।
• संघीय प्राविधिक समुहले प्रदान गरेको सीआरपीडी अनुगमन विधि र उपकरणहरू अध्ययन गर्ने र अनुगमन टुल र टेक्निकको अभिमुखीकरण र तालिम लिने ।
• सी.आर.पी.डी. अनुगमन टुल को आधारमा अनुगमन कार्य गर्ने ।
• प्राविधिक परामर्शदाताको सहयोगमा सी.आर.पी.डी. अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने र वकालत समुहलाइ वितरण गर्ने ।

प्रदेश वकालत कार्यदल

• बिध्यमान वकालतका अभ्यास, बिधि, प्रगति प्रतिवेदन र वकालत हाते पुस्तिकाको समिक्षा र मुल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा सुधारको लागि सुझाव तयार गर्ने ।
• अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न प्रदेश स्तरको लागि प्रभावकारी वकालतका विधिहरु प्रस्ताव गर्ने ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हालको अवस्था विश्लेषण गर्ने, महासंघ कार्यसम्पादन समितिले प्राथमिकीकरण गरिसकेको यूएनसीआरपीडी समिति कोसमापन मन्तव्य (Concluding Observation) र सि.आर.पि.डि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशअध्ययन गर्ने ।
• सीआरपीडी अनुगमन समितिले प्रदान गरेको जानकारी, तथ्याङ्क र प्रमाणहरु अध्ययन गर्ने ।
• सीआरपीडी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको प्रमाण, डाटा र सुचनाको आधारमा अपेक्षित उपलब्धी, आउटपुट र आउटकम, सहित वकालतका एजेन्डाहरु र विधिहरु तय गर्ने ।
• प्रभावकारी विधि, अपेक्षित आउटपुट र टाइमलाइन सहित वकालत योजना तयार गर्ने र प्रदेश परियोजना टोलीको सहयोगमा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
• बैठक, अन्तरक्रिया र बहसको लागि विभिन्न सरोकावाला र सरकारी निकायहरु संग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
• DPOs का मुख्य व्यक्तिहरुलाई वकालत, लबी र अन्तरक्रियात्मक बहसहरुमा संगठित गर्ने र परिचालन गर्ने ।
• प्रदेश वकालत टोली संग अनुभव शेयर गर्ने र प्रभावकारी वकालत र लबी बैठकको लागि सुझाब दिने ।
• उपलब्ध गराइएको ढांचामा प्रत्येक वकालत कार्यहरुको रिपोर्ट तयार गरी कार्यक्रम अधिकृत मार्फत परियोजना संयोजकलाइ पठाउने ।
• वकालत कार्यको समिक्षा तथा योजना बैठक संचालन गर्ने ।

आबेदन गर्ने विधि

• आवेदन दिँदा आफ्नो अनुभव र योग्यता सहितको पछिल्लोपटक अध्यावधिक गरिएको व्यक्तिगत विवरण (CV) र एउटा नेपाली भाषामा लेखिएको आवेदन पत्र सहित इमेलमा राखेर पठाउनुपर्नेछ र आवेदनमा आवेदकको पुरा नाम, ठेगाना, फोन नं. र इमेल प्रष्ट रूपमा लेख्नुपर्नेछ ।
• आवेदन दिँदा आवेदकले आफूले रहेर काम गर्न चाहेको संरचनाको नाम प्रष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आफूले बसेर योगदान गर्न चाहेको संरचनाको नाम नखुलाइएको आवेदनलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिनेछैन ।

आवेदन दिने इमेल ठेगाना

• संघीय तहका संरचनामा रहेर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरूले inclusion@nfdn.org.npमाआवेदन दिनुपर्नेछ।
• प्रादेशिक संरचनामा रहेर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरूले प्रदेश अनुसार देहायबमोजिमका इमेल ठेगानाहरूमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

नोटः आवेदनको मुल्याङ्कन पश्चात तयार पारिएको छोटो सूची (Short List) मा परेका व्यक्तिहरूलाई थप छलफलको लागि सम्पर्क गरिनेछ । योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाइ प्राथमिकतामा राखिनेछ । 

Share this post: