Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

    नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि कोभिड १९ बिरुद्धको खोपका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रयास सम्बन्धी प्रेश नोट

    नेपालमा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टसँगै महामारी बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाको अवधिमा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा प्राप्त जानकारीको आधारमा, कोभिड १९ का कारण १३ जना भन्दा  बढी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने ३५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विभिन्न कारणले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको कारणले नेपालमा यस विरूद्धको खोपको कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै खोप कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा महासंघले लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयमा हालसम्म कोभिड १९ बिरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकतामा राख्न र खोपकेन्द्रहरूको पहुँचयुक्ता सुनिश्चित गर्ने सवालमा हालसम्म महासंघबाट भएका प्रयासहरु निम्न रहेको यो प्रेश नोटमार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

  • महासँघको पैरवी अभियानको उपलब्धि: यातायात मन्त्रालयको अपाङ्गतामैत्री निर्णय

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षको अवसरमा संचालन गरेको पैरवी अभियानले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। पैरवी अभियान मार्फत…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७  नेपाल राजपत्रको २०७७ साल भदौं १ गते यो नियमावली नेपाल सरकारले जारी गरेको छ ।