Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक र छिटो पारित गर्नु पर्ने औचित्य

    १. भूमीका : अपांगता भएका नागरिक समाजका सवै भन्दा पछाडी परेका नागरिक हुन् । नेपाल सरकारराष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको तथ्याङ्क बिभागको २०६८…

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  • महासँघको पैरवी अभियानको उपलब्धि: यातायात मन्त्रालयको अपाङ्गतामैत्री निर्णय

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षको अवसरमा संचालन गरेको पैरवी अभियानले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। पैरवी अभियान मार्फत…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली (Correct terminologies to address Persons with Disabilities)

    आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्।…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • नेपालको संविधान २०७२ ले समेटेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू

    नेपाली नागरिक भएको हैसियतले यस सम्बीधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्य सरह समान आधारमा निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउँछन ।…