Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस को नारामा उल्लेख भएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्न, उनीहरूका अधिकारहरूका बारेमा जनमानसमा चेतना फैलाउन र उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर उठाउन सन १९९२ देखि…

  • त्रिभुवन विश्ववद्यालयका सबै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क भर्ना र अन्य शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निेर्णय

    सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निशुल्क भर्ना गराई, भर्ना पछि पनि कुनै पनि सेवा शुल्क नलिनु भन्न सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक…

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • प्रेश विज्ञप्ती

    ४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।