Similar Posts

  • “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१” बागमती प्रदेशद्वारा जारी

    प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोजगार एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, डिसेम्वर ३ – एक परिचय

    सामग्री सङ्कलन तथा प्रस्तुति : राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धन, समावेशीकरण, शसक्तिकरण र अपाङ्गताका विविध सवालहरूमा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि…

  • नेपालको संविधान २०७२ ले समेटेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू

    नेपाली नागरिक भएको हैसियतले यस सम्बीधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्य सरह समान आधारमा निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउँछन ।…

  • निःशुल्क प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग तथा मनोबिमर्श सेवा

    दैनिक रुपमा हामीलाई कुनै न कुनै चिन्ता र पिरहरुले जुधि रहेका वा तनाव हुने गरेका छौं । त्यस तनावका कारण हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा…

  • नेपालको नयाँ सम्बिधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरू

    (आम नागरिकहरूसरह सम्बिधानमा सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकारहरूको समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने शुनिश्चितताका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देहायबमोजिम थप र विशेष व्यवस्थाहरू संविधानको…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।