Similar Posts

  • नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

    नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाद्वारा जारी संयुक्त काठमाडौं घोषणापत्र २०१६

    यो घोषणापत्रलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस् यप घोषणापत्रलाई पँहुचयुक्त ढाँचामा तयार पारीएको EPUB Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्। यो फाईल पढ्नको लागी तपाईको…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)

    लोक सेवा आयोग (परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा) अनामनगर, काठमाडौं । चलानी नम्बरः ५८-७२-७३ मितिः २०७२-१०-१० विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा । श्री…

  • अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा

    मितिः २०७९/०२/२६ श्री माननीय मन्त्री ज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ । विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा । राष्ट्रिय अपाङ्ग…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l