Similar Posts

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली (Correct terminologies to address Persons with Disabilities)

    आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्।…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l

  • नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको जम्मा २१७ बुँदा मध्ये अपाङ्गता सम्बन्धि परेका जम्मा ७ बुंदाहरु

    मिति २०८१ साल जेष्ठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८०

    नेपाल सरकारले हालसालै अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० अध्यन गर्न यँहा रहेको लिंकमा जानु होला अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय…

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।