Similar Posts

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि कोभिड १९ बिरुद्धको खोपका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रयास सम्बन्धी प्रेश नोट

    नेपालमा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टसँगै महामारी बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाको अवधिमा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा प्राप्त जानकारीको आधारमा, कोभिड १९ का कारण १३ जना भन्दा  बढी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने ३५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विभिन्न कारणले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको कारणले नेपालमा यस विरूद्धको खोपको कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै खोप कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा महासंघले लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयमा हालसम्म कोभिड १९ बिरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकतामा राख्न र खोपकेन्द्रहरूको पहुँचयुक्ता सुनिश्चित गर्ने सवालमा हालसम्म महासंघबाट भएका प्रयासहरु निम्न रहेको यो प्रेश नोटमार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

  • महासँघको पैरवी अभियानको उपलब्धि: यातायात मन्त्रालयको अपाङ्गतामैत्री निर्णय

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षको अवसरमा संचालन गरेको पैरवी अभियानले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। पैरवी अभियान मार्फत…

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  • नेपालको नयाँ सम्बिधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरू

    (आम नागरिकहरूसरह सम्बिधानमा सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकारहरूको समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने शुनिश्चितताका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देहायबमोजिम थप र विशेष व्यवस्थाहरू संविधानको…