अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाद्वारा जारी संयुक्त काठमाडौं घोषणापत्र २०१६
यो घोषणापत्रलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ डिसेम्वर २०१६
- अपाङ्गता एउटा अवस्था हो जुन विभिन्न भौतिक, सामाजिक, सञ्चार सम्बन्धी, संस्थागत र दृष्टिकोणजन्य अवरोधहरूको कारणले उत्पन्न हुन्छ र यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अपाङ्गताको नविनतम धारणामा विश्वास गर्दै,
- नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि पारिएका, विभेद र उपेक्षाको शिकार भएका र विभिन्न प्रकारका अवरोधहरुको कारण उच्च जोखिममा रहेकाछन् र यस समुदायलाई समावेशी विकासको मुल धारमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै,
- नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका सबै मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, संध, अभिसंधि वा महासंधिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुँदै,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंधिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवअधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा आ-आफ्नो तर्फबाट पूर्ण प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै,
- नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि क्षेत्रीय रणनीति इन्च्योन रणनीति २०१३-२०२२ को कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्दै,
- नेपालको संविधान २०७२ ले स्थापित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिवद्ध रहँदै,
- नेपालका अन्य नीति, कानुन, नियम, निर्देशिका आदिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सेवा सुविधा र अवसरहरू सम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा विशेष जोड दिँदै
- अपाङ्गता एउटा मानव विविधता हो र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै पक्षहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार आपतकालिन अबस्था र विपद्को वेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५ — २०३०, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, ईन्चोन रणनीति (लक्ष्य ७), दिल्ली घोषणा २०१६ र सेन्डाई कार्यढाँचा कार्यान्वयनप्रति प्रतिवद्ध हुँदै,
यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलामा सहभागी सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विकास निकायहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, वुद्धिजिवी लगायत हामी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्थापनाको लागि आ-आफ्नो तर्फबाट देहायबमोजिम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूमा सिफारिस गर्दछौँ
१. नेपाल सरकारका लागि सिफारिस
- १.१. गैर सरकारी निकाय र नीजि क्षेत्रसँग समेत साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गरी अपाङ्गता सम्बन्धी प्रभावकारी राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने।
- १.२. स्थानीय निकाय मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित समुहको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटको परिचालनमा हुने गरेको अनियमितता, विभेद र अन्यौलपूर्ण बजेट बाँडफाँडको अभ्यासलाई खारेज गरेर स्पष्ट कार्यविधि मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रको लक्षित समुह कार्यक्रमको बजेटको प्रतिशत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने र स्थानीय योजना निर्माण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- १.३. अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार विधेयक २०७२ र अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- १.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- १.५. समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने यसको लागि बजेटमा पर्याप्त वृद्धि गर्नुपर्ने।
- १.६. समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा सुनिश्चित हुने गरी व्यक्तिका फरक फरक सिकाई आवश्यकता (learning needs) लाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त मानव स्रोत विकास लगायत शिक्षण सिकाइ पद्धति, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति र शैक्षिक सामग्रीमा आवश्यक सुधार ल्याउने गरी योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- १.७. समावेशी शिक्षामा सिकाई प्रकृयालाई समावेशी बनाउने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार साङ्केतिक भाषा, ब्रेल लिपी, अडियो भिजुअल, स्पर्श संकेत, चित्रहरूको प्रयोग आदि जस्ता माध्यमहरूको प्रभावकारी प्रयोग र सांकेतिक भाषाका विभिन्न सामग्रीहरू र अडियो वुकहरूको उत्पादनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
- १.८. विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण अतिअशक्त अपाङ्गता भएका बालबालिका, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका, अटिज्म प्रभावित बालबालिका र विभिन्न सिकाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिका सुरक्षित तथा पहुँचयुक्त भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- १.९. दिगो विकास लक्ष्य अनुसार केन्द्रिय तथा जिल्लास्तरमा अपाङ्गताको तथ्यांक संकलनको कार्यलाई सुधार गर्न कार्यगत सिमितताको अवधारणा बमोजिम प्रभावकारी तथा स्तरीय मापदण्डलाई स्थापित गराउन वाशिङ्गटन समूहको प्रश्नावली जस्ता औजारहरुलाई राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोगमा ल्याउने । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विपद् व्यवस्थापनका निकायहरु र अन्य अन्तरसम्बन्धित बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय निकायहरुसँग संकलित तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्ने।
- १.१०. स्वदेशमै सहायक सामग्रीको उत्पादन लगायत सहयोगी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र यस्ता सेवाहरूको न्युनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने । बहिरा व्यक्तिहरूको सञ्चारलाई सहज बनाउन सरकारी कार्यालय र अस्पताल जस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- १.११. पूर्ण अशक्त अपाङ्ता भएका व्यक्तिको जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूमाथि परिवारभित्र हुने विभेद र उपेक्षाबाट मुक्त राख्न विशेष कदम चाल्ने।
- १.१२. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, तालिम जस्ता अवसरहरूमा अशक्तताको गम्भीरता र गरिवीको अवस्था समेतलाई ध्यान दिई प्राथमिकताको आधारमा सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त अनुकुलता सहितको पर्याप्त वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने।
- १.१३. सबैका लागि सुरक्षित र पहुँचयुक्त यातायात सेवालाई देशभरी प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक यातायात भाडामा दिईएको छुटलाई देशव्यापी रूपमा समान रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने।
- १.१४. निरन्तर औषधी सेवन गर्नुपर्ने र नियमित स्वस्थ्योपचार र परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्ति, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता,वहु अपाङ्गता,मेरूदण्ड पक्षघात लगायत अन्य अति अशक्त र पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क रूपमा औषधीउपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- १.१५. अपाङ्गता परिचयपत्रमा भैरहेको दुरूपयोग रोक्न आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गर्ने र दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाहरूमा रहेका अस्पष्टता र अन्यौलताहरूलाई हटाउनुपर्ने । कतिपय परिभाषामा समेट्न नसकिएका अपाङ्गतालाई समेट्नुपर्ने।
- १.१६. अपाङ्गता भएका महिला तथा युवाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।
- १.१७. अपाङ्गता भएका महिलाहरू विरूद्ध हुने सबै प्रकृतिका हिंसालाई शुन्य सहनशिलताको आधारमा अन्त्य गर्न र यस्ता हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्यायमा पहुँच पुर्याउन जिल्ला स्तरमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक संरक्षण र मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- १.१८. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनैतिक अधिकारहरूलाई नयाँ बन्ने निर्वाचन कानुनमा सुनिश्चित गरी उनीहरूको संघीय सभा, प्रादेशिक सभा, राष्ट्रिय सभा, समावेशी आयोग, स्थानीय निकाय लगायत राज्यका अन्य विभिन्न संयन्त्रहरूमा अन्य सरह समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागी र प्रतिनिधित्व हुन पाउने गरी सुनिश्चित गर्ने । सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा भाग लिनबाट बञ्चित गराउने सबै प्रकारका अवरोधहरूको अन्त्य गराउने।
- १.१९. नीजि क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका अस्थाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई स्थाई सेवामा समावेश हुन पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने।
- १.२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वरोजगारमुलक तालिम, विउपुँजी वितरण, सहकारी प्रवर्द्धन, बचत तथा ऋण कार्यक्रम र सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र वजार प्रवर्द्धनका कामहरू गर्नुपर्ने।
- १.२१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा प्रभावपार्ने कुनैपनि प्रकारका निर्णय गर्ने प्रकृयाहरुमा वा कार्यक्रम तथा योजना निर्माण लगायत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने।
- १.२२. साङ्केतिक भाषा, व्रेल लिपी, अडियो वुक, डेजी प्रविधि, ओसिआर, स्कृनिङ, रिडीङ सफ्टवेयर, ट्याकटाइल साङ्केतिक भाषा, स्पिच इन्टरप्रेटर, पहुँचयुक्त वेवसाइटहरू जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चारलाई सहयोग गर्ने प्रविधि र माध्यमहरूलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्ने।
- १.२३. योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन लगायत विपद् जोखिम न्यूनिकरणका सबै प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत समावेशी जोखिम न्यूनिकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी सबै स्थानीय तह देखी केन्द्रीय तह सम्मका सबै कृयाकलापहरूमा समाजका सबै र समावेशी अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने । पुननिर्माण र नव निर्माणमा सर्वमान्य ढाँचा (universal design) को सिद्दान्तलाई अवलम्बन गर्ने ।
- १.२४. विपद् जोखिम सम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, मार्गदर्शन तथा कार्ययोजना (जस्तैः विपद् जोखिम व्यावस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य योजना, जिल्ला विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जिल्ला योजना, विपद् पछिको पुर्ननिर्माण कार्यढाँचा, विपद् मुलप्रवाहीकरण मार्गदर्शन) हरुको निर्णय निर्माण गर्ने तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । विपद् जोखिम सम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, तथा कार्ययोजना (जस्तैः अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना) हरुमा महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विपद् र आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ।
- १.२५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी, सुरक्षा सम्बन्धी समाचार तथा पूर्व सूचना प्रणालीहरु विभिन्न कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबै व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२६. स्थानीय शासन संरचना तथा विपद् उद्धार समितिहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुका संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व भएको सुनिश्चित गर्ने । स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका फरक फरक आवश्यकताहरु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरी मानवीय सहायता सम्बन्धी कार्यलाई उमेर तथा अपाङ्गता समावेशीकरण र स्फियरको न्युनतम मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी समावेशी भएको सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेत सबै व्यक्तिहरुको समान आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक प्रतिरोधी क्षमता हासिल हुनेगरी जोखिम तथा संकटासन्नताका खास कारणहरु सम्बोधन हुनेगरी विपद् जोखिम पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यहरु ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्न सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२८. विद्यालय, अस्पताल तथा भवन लगायतका नयाँ निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु सर्वमान्य संरचना र बिल्ड ब्याक बेटर जस्ता सिद्धान्तहरु पालना गरी निर्माण गरिने सुनिश्चितता गर्ने ।
२. विकास निकाय /दातृ निकायहरू
- २.१. द्विपक्षीय र वहुपक्षीय विकास निकायहरूले आफ्ना नेपालको विकास सम्बन्धी नीति र रणनीति र अझ सिमान्तकृत समुदाय लक्षित विकास र उत्थान सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने र नेपालमा सरकारमार्फत, अन्य साझेदार मार्फत वा आफूले प्रत्यक्ष गर्ने सबै विकासका कामहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समान रूपमा लाभान्वित भएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने।
- २.२. नेपालमा काम गरिरहेका विकास निकायहरूले आफ्ना साझेदार, कर्मचारी र नीति निर्माताहरूलाई न्युनतम रूपमा अपाङ्गताको अवधारणा, सी.आर.पी.डी. र अपाङ्गता सम्बन्धी सवालमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिनुपर्ने।
- २.३. विकास निकायहरूले आफ्ना विकासका कामहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि सूचना सङ्कलन गर्न तयार गरिएका प्रणाली तथा उपकरणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क समेत आउने गरी तयार गर्ने र यस्ता अनुगमन तथा मुल्याङ्कनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था वा सो सम्बन्धी विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने।
- २.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शसक्तिकरण, क्षमता विकास, आर्थिक शसक्तिकरण, शैक्षिक विकास, सहायक सामग्री, तालिम, सहयोगी सेवा, पहुँचयुक्त प्रविधिको प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी तथा बजार प्रवर्द्धन, अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने पेशागत सीप र क्षमता भएको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन, प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपको लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, तथ्याङ्क र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, अपाङ्गता विषयमा अध्ययन तथा अनुसंधान, पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण तथा यस विषयमा सरोकारवालाको क्षमता विकास, अपाङ्गता सचेतिकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा परिचालन जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने र सरकारलाई पनि यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने।
- २.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विमा कम्पनीहरूले गर्ने विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र बैङक खाता खोल्न र एटीएम उपयोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनेगरी बनाइएका विभदेपूर्ण नीतिहरू खारेज गर्न लगाई उपयुक्त नीति निर्धारण गर्नुपर्ने।
- २.६. दृष्टिविहीन व्यक्ति वा प्रिन्ट डिस्याविलिटी भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी मेराकस ट्रीटीलाई नेपालमा अनुमोदन गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।
- २.७. दाता समुदायको सहयोगमा सञ्चालित सबै मानवीय तथा विकास कार्यक्रमहरु समावेशी एवं जोखिमको बारेमा सचेत भएको सुनिश्चितता गर्ने । साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुहहरुलाई प्राथमिकता दिन सुनिश्चित गर्ने।
३. राष्ट्र संघीय निकायहरू
- ३.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बातावरण निर्माण गर्ने, उक्त महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, महासंधिको कार्यान्वयनको लागि सरकार र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्ने।
- ३.२. राष्ट्र संघीय निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीर यसका साझेदार निकायमा अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणा र अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासंधिको बारेमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने।
- ३.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरुको क्षमता विकास र परिचालन लगानी गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने।
- ३.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको लागि सरकारमा दवाव सृजना गर्ने, सरकारी निकायहरूलाई तयार गर्ने र उनीहरुको क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्नुपर्ने।
- ३.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिसहरू दिने।
- ३.६. राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सहयोगमा सरकार वा अन्य कुनैपनि साझेदार मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि विकासका कार्यहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेको र यसबाट उनीहरू समान रूपमा लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- ३.७. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि क्षेत्रगत संलग्नता तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप प्रबद्र्धन गर्न समुदायदेखि क्षेत्रिय तहसम्म सरकार तथा अन्य मूलप्रवाहीकरणको लागि काम गर्ने निकायहरुलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने।
- ३.८. विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित नीति तथा अभ्यास निर्माण लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा सञ्चालित मानवीय तथा विकास कार्यक्रहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुको प्रतिनिधी संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने।
- ३.९. वासिङ्टन समुह प्रश्नावली जस्ता कार्यगत अवधारणा र औजारहरुको प्रयोग गरी राष्ट्रिय तथा जिल्ला तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक संकलनको लागि प्रभावकारी र स्तरीय संयन्त्रको स्थापनामा सहयोग गर्ने । साथै अपाङ्गताको विविधता अनुसारको तथ्यांक तथा अपाङ्गता र विपद् जोखिम बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त विषयवस्तु तथा सिकाईहरुको क्षेत्रगत आदानप्रदान गर्ने। (जस्तैः नेपालमा भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनर्यापनमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन ।)
४. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय
- ४.१. नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, भौतिक निर्माण, क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, जनचेतना, सूचना प्रविधि आदि जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले आफुले सहयोग र सहकार्य गरेका विकास कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्तित गर्ने र लाभान्वित समुहको तथ्याङ्क र सूचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क राख्ने।
- ४.२. हरेक जातजाती, आर्थिक अवस्था, लिङ्ग, रङ्ग, वर्ण र भूगोलका मानिसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई वुझेर सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले सिमान्तकृत वर्गको लागि काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएका छन् भनि सुनिश्चित गर्ने।
- ४.३. सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले आफ्नो संयन्त्र भित्र काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गताको नविनतम अवधारणा, सिआरपीडी, नेपालले अबलम्बन गरेको परिभाषा र वर्गीकरण र नेपालमा विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू र उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूको वारेमा पर्याप्त अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने।
- ४.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका सवालहरूमा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, अपाङ्गता क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका संस्था र सेवामुखी कामहरूमा विज्ञता हासिल गरेका संस्थाहरूसँग सहकार्य साझेदारी गर्ने।
- ४.५. अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले राज्यका अपाङ्गता सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्ने र यसको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको क्षमता विकास, सहभागिता र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने।
- ४.६. अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी जनचेतना, सरकारी संरचना र संयन्त्रहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सक्ने बनाउन क्षमता विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास, आधुनिक सहायक सामग्रीको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा वितरण, अपाङ्गता पहिचान, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा पुनर्स्थापना आदिको लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी, समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी वढाउनुपर्ने।
- ४.७. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरणहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुको प्रतिनिधि संस्थाहरुको अर्थपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्न उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रममा महिला, वालवालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- ४.८. स्थानीय तहमा समावेशी सामुदायिक जोखिम मूल्यांकन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने जसमा वासिङ्टन समूह प्रश्नावली लगायतका तथ्यांक संकलन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोग समेत पर्दछन्। (जस्तैः सामुदायिक जोखिम सम्भाव्यता तथा क्षमता मूल्यांकन)
- ४.९. विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सञ्चार तथा सेवाहरु (जस्तैः समावेशी र पहुँचयुक्त पूर्व सूचना प्रणाली, विपद्को बेलामा सुरक्षित स्थानमा सार्ने समावेशी योजना तथा विपद् पुर्वतयारीका अभ्यासहरु) आदिको पहुँचमा सुधारको लागि सहयोग गर्ने।
- ४.१०. अपाङ्गता भएका सहजकर्ताहरु तथा प्रशिक्षकहरु, विपद्को बेलामा सबैभन्दा पहिला सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरु लगायत अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको सूचि तयार गर्न सहयोग पुर्याउने।
- ४.११. विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, सञ्चार तथा सेवाहरुलाई सबैको सहभागीता तथा न्युन जोखिम भएको सुनिश्चित गर्नको लागि सर्वमान्य संरचना र सहयोगी प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने।
- ४.१२. प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा बिल्ड ब्याक बेटरको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्वतयारीलाई प्रवर्धन गर्ने।
५. नीजि क्षेत्र
- ५.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू श्रम बजारका नयाँ शक्ति हुन् र अन्य सरह बजारका समान हैसियत राख्ने सक्षम ग्राहक पनि हुन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दै पहुँचयुक्त कार्यस्थल, पहुँचयुक्त बजार, पहुँचयुक्त किनमेल केन्द्र, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, पहुँचयुक्त सडक तथा यातायात सेवा र पहुँचयुक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विक्रिमा जोड दिनुपर्ने।
- ५.२. नीजि क्षेत्रको लगानीमा हुने कुनै पनि विकासका कामहरूमा वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिने भौतिक निर्माणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि समान पहुँच छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
- ५.३. पर्यटनको प्रचुर संभावना भएको नेपालमा पहुँचयुक्त पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै सबै पर्यटकीय स्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र सांस्कृतिक विश्वसम्पदाहरूमा न्यूनतम रूपमा पनि विश्वव्पापी पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने।
- ५.४. नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित यातायात सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यातायात सेवालाई सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने।
- ५.४. नीजि क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवा सुविधा र कार्यक्रमहरु समावेशी र जोखिमको बारेमा सचेत भई प्रवाह गरिएको वा सञ्चालन भएको सुनिश्चत गर्ने।
६. सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरू
- ६.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवअधिकारका सवालहरूलाई उजागर गर्ने र अपाङ्गतालाई दया र उपकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परम्परागत अवधारणालाई सञ्चार माध्यमहरूमा निरूत्साहित गर्ने ।
- ६.२. सञ्चार माध्यमका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई अपाङ्गतको सवालमा अभिमुखीकरण गराउने र सामाजिक सवालहरूको रिपोर्टिङ गर्दा अपाङ्गताका सवालहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
- ६.३. अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी लेख रचना, फिचर आदिलाई प्राथमिकता दिने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता प्रतिको नकारात्मक सामाजिक छवी (Negative Social Image) लाई निरूत्साहित गर्ने ।
- ६.४. अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अपाङ्गता भनेको कमजोरी वा असक्षमता हो वा काम नलाग्ने कुरा हो भन्ने जस्ता अर्थ वुझाउने वा सङ्केत गर्ने शब्दावली, साहित्य, वाक्यांश र आसयहरूलाई आम सञ्चारमा प्रवेश नदिने ।
- ६.५. विपद् जोखिम न्युनीकरण र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, शिक्षा तथा सचेतना जगाउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका वृद्धि गर्ने । साथै, त्यस्ता जानकारीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबैको लागि समान पहुँच भएको सुनिश्चित गर्ने ।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरू
- ७.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी विषयमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र राज्यले उपलब्ध गराएका नियम, कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूकोबारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने।
- ७.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अवस्था, समस्या र अवरोधहरूको वारेमा स्थानीय स्तरमा सूचना, तथ्याङ्क र घटना अध्ययन र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र संकलित सूचना तथा प्रमाणहरुको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधा र अवसरहरूमा पहुँच पुर्याउन पैरवी गर्नुपर्ने।
- ७.३. अपाङ्गता अधिकारको वारेमा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूलाई सचेतिकरण गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा सुविधा र प्राथमिकता प्रति सम्वेदनशिल र जिम्मेवार हुन सहजिकरण गर्ने।
- ७.४. स्थानीय स्तरमा विभिन्न सेवा सुविधा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक शसक्तीकरण जस्ता कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको मुल प्रवाहीकरणका लागि पैरवी गर्ने।
- ७.५. अपाङ्गता अधिकारको लागि स्थानीय स्तरमा आवाजलाई बुलन्द बनाउन विभिन्न स्थानीय संघ संस्था, नीजि क्षेत्र, सञ्चार माध्यम आदिसँग सञ्जाल र सहकार्य विकास गर्नुपर्ने।
- ७.६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्न सक्ने बनाउन र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको क्षमता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने।
- ७.७. विद्यमान वा उपलब्ध सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म पुर्याउन सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने।
- ७.८. स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने।
- ७.९. अपाङ्गतासम्बन्धी नीतिको बारेमा हुने पैरवी, विकास र यसका अभ्यासहरुमा विपद् तथा आपतकालिन अवस्थामा (सिआरपिडी धारा ११) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रावधान र सवालहरु सम्वोधन भएको सुनिश्चित गर्ने।
- ७.१०. प्रभावकारी पैरवी तथा साझेदारीका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुमा स्थानीय देखि राष्ट्रिय तहसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी आन्तरिक मानव संशाधन विकासमा जोड दिने।
८. सेवा प्रदायक संस्थाहरू
- ८.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको आधारमा नभई अधिकारको आधारमा पुनर्स्थापना सेवा, सहायक सामग्री, उपचार, अभ्यस्तता तालिम, परामर्श सेवा लगायत अन्य आवश्यक विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- ८.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका आवश्यकता र छनौटलाई मध्यनजर राखी र व्यक्तिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
- ८.३. सेवा सुविधाहरूलाई चाहिएको वेलामा उपलब्ध हुनेगरी शहरमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने।
- ८.४. सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग रहेका सेवा सम्बन्धी सिप, ज्ञान र अनुभवहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र यस्ता सीपहरू सिक्ने र काम गर्ने अवसरहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत दिनुपर्ने।
९. नागरिक समाज
- ९.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवाज र अधिकारहरूलाई विभिन्न मञ्चहरूबाट उठान गर्नुपर्ने र नागरिक समाजका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने।
- ९.२. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि स्थानीय नेतृत्व तथा मञ्चहरुको विकासमा जोड दिने।
यो घोषणापत्रलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्
Share this post:
