Similar Posts

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  • नेपालको नयाँ सम्बिधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरू

    (आम नागरिकहरूसरह सम्बिधानमा सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकारहरूको समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने शुनिश्चितताका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देहायबमोजिम थप र विशेष व्यवस्थाहरू संविधानको…

  • त्रिभुवन विश्ववद्यालयका सबै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क भर्ना र अन्य शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निेर्णय

    सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निशुल्क भर्ना गराई, भर्ना पछि पनि कुनै पनि सेवा शुल्क नलिनु भन्न सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक…

  •  अन्तर्राष्ट्रिय  मस्तिष्क पक्षघात दिवस सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    मस्तिष्क पक्षघात समुदायमा पाइने बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक अपाङ्गताहरूको एक प्रमुख कारण हो । हरेक पाँचसय बालबालिकामा एक जनालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको छ र संसारभरी एक करोड बालबालिकालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस मस्तिष्क घातको शिकार हुने गरेका छन् भने १७ लाख मानिस यस बाट प्रभावित भएको देखिन्छ l मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारले ती बालबालिकाहरूको हिडडुल, दैनिक विद्यालय आउने जाने र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालबालिका र परिवारहरूलाई भेदभाव, हेला र पछाडि पार्ने गरिएको तथ्य अहिले पनि हाम्रासामु देखिन्छन् l  

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l