नेपालको नयाँ सम्बिधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरू

(आम नागरिकहरूसरह सम्बिधानमा सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकारहरूको समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने शुनिश्चितताका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देहायबमोजिम थप र विशेष व्यवस्थाहरू संविधानको नयाँ मस्यौदामा गरिएको छ ।)

धारा २३ : समानताको हक

(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।

तर आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडीएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, किसान, मजदुर, उत्पिडीत वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असाहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, शसक्तिकरण वा विकासको लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।

धारा २९ : छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक

(१) : कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति उत्पति समुदाय पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनैपनि नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।

(३) कुनै जात, जाति, उत्पति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।

(५) यस धारा प्रतिकुल हुनेगरि सबै प्रकारका छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन र त्यस्तो कार्यबाट पिडीत व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३६ : शिक्षा सम्बन्धी हक

(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

(४) दृष्टीविहीन व्यक्तिलाई ब्रेल लिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४४ : बालबालिकाको हक

(९) असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पिडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४७ : सामाजिक न्यायको हक

(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, शसस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्न शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पिडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते वा पिडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

धारा ४८ : सामाजिक सुरक्षाको हक

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनुबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

भाग ४ :

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

धारा ५५ : राज्यका नीतिहरू : राज्यले देहायका नीतिहरू अबलम्बन गर्नेछ

ख. (३) नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

ज. (१३) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकुल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र नीजि यातायातलाई नियमन गरि यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग अनुकुल बनाउने ।

भाग २८

धारा २५५ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन

१)  नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य आठजना सम्म सदस्य रहनेछन् ।

५)  देहायबमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ ।

क)   कम्तिमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्प संख्यक एवम्  सिमान्तकृत समुदाय वा पिछडीएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको ।

धारा २५६ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार

क)   आदिवासी जनजाति, खश आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मजदुर, किसान, श्रमिक, अल्पसंख्यक एवम् सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडीएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।

ख)  खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरि सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।

ग)    खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको समय समयमा अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकालाई सुझाव दिने ।

खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, शसक्तिकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविश्यमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।