Similar Posts

  • प्रेश विज्ञप्ती

    ४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८०

    नेपाल सरकारले हालसालै अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० अध्यन गर्न यँहा रहेको लिंकमा जानु होला अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय…

  • पहुँचयुक्तता परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन

    कोभिड—१९ को महामारी र प्रतिकार्यका लागि सीबीएम नेपालले राष्ट्रिय अपांग महासंघ—नेपाल, सप्रोस नेपाल र सीएमसी नेपालसंग हातेमालो गरि ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त…

  • अपाङ्गतामैत्री अभिलेखको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

  • लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)

    लोक सेवा आयोग (परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा) अनामनगर, काठमाडौं । चलानी नम्बरः ५८-७२-७३ मितिः २०७२-१०-१० विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा । श्री…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।