Similar Posts

  • New Vacancy Announcement

    National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 330 member organizations throughout…

  • सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धमा ।

    च.नं. २०८१/८२/१७१ मितिः २०८१/१०/१० गते श्री प्रदेश व्यवस्थापकज्यू सातवटै प्रदेश कार्यालय राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ- नेपाल । बिषयः सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धमा…

  • प्रेश विज्ञप्ती

    ४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो…

  • पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीज्यूहरुलाई अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले द एसिया फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा स्थानीय सबलीकरण सरकारको अपाङ्गता समावेशी विकासको परियोजना अन्तर्गत  तानसेन, दमक र भिमेश्वर नगरपालिकाहरुमा अपाङ्गता विकास सम्बन्धी दुइ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा अपाङ्गता सम्बन्धी अवधारणा तथा अवरोधहरु,अपाङ्गताका परिभाषा तथा प्रकार, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, र सोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच, चुनौति र अवसरहरुको बारेमा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि,कर्मचारीहरुबीच छलफल गरिएको थियो ।

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।