Similar Posts

  • मिति २०८१/०९/२७ गते काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघिय कार्य समितिको बैठकमा सहभागी हामी तपशिल बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुद्वारा जारि प्रेश विज्ञप्ति

    मिति २०८१/०९/२७ गते मिति २०८१/०९/२७ गते काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघिय कार्य समितिको बैठकमा सहभागी हामी तपशिल बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुद्वारा…

  • Impact of COVID-19 Pandemic and Lockdown On Persons with Disabilities A Rapid Assessment Report

    The National Federation of Disabled Nepal (NFDN) conducted a rapid assessment to assess the impact of Covid-19 Pandemic and lockdown on persons with disabilities.  This assessment has tried to explore the problem issues and barriers of persons with disabilities under the situation of lockdown. It is expected that this report would be helpful to the government and all other relevant stakeholders and humanitarian organizations to take action on addressing the issues of persons with disabilities for fighting against COVID-19 pandemic. This assessment has been carried out after 21 days of lockdown.

  • विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

    पदपुर्ति समितिको सिफारिस माथि छलफल गरि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय कार्य समितिको मिति २०८० साल असार १ र २ गते बसेको बैठकको…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी): सजिलो नेपाली रुप

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी),२००६ को सजिलो नेपाली रुप राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले डिपीओडी डेनमार्क सँगको सहकार्यमा प्रकासित गरेको हो। यस प्रकासनका…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।