Similar Posts

  • नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको जम्मा २१७ बुँदा मध्ये अपाङ्गता सम्बन्धि परेका जम्मा ७ बुंदाहरु

    मिति २०८१ साल जेष्ठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति…

  • बागमति प्रदेशको चौँथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन जानकारी सम्बन्धमा

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल बागमति प्रदेश कार्यसमितिको निर्णय गरे बमोजिम मिति २०७८ साल पौष २ गते भित्र प्रतिनिधिको नाम पठाएका निम्न सदस्य संस्थाहरुले मात्र यहि मिति २०७८ साल पौष ९ र १० गतेका दिन हेटौडामा हुन गईरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल बागमति प्रदेशको चौँथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८०

    नेपाल सरकारले हालसालै अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० अध्यन गर्न यँहा रहेको लिंकमा जानु होला अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय…

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु संग अपाङ्गताको सवाल विषयक कार्यशाला सम्पन्न

    मिति २०७७- १०-०८ मलाई गणना गर , हामीलाई समाबेश गर भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न हुन गइ रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।