Similar Posts

  • विषय: १५ औ अन्तर्राष्ट्रिय व्हिलचियर दिवस कार्यक्रमको निमन्त्रणा सम्बन्धमा

    श्री ………………….  विषय: १५ औ अन्तर्राष्ट्रिय व्हिलचियर दिवस कार्यक्रमको निमन्त्रणा सम्बन्धमा । उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय…

  • अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरुलाई दुई दिवसीय कार्यशाला

    सबै अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको लागि न्यायिक प्रणालीको पहुँचमा आईपर्ने अवरोधहरु पत्ता लगाउन सातवटै प्रदेशहरुमा सहभागितामूलक अनुसन्धान गर्न मिति २०७९…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रेस बैठक

    अन्तर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजको हरेक क्षेत्रमा र…

  • प्रदेश नं ३ को साधारण सभा सम्बन्धमा

    मिति : २०७६ पुष २२ गते श्री अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु । विषय : साधारण सभाको मिति सारिएको सम्बन्धमा…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।