Similar Posts

  • कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट मिति २०७६ असार १३ (२८ जुन २०१९) मा अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा र महासंघको आधिकारिक वेवसाइट मार्फत प्रकाशित…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा मा सुझाव माग

    नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०७४/०९/०६ सुचना अनुसार सो मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को…

  • Impact of COVID-19 Pandemic and Lockdown On Persons with Disabilities A Rapid Assessment Report

    The National Federation of Disabled Nepal (NFDN) conducted a rapid assessment to assess the impact of Covid-19 Pandemic and lockdown on persons with disabilities.  This assessment has tried to explore the problem issues and barriers of persons with disabilities under the situation of lockdown. It is expected that this report would be helpful to the government and all other relevant stakeholders and humanitarian organizations to take action on addressing the issues of persons with disabilities for fighting against COVID-19 pandemic. This assessment has been carried out after 21 days of lockdown.

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…